कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
बैशाख ११, २०७९
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको मुद्दा अदालती चलखेलमा परेको छ ।
अदालतमा सेटिङ मिलाएकै कारण क्षेत्रीको मुद्दा समावेश गर्न २०७२ देखि २०७८ सम्मको मुद्दामा जम्मा ९ वटालाई मात्रै अग्राधिकारमा राखेर पेशी तोकिएको छ ।
जबकि प्राधिकरणकै पूर्व कर्मचारी नारायण गिरीको २०७५ मै पेन्सन मुद्दा अग्राधिकारमा हुँदासमेत अहिलेसम्म पेशीमा चढेको छैन ।
प्राधिकरणका कुनै पनि महानिर्देशकले पदको लोभ गरेर बसेका थिएनन् । यहाँसम्म कि उक्त मुद्दाको पेशी कहिले वैशाख १६ त कहिले १३ गरी पटक–पटक फेरबदल भएको पाइएको छ ।
क्षेत्रीले भने पदकै लोभ गरेका कारण उमेर हद सकिएपछि पनि मुद्दा मामिलामा लागेको र अहिले अदालतमा समेत सेटिङ मिलाएर मुद्दा छिटो अगाडि ल्याउने प्रयास गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
क्षेत्रीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अदालतको नजिरविपरीत रहेको पाइएको छ । यसअघि प्रहरीका एसपी दीपक खरेलको यस्तो उमेर हदको मुद्दालाई खारेज गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खरेलको मुद्दा खारेज गरेको नजिर छ । उक्त मुद्दा ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्ने व्यक्ति थप ५ वर्ष सरकारी पदमा बसेपछि खारेजीमा परेको थियो ।
राजकुमार क्षेत्रीको मुद्दा यही नजिरविपरीत हुँदाहुँदै पनि अदालतमा चलखेल गरेर अग्राधिकारमा राखिएको पाइएको हो ।
अदालतले २०७२ देखि २०७८ सम्मको जम्मा ९ वटा मुद्दालाई अग्राधिकार राखेर क्षेत्रीको मुद्दा अगाडि ल्याएको छ ।
क्षेत्रीको भन्दा पछि अरू अग्राधिकारको मुद्दालाई पेशीमा नराख्नुले पनि चलखेल भइरहेको पुष्टि हुने स्रोतको दाबी छ ।
क्षेत्रीलाई सरकारले ८ कात्तिक २०७८ मा ४ वर्षका लागि महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । महानिर्देशक भएको साढे ३ महिनामा नै क्षेत्रीले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २५ पुसमा अवकाश पाएका थिए ।
क्षेत्रीले भने आफूलाई सरकारले ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको र पूरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गए ।
अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशबाट उनलाई नहटाउन भने पनि प्राधिकरण कर्मचारीले भने अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै काम गर्न दिने नत्र नदिने भन्दै क्षेत्रीलाई हाजिर गर्न दिएनन् ।
त्यहीबीचमा सरकारले महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर अन्तरिम आदेशको समय सकिएको भन्दै १७ माघमा प्राधिकरणकै कर्मचारी ई. प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशक बनायो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा पनि काम गर्न नदिएको, आफ्नो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेर अदालतको मानहानि गरेको, सरकारी नियुक्तिमा ५८ वर्ष उमेर हद नलाग्ने भन्नेसहितका मुद्दा र पुरक निवदेन क्षेत्रीले सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए ।
अदालतले भने उनको मुद्दा र पुरक निवेदनहरूलाई एकै ठाउँमा राखेको हेर्ने भएको छ । उनको यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर १३ वैशाखका लागि पेशी तोकिएको छ ।
क्षेत्रीका कानून व्यवसायी छवि निरौलाका अनुसार अग्राधिकार पाएको मुद्दा भएकाले छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
उनले अग्राधिकारको मुद्दाको पेशी तोक्ने काम अदालतको भएको र जतिसक्यो त्यति छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।
क्षेत्रीको मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा परेकाले अदालतबाटै आदेश भएर पेशी तोकिएको निरौलाको भनाइ छ । यो मुद्दा अदालतले नै छिटो टुंगाउन चाहेकाले अग्राधिकारमा परेको उनले बताए ।
क्षेत्रीले भने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले अहिले चुपचाप बसेको बताए ।
क्षेत्रीले भने, ‘जे हुन्छ अदालतबाटै होस्, मैले मुद्दा जिते पनि हारे पनि चाँडो टुंगो लागे हुन्थ्यो ।’
मुद्दा कुन अवस्थामा छ, के भइरहेको छ भन्ने विषयमा आफ्नो वकिलले हेरिरहेकाले आफूले त्यो विषयमा चासो नराखेको तर्क पनि क्षेत्रीले गरे ।
सामान्य त्रुटि मात्र भएको हो– सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले आज (आइतवार) मात्रै यही मुद्दाका सम्बन्धमा राजकुमार क्षेत्रीको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्तासँग छलफल भएको बताए ।
अधिवक्ता छवि निरौलालासँग मुद्दा पेशीमा चढेको र हटाएको विषयमा छलफल गरेर स्पष्ट भएपछि मिति परिवर्तन भएको पौडेलको भनाइ छ । पौडेलले भने, ‘यो मुद्दासँग सम्बन्धित अर्को एउटा पनि अवहेलनाको मुद्दा रहेछ । त्यसलाई सँगै राख्ने आदेश वैशाख ६ गते भएको थियो । सोही आदेशअनुसार अवहेलनाको त्यो मुद्दा राख्नुपर्ने भयो ।’
पौडेल क्षेत्रीको मुद्दाको पेशीको मिति शफ्टवेयमा १३ गतेको ठाउँमा भुलवश १६ गते हुँदा त्यसलाई सच्याइएको जिकिर गर्छन् । लगाउमा राख्ने प्रयोजनका लागि मिति राख्दा गल्ती हुन पुगेको उनले बताए ।
पौडेलले भने, ‘१३ गतेका लागि पेशीमा चढ्नुपर्ने मुद्दा भूलवश १६ गतेको पेशीमा चढेका कारण मिति संशोधन भएको मात्रै हो । यो मानवीय त्रुटि मात्र हो ।’
पेशीमा चढेको कुनै पनि मुद्दामा केही काम गर्नुछ र लगाउका अरू मुद्दा पनि समावेश गर्नु वा केही छूट भएको विषय थप गर्नुछ भने २१ दिनभित्रै महाशाखा प्रमुखकै अनुमतिले परिवर्तन हुनसक्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावलीले गरेको पौडेलले बताए ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७६ को अनुसार अग्राधिकारको मुद्दाले पेशीमा प्राथमिकता पाउने व्यवस्था छ ।
‘राजकुमार क्षेत्रीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएकाले पेशी छोटोचाहिँ भएको हो,’ उनले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...