सिंहदरबार भित्रको पुरानो संघीय संसद् भवन  अहिले भग्नावशेषका रूपमा रहेको छ । जहाँ २४० वर्षदेखिएको शाही शासनको अन्त्य भएर देशमा गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो अनि त्यहीँ भवनबाटै नेपालमा लोकतन्त्रको उदय भएको थियो । 

२०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछि गएका पराकम्पका कारण क्षति पुगेको भवनको अहिलेसम्म पुनर्निर्माण भएको छैन ।

वर्षैझरी र चैत–वैशाखको टन्टलापुर घामबाट बचाउनको लागि केही थान त्रिपालको प्रयोग गरी उक्त भवनलाई छोपिएको छ ।  

इतिहास बोकेको उक्त भवनलाई पुनर्निर्माण नगरी राख्नु पक्कै राम्रो कुरा होइन । संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले संघीय संसद् भवनलाई अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताए ।

उनले भने, ‘इतिहास बोकेको संघीय संसद् भवनलाई के गर्ने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन, यसलाई संसद् संग्रहालयको रूपमा राख्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ तर निर्णय भइसकेको छैन ।’ हाल सरकारले पनि यो भवनलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर सोच बनाएको उनको भनाइ छ । 

नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक महत्व बोकेको पुरानो संघीय संसद भवनलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर सहरी विकास मन्त्रालयले यस बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । ‘अध्ययनपछि यसलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ,’ उनले भने ।

२०६५ जेठ १५ गतेदेखि बानेस्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडा तिरेर वैठक बस्न लागेपछि उक्त भवन आन्तरिक प्रयोजनका लागि प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिँदै आएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार यो भवन ऐतिहासिक भवन भएकाले यसको जिर्णोद्धार गर्नुपर्ने बताए । यो भवन पुनर्निर्माणमा सरकारले पनि त्यति चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक पनि त्यहाँ बस्ने गर्दथ्यो । उक्त समयमा सदस्य संख्या कम थियो । जहाँ दर्शक, पत्रकारहरूलाई त्यहीभित्र सानो–सानो भागमा वर्गीकरण गरी राखेर राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक बस्ने गर्दथ्यो ।

संसदीय व्यवस्था पुनस्थापना भइसकेपछिका धेरै बैठकहरू पनि त्यही भवनमै बसेको थियो । त्यसबेला पनि विगतको संरचनालाई हेरफेर गरेर बैठकहरू बसेको थियो । 

२०६३ सालअघिको बैठक बस्दा राजासहितको संसद रहने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बैठक बस्नुभन्दा अघि राजदण्डलाई बोकेर राजाको सिटमा राजदण्ड राख्ने व्यवस्था रहेको पूर्वसचिव शर्माले बताए । त्यसबखत पनि अहिले जसरी सभामुखले नै आदरपूर्वक संसद सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित भएपछि सदस्य संख्या धेरै भएका कारण सिटहरूलाई व्यवस्थापन गरी सबैले सबैलाई देख्न नसक्ने गरी बसिएको थियो । उक्त बैठकमा पत्रकारलाई माथि बाल्कोनिमा राखिन्थ्यो । 

राजतन्त्रलाई संविधानले अन्त्य नगरेसम्म राजाको प्रतिकको रुपमा रहेको राजदण्ड, राजसिंहासन यथावतनै राखेर संसदको वैठक सञ्चालन हुने शर्मा बताउँछन् । नेपालमा गणतन्त्र आएपछिको पहिलो बैठकमै राजदण्ड हटाइएको थियो । त्यसपछि राजाको सिंहासन समेत हटाएर संसद बैठक बस्न लागेको उनको भनाइ छ । 

शहर विकास मन्त्राालयले यो ऐतिहासिक भवन रहेकाले यसलाई पुनर्निर्माण गरिने बताएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना निर्देशक दिलिपशेखर श्रेष्ठका अनुसार हाल उक्त भवनलाई भत्काएर उहि संरचनामै निर्माण गर्ने छलफल भइरहेको  छ । उक्त भवनलाई विदेशी पाहुना आउदा छलफल र सिंहदरबारभित्र हुने कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्ने मुख्यसचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ तर यो भवनलाई कहिले भत्काएर काम शुरू गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने नभएको उनको भनाइ छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।