संघीय प्रणालीको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेपछि पालिका निर्माणमा ठूलै कसरत गरियो । तर पालिकाहरूको नक्सांकन कतिपय मामिलामा अव्यावहारिक देखिएको छ । 

तराईका दलहरूले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्थे । म पनि त्यस तर्कमा विश्वस्त थिएँ । तर म मनाङ गएपछि देखें, त्यहाँ त एउटा वडाबाट अर्कोमा जान दुई दिन लाग्ने रहेछ । अनि मलाई के लाग्यो भने हामीले लोकतन्त्रमा जनसंख्याको कुरा गर्‍यौं तर भूगोललाई बिर्सेछौं । 

हिमाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कम हुँदाखेरी अहिले हिमाललाई परेको संकटको बारेमा उनीहरू पर्याप्त आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । तर हिमालको संकट हाम्रो पनि संकट हो र आगामी दिनमा हाम्रो भविष्य पनि धरापमा पर्छ भनी मधेशले बुझिरहेको छैन । 

समीपतालाई विचार नगरी आफूखुशी नक्सांकन गरिएकाले समस्या आयो । अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक यी दुईवटा भारले थिचिएको स्थानीय सरकार हामीले पायौं । 

तर यस पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले एउटा आकार ग्रहण गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थालाई यसले कार्यान्वयन गर्‍यो । 

स्थानीय सरकारले आफूलाई रोलमोडलको रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु यसको असफल पक्ष रह्यो । अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार यी तीनवटा समस्यामा स्थानीय सरकार जेलियो । त्यसमा संघीय सरकारको योगदान कति छ, संवैधानिक छिद्रहरू कति भए र स्थानीय सरकार चलाउनेहरूले गरेको काममा कति रिक्तता रहे यी सबै कुराको जोडघटाउलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीय सरकार त भनियो तर उम्मेदवारहरूको टिकट केन्द्रबाट बाँडियो । त्यो त झ्यालबाट छिरेर मूल ढोकाबाट निस्केको जस्तो भयो । 

जे जस्तो भूगोल बनेको भए पनि प्रत्येक पालिकाका आफ्नै सम्भावनाहरू छन् । तर त्यसको सदुपयोग गर्न उनीहरूले सकेनन् । 

कोरोनाकालकै कुरा गरौं । यहाँबाट विदेश गएका श्रमिकहरू कोरोनाको बेलामा घर फर्किए । त्यो रिभर्स माइग्रेसन हुँदा श्रमिकले आफ्नो पालिकामा सीपको उपयोग गर्ने वातावरण स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा निर्माण गर्नुपर्थ्यो । 

राजविराज लगायत मधेश प्रदेशका केही स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र छन् । तिनमा रहेका उद्योगमध्ये केही मात्र सञ्चालनमा छन् । तर, ती उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको सबकन्ट्य्राक्ट विभिन्न पालिकालाई दिएर काम लिन सकिन्थ्यो । यसरी रिभर्स माइग्रेसनलाई गाउँमै राख्न सकिन्थ्यो तर हामीले त्यो अवसर गुमायौं । 

मधेशको कुरा गर्दा यो भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । त्यसैले मैले यसलाई सीमाञ्चल नाम दिएको छु । यहाँका मानिसको जीवनयापन पद्धतिलाई हामीले सहानुभूतिका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

उदाहरणका लागि, वीरगञ्जका मानिस सीमाबाट पोके तस्करी गर्छन् भनी आरोप लगाइने गरिन्छ । तर उनीहरूलाई हामीले किन सशक्तीकरण गर्न सकेनौं भनी प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले पोक तस्करी गरिरहेको छ तर व्यक्तिगत लाभ लिन सकेको छैन । उसमार्फत अर्को ठूलाठालुले फाइदा लुटिरहेको छ । महानगरको गरीबीलाई कसरी न्यून गर्ने भनी सोचिएकै छैन । पोके तस्कर भनिएको निम्नवर्गको व्यक्तिलाई सम्मानित दैनिक जीवनयापन गराउन हामी सकिरहेका छैनौं ।

पहाडसँग जोडिने प्रत्यक्ष बाटो भएको मधेशको जिल्लाको मानव विकास सूचकांक कोर मधेशको भन्दा फरक छ । बारा र सर्लाही सोझै पहाडसँग बाटो नजोडिएकाले कमजोर छन् । अनि राजमार्गसँग जोडिएका पालिकाहरूमा मिश्रित समुदायको बसोवास छ । त्यहाँको विकास राम्रो देखिएको छ, समुदायबीच समृद्धिका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । 

तर कोर मधेशमा यस्तो भएको छैन । महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्कन हिचकिचाउने गरेको स्थिति छ, भलै त्यसमा केही परिवर्तन भने देखिएको छ । यसलाई विचार गरेर पालिकाहरूले सान्दर्भिक योजनाहरू ल्याउनुपर्थ्यो । 

विगत पाँच वर्षमा पालिकाहरूले गाडी किन्ने, भवन बनाउने र माटो पुर्ने काममा बढी ध्यान दिए । 

पालिका चुनावमा उठेका कमसलमध्ये अब्बल उम्मेदवार छान्नुपर्ने बाध्यता मधेशका मतदातालाई छ । चुनावमा योग्य प्रत्याशीहरू आएनन् । त्यो राजनीतिक दल मात्र नभई नागरिक समाज र आम सञ्चारमाध्यमको पनि चुक हो । 

विगत पाँच वर्षमा आलोचनात्मक चेतको विकास गर्न सक्नुपर्थ्यो । वैकल्पिक योजनाहरूमा पनि विचारविमर्श गरिनुपर्थ्यो । मिडियाले वीरगञ्जको सम्भावना र यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको योग्यताका बारेमा खै बहस चलाएको ?

पहिले प्रशासन चलाएका, केही नाम कमाएका मानिसहरू चुनाव लड्न आइरहेका छन् । तिनीहरू केही भिजन भएर, केही काम गर्छु भनेर आएका हैनन् । उनीहरूले त यहाँ स्रोत देखेका छन् । स्रोतमा स्वामित्व प्राप्त गरेको भाव निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा पलाएको छ । आफूले सरकारमा पठाएको पात्रमार्फत स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच राजनीतिक दलमा छ । 

स्थानीय सरकारको अभ्यासमा सबभन्दा दुर्बल पक्ष के रह्यो भने समाजलाई दलीयकरण गरी चिराचिरा पारियो । दलको संरक्षणमा नभएको व्यक्तिले न्याय नपाउने सम्भावना रह्यो । उसले विकासको मूलप्रवाहीकरणमा आफूलाई जोड्न नसक्ने पनि भयो । 

दलीयकरणका कारण दल बदल्ने समस्या व्यापक देखिएको छ । प्रतिनिधि भइसकेको मान्छेलाई उसको पार्टीले टिकट दिएन भने अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेर टिकट हात पार्ने स्थिति देखिएको छ । फलानो मेयरको विकास मोडल गजबको थियो, त्यसैले उहाँलाई हामीले आफ्नो पार्टीमा ल्यायौं भन्न सक्ने स्थिति कुनै दलमा पनि थिएन । एउटै व्यक्तिले दिनमा तीनपटक दल फेरेको पनि देखियो । 

बहुदलीय व्यवस्थामा दलप्रतिको निष्ठा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दलीय निष्ठामा स्खलित भएको व्यक्तिले जनतासँग गरेको प्रतिज्ञालाई कत्तिको पालन गर्छ त ? दलहरू यो प्रश्नमा घोत्लिएनन् । 

त्यसैले यसपटकको चुनावमा जनताहरू चेहरा (अनुहार) खोज्दैछन् । हिजोको नेतृत्वको चाल र चरित्र भन्दा पनि अब चेहरा खोजिँदैछ किनकि सबै दलहरू उस्ताउस्तै भए । संघीयता र गणतन्त्र मान्ने व्यक्तिको चेहरालाई जनताले ध्यान दिइरहेका छन् । 

दलहरूले टिकट बाँड्दा चारवटा फ्याक्टरलाई ध्यान दिएका छन् : जाति (कास्ट), पैसा (क्याश), जनतासँगको सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) र अन्य दलको भोट तान्ने क्षमता (क्रसभोट) । तर दलहरूले गठबन्धन मनपरी ढंगले गरेकाले कुनै शहर वा गाउँको कम सिर्जनशील व्यक्तिलाई टिकट दिएको पाइएको छ । त्यसले गर्दा शहरले योग्यता भएको व्यक्ति नपाउने भएको छ । 

प्रत्येक शहरको आफ्नै पहिचान हुन्छ । वीरगञ्जको कुरा गर्नुपर्दा यो सामासिक शहर हो । सामासिक भन्नाले दुवै शब्दको आफ्नो स्वायत्त अस्तित्व हुन्छ । त्यसैगरी यहाँ विभिन्न समुदायको सहअस्त्त्वि छ । 

वीरगञ्ज मधेश प्रदेशको पहिलो महानगर हो र यहाँ विभिन्न समुदायको मिश्रित बसोबास छ । काठमाडौंपछिका धेरै ऐतिहासिक फ्याक्टरहरू यहाँ विद्यमान छन् । यसको सम्भावना र सामर्थ्यका बारेमा सोच्ने फुर्सद कसैलाई पनि भएन । 

निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारबाट सहयोग भएन, ६–६ महिनामा प्रशासकीय अधिकृतहरू परिवर्तन हुँदा समस्या आयो, अधिकृतहरू विपक्षी दलसँग सहानुभूत राख्ने व्यक्ति भएकाले सहयोग गरेनन् भन्ने बहाना बनाउलान् । तर त्यसलाई मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो अकर्मण्यता छोप्ने बहाना बनाउन पाउँदैनन् । 

वीरगञ्ज तीनवटा कुराले महत्त्वपूर्ण छ : सामरिक, रणनीतिक र निर्वाचनीय । यो कूटनीतिक शहर पनि हो । एउटा देशको दूतावास यहाँ छ । यसका विभिन्न आयामहरू छन् । ती आयामको प्रतिनिधित्व गर्ने शहरको हैसियतको बारेमा जनतालाई अनुभूति गराउन जनप्रतिनिधिहरूले सकेनन् । 

कुनै पनि पालिका प्रमुखले आफ्नो पालिकामा रहेका मतदाता र गैरमतदाता दुवैलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । गैरमतदाता भन्नाले बाहिरबाट यहाँ आएर काम गरिरहेको मान्छे भन्न खोजेको हुँ । गैरमतदाताका कारण उत्पन्न समभावना वा समस्यालाई पनि जनप्रतिनिधिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले पनि शहरका सुविधा उपयोग गरिरहेको हुन्छ । उसका लागि सरसफाइ र अन्य सुविधा भएन भने राम्रो सन्देश जाँदैन । 

महानगरपालिकाले गाउँबाट शहरमा आएर बसेकाहरूलाई नगरवासी हुनुको दायित्व के हो भनी शिक्षित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा विशाल जनतमतको सामाजिकीकरण पनि गर्नुपर्ने उसको दायित्व हो । 

नगरवासीले नाला व्यवस्थापन होस्, अलपत्र परेका बिजुलीका तारलाई समेटेर राखियोस्, कार्यालयमा सहज काम लिन पाइयोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । 

वीरगञ्जमा पानीको संकट बढिरहेको छ । महानगरपालिकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न के प्रयास गरिरहेको छ ? यहाँ त खालि कंक्रिटाइजेसनमा जोड दिइएको छ । 

वीरगञ्ज त नेपालको प्रवेशद्वार हो– गेटवे अफ नेपाल । यहाँ छिर्दा पाँच वर्षपहिले पनि धूवाँधूलो, अहिले पनि त्यही स्थिति छ । सुनियोजित शहर बनाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । डुबानको समस्या छ । फोहर व्यवस्थापनमा काम हुन सकेन । 

सम्भावना बोकेको यस शहरको नेतृत्व गर्न एकसेएक मानिसहरू छन् तर राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई नल्याएर अक्षमता प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसैले हामीलाई कमसलमध्ये अब्बल छान्नुपर्ने बाध्यता छ । 

(विश्लेषक चन्द्रकिशोरसँग लोकान्तरका लागि विन्देश दहाल र उद्धव थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)