काठमाडौँ, ३० असार- स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न डेढ महिना लाग्ने भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्मा कर्मचारी समायोजन विधेयक र स्थानीय शासन विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको र विभिन्न दलका सांसदको फरक मत रहेकाले पारित हुन समय लाग्ने देखिएको हो । ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसके पनि स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा जननिर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि अलमलमा परेका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ  ।