१९ असार २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं, ३० असार— सत्तारुढ दलका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गत बैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतकी तत्कालिन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइँदा सत्ता सहयात्री भएपनि राप्रपा र सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले चर्को विरोध गरे । विरोध मात्रै गरेनन् त्यसको भोलिपल्ट केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएर विवादका बीच थापाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पनि गराए ।
प्रन्याले मनपरि निर्णय गरी कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भनि सत्तारुढ दलका सांसदले महाभियोग लगाउँदा सत्तारुढ दलकै एक सहयात्री राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने हठात् निर्णय गरेको थियो । तर, जब सो विषय अदालत पुग्यो र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले महाभियोग अघि नबढाउन आदेश दिए तब राप्रपापनि आफूहरुको असहमति सर्वोच्चले सच्याइदिएको भन्दै सरकारमा जान तम्तयार भयो । त्यसका लागि स्वयम् अध्यक्ष कमल थापाले तत्कालिन प्रम प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेपनि देउवाले ‘कमल थापाको भर नभएको’ भन्दै सरकारमा पुन लिन नसकिने जवाफ दिएर फर्काइदिए । बरु देउवा र प्रचण्डको सल्लाहमा सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउन लोकतान्त्रिक फोरमलाई सहकारमा सहभागि गराइयो ।
सुशील काण्डबाट सुरु भएको राप्रपाको सरकारमा सहभागि हुने चाहना देउवा सरकारसम्म आइपुग्दा पनि सफल हुन सकेको छैन । राप्रपालाई सरकारमा सहभागि गराउन सत्तारुढ दलले आनाकानी गर्नुको एउटै कारण अविश्वास भएको नेताहरु बताउँछन् । ‘उहाँहरुको स्पष्ट राजनीतिक अडान भएन, स्वार्थको लागिमात्रै सत्ता प्रयोग गर्न अवसरवादी चरित्रसँग सतर्क त हुनै पर्छ’, कांग्रेसका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरु भरपर्दो सत्ता साझेदार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
यही कुरा राप्रपाले सरकारमा जानका लागि बनाएको कार्यदलमा पनि सत्तारुढ दलका कार्यदलले उठाउने गरेको छ । राप्रपा कार्यदलका एक प्रभावशाली नेताले आफूहरुलाई सत्तारुढ दलले सरकारमा सहभागि गराउनका लागि सर्त नै सर्त राखेको गुनासो गर्दै सर्त राख्नु भनेको चौथो शक्तिलाई अपमान गर्ने काम हो भने ।
उनले भने, ‘हामीलाई बैठकमा तिमीहरुको विश्वासै छैन, संविधान संशोधनमा तिमीहरुको सबै सांसदले सघाउन् भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छैन, यो सबै कुराको विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ भने सरकारमा सहभागि गराउन तयार छौं भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । यस्तो सर्त राख्नु भनेको हामीमाथि अपमान गर्नु हो ।’
कमल थापाले बिर्सन सकेनन् सुशीलाकाण्ड
सुशीला प्रकरणकै कारण सरकार छाडेका कमल थापा देउवा सरकारमा सहभागि हुन यही कारणले रोकिएपछि ‘आजभोलि त्यो निर्णय गलत थियो’ भन्न थालेका छन् । स्मरण रहोस्, त्यतिबेला थापाले केहि प्रभावशाली नेताहरुको चर्को असन्तुष्टिका बाबजुत सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गराएका थिए ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रम सहित आफूले ४ मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राप्रपाको छ । तर प्रधानमन्त्रीले उपप्रम दिन चाहेका मात्रै छैनन्, तत्काल उसलाई सरकारमै ल्याउन चाहेका छैन । कारण विगतमा दिएको धोका नै भएको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन् । ती नेताका अनुसार राप्रपाले संविधान संशोधनमा सबै सांसदले सघाउने ज्ञारेन्टी हुनुका साथै कठीन समयमा पनि साथ दिने सुनिश्चितता हुन्छ भने राप्रपालाई सरकारमा सहभागि गराउन सकिन्छ ।
यसरी राप्रपाले सुशीला काण्डमा एकाएक सरकार छाड्ने निर्णय गरेर सत्तारुढ दलले अविश्वास गरिदिएपछि कमल थापा स्वयम्ले विगतमा पार्टीबाट सो गम्भीर गल्ती भएको भनि निकटस्थहरुसँग बताउन थालेका छन् । सीमित नेताहरुबीचको बैठकमा थापाले सो कुरा पटक पटक गर्ने गरेका छन् ।
राप्रपामाथि अविश्वास यसकारण
—सत्तारुढ लाई अप्ठ्यारो परेको समयमा धोका दिनु । जस्तो कि महाभियोग प्रकरणमा समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय गरिदिनु
—मधेसको समस्या समाधानको लागि संशोधन प्रस्ताव पारित हुने बेलामा सांसदहरुलाई एकमत बनाउन नसक्नु
—अब पनि सत्तारुढ दलले सरकारमा सहभागि गराए विगतमा जस्तै धोका हुँदैन भन्ने राप्रपाले विश्वास दिलाउन नसक्नु ।
देउवाको तयारी यस्तो
यसैबीच आगामी आइतबार क्याबिनेट विस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री लागेका छन् । यसका लागि प्रमले माओवादी केन्द्र र पार्टीभित्र छलफल थालेको देउवाका सहयोगी भानु देउवाले बताए । यद्यपी आइतबार सरकार विस्तार गरिए राप्रपालाई भने सहभागि नगराइने सम्भावना रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
राप्रपा भन्छ—उपप्रम नपाए सरकारमा जाँदैनौं
राप्रपा प्रवक्ता सुशील श्रेष्ठले पार्टीले सरकारमा सम्मानजक सहभागिता चाहेको बताए । उनले सबै कुराको टुंगो लगाउने जिम्मा जयन्त चन्द नेतृत्वको बार्ता टोलीलाई दिएको भन्दै त्यसको आवश्यक सहमति जुटाउने र सरकारमा जाने नजानेबारे निर्णय गर्ने बताए । यद्यपी वार्ता टोलीले सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिसँग छलफल नगरेको लामो समय भइसकेको बताइएको छ ।
