स्थानीय  तहको  निर्वाचन  नजिकिँदै  गर्दा  बजारमा दैनिक अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुुको भाउ आकाशिएको छ । तरकारी, मासु र इन्धनको पनि मूल्य वृद्धि भएको छ । खाने तेल, दाल, चामल, गेडागुडीलगायत  अन्य  खाद्यान्नको  मूल्य  वृद्धिले  भान्सा महँगिएको छ । सरकार  निर्वाचनमा  केन्द्रित  भएको  मौका  छोपी व्यापारीले विभिन्न बहानामा खाद्यवस्तुुको मूल्य बढाउन र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालेका हुन् ।

 बजारमा    कालोबजारी    मौलाउँदासमेत    सरकारका जिम्मेवार निकाय रमिते बनेको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीले लगाउँदै आएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बजारमा एलपी ग्यास उद्योग र थोक बिक्रेताबाटै कालोबजारी हुँदासमेत  बजार  अनुुगमनको  जिम्मेवार  निकाय  एक÷दुुईवटा खुद्रा पसलेलाई जरिवाना गरेको नाटक मात्रै गरेको आरोप लगाए ।   “युुक्रेन–रुसबीचको  युुद्धका  कारण  देखाउँदै  व्यापारीले पछिल्लो तीन महिनादेखि बजारमा हरेक सामानको भाउ अस्वाभाविक रूपमा महँगो भएको छ तर बजार अनुुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको बजारमा जुन तरिकाले बजारको हस्तक्षेपकारी अनुुगमन हुनुुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन,” महर्जनले भने । गोरखापत्रमा खबर छ ।