कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
महाकाली नदीमा तुइन विस्थापन गर्न सरकारले बनाएका दुईवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण पूरा भइसक्दासमेत सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
पुल निर्माण भएको तीन महिना बितिसके तर हस्तान्तरण हुन बाँकी भन्दै तालाबन्दी गरिएपछि स्थानीय समस्यामा छन् । पुल सञ्चालन नहुँदा अझै पनि तुइनको सहारामा नदी वारपार गर्नुपरेको स्थानीय दीपक भट्टले बताए । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले बेला–बेला तुइनसमेत हटाएपछि दुहुँ र व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दाको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ।
व्यास गाउँपालिका–४, मल्घट्टेमा नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल माघ तेस्रो साता निर्माण पूरा भएको थियो । व्यासकै वडा नम्बर ६ बडुगाउँस्थित महाकाली नदीमा पनि गत फागुनमै झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो तर दुवै पुलमा तालाबन्दी गरिएपछि स्थानीयले लुकिछिपी अवैध तुइनको सहारामा दैनिक वारपार गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
थप दुईवटा पुल निर्माणसँगै पूरा हुनुपर्ने र एकै पटक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले ती पुलमा आवतजावतमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । महाकाली नदीमाथि तुइन र ट्युब विस्थापन गर्ने भनेर स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले दार्चुलाका चार स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो ।
मालिकार्जुनको बाकु पुल र बडुगाउँ पुल तथा व्यास गाउँपालिका–२ मा भारतको गस्कु र नेपालको माल जोड्ने पुल र मल्घट्टे पुल छन् । मल्घट्टे र मालमा दुई करोड ७३ लाखमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । बाकु र बडुगाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न दुई करोड ५५ लाख ६४ हजारको ठेक्का सम्झौता छ । दुईवटा पुल एकै प्याकेजमा निर्माण पूरा गरेर सँगै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कार्ययोजना भएकाले पुल सञ्चालनमा नआएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताए ।
“एउटै पुल भए पनि सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको छ, यसका लागि समन्वय भइरहेको छ,” उनले भने, “तुइन कानुनी रूपमा अवैध नै भएकाले भारतीय पक्ष मात्र नभएर नेपाली पक्षबाट समेत विस्थापित गर्नुपर्छ तर पुल सञ्चालनमा नआउँदासम्म तुइनमार्फत स्थानीयले यात्रा गरिरहेका छन् ।” निर्माण कम्पनीले सस्पेन्सन ब्रिज कार्यालयलाई र ब्रिज कार्यालयले स्थानीय तहलाई पुल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर यी दुवै काम भएका छैनन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...