नेपालबाट १० महिनामै वस्तु तथा सेवाको खरीदमा १६ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपालको वर्षभरिको बजेटकै आकारमा वैशाखसम्म उक्त रकम बराबरको आयात भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यही बजेटकै आकारसरहको रकम चालू आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा आयात गर्दा बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । 

विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको वैशाखसम्ममा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुसम्मको खरीदमा उक्त रकम खर्च भएको हो । यस्तो आयात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २७.९५ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यो अवधिसम्ममा यस्तो आयात १२ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँको मात्रै थियो । 

यो अवधिमा निर्यात भने ५९.८ प्रतिशतले बढेको छ । वैशाखसम्ममा निर्यात १ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँको भएको छ । यस्तो निर्यात गत वर्षको सोही अवधिसम्ममा १ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँको मात्रै थियो । निर्यातको वृद्धिदर राम्रो देखिएको भए पनि आयातको तुलनामा यसको हिस्सा न्यून मात्रै छ । 

अत्यावश्यक १० वस्तु किन्नमै सकियो ५ खर्ब

नेपालमा अधिक खपत हुने प्रमुख १० वस्तुको खरीदमै करीब ५ खर्ब रूपैयाँ सकिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार इन्धन, खाने तेल, सुन, मोबाइलसहितका १० प्रकारका वस्तुको खरीदमै ४ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ सकिएको छ । 

विभागका अनुसार आयात गर्दा सबैभन्दा बढी खर्च पेट्रोलियम पदार्थमा हुने गरेको छ । वैशाखसम्ममा डिजेलमा मात्रै १ खर्ब २३ अर्ब, पेट्रोलमा ५४ अर्ब, ग्यासमा ५२ अर्ब, भटमासको कच्चा तेल किन्नमा ४९ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । एमएस विलेटमा ४३ अर्ब, मोबाइल फोन किन्दा ३६ अर्ब, सुनमा ३५ अर्ब, कच्चा पाम तेलमा ३४ अर्ब, एचआर सिटमा ३२ अर्ब र भ्याक्सिन खरीदमा ३२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । 

अत्यावश्यक तथा नेपालीले बढी खपत गरेका कारण यही १० वस्तु खरीदका कारण आयातको ग्राफ उकालो लागेको पनि देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार वैशाखसम्ममा डिजेल, कच्चा तेल, भ्याक्सिन, पेट्रोल, ग्यास, सुन, फलाम, एचआर सिट र भटमासको कच्चा तेल किन्दा गत वर्षको भन्दा १ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ बढी खर्च भएको छ । 

यी वस्तुहरूको खरीदमा यो वर्ष ४ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो खर्च गत वर्ष वैशाखसम्ममा २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै थियो ।

ठेकेदारले ल्याउन सकेनन् मल, अभाव दोहोरिने

बर्सेनि खेती किसानी गर्ने बेला हुने मलको अभाव यो वर्ष पनि दोहोरिने भएको छ । 

वैशाखसम्ममा नेपालमा भित्रिएको डीएपी मलको आयात मात्रै गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४०.२७ प्रतिशतले घटेको छ । 

यो वर्ष जम्मा ४ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँको मात्रै मल आएको छ । यो वर्ष वैशाखसम्ममा ९ करोड ४८ लाख केजी मल भित्रिएको छ । गत वर्ष भने यस्तो आयात ७ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँबाट १८ करोड ५२ लाख केजी डीएपी मल मात्रै आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

रसिया–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ अस्वाभाविक बढेको हुँदा नेपाली ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले बताए । 

उपाध्यायले भने, ‘बेलैमा मल ल्याउन गरिएको ठेक्कामा ठेकेदारले समयसीमाभित्र यो वर्ष पनि मल ल्याउन सकेनन् । यो वर्ष आधा दर्जन ठेकेदारले ठेक्का लिइसकेको डेढ लाख टन मल नआउँदा गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि मलको अभाव हुने भएको छ ।’

तोकिएको समयमा मल नल्याउने ती ठेकेदार भने कारवाहीको दायरामा पर्ने भएका छन् । ठेकेदार कारवाही गर्न कृषि सामग्री कम्पनीले सूची तयार पारेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । समयमा नै मल ल्याउँछु भनेर ठेक्का लिएका ती ठेकेदारले न्यूनतम ५ हजार टनदेखि १५/२० हजार टनसम्मको ठेक्का लिएर मल नल्याएको उपाध्यायले बताए । 

न्यून मूल्यमा प्रस्ताव हालेर ठेक्का पार्ने गरेको तर किन्ने बेलामा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिसक्ने हुनाले मल ल्याउन नसकेको तर्क नेपाली ठेकेदारहरूले दिने गरेको उपाध्याय बताउँछन् । 

ठेक्का लिइसकेपछि मल ल्याउन नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरेर पुनः अर्को ठेक्का लगाउने काम पनि भइरहेको उपाध्यायले बताए । नेपालमा मल उत्पादन नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भर पर्नुपर्ने र त्यो पनि चाहेको बेला नपाइने हुँदा चाहेर पनि बर्सेनि मल अभावको समस्या टार्न नसकिएको कृषि सामग्री लिमिटेडको भनाइ छ ।

यो वर्ष सरकारले ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको भए पनि हालसम्म आधा क्षमतामा पनि मल आउन नसक्दा सहज हुन नसकेको उपाध्यायले बताए ।