जेठ १०, २०७९
आउँदो मनसुनमा नेपालमा प्राकृतिक विपतबाट १७ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले तयार पारेको मनसुन प्रतिक...
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को साझा प्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आलटाल गर्दा लामो समयदेखि थन्किएको छ ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्षमा पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्दा यता नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बुझाउन सकिएको छैन । दुई देशको प्रधानमन्त्रीलाई एक साथ बुझाउनेगरी प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरिरहेको छ । प्रबुद्ध समूह नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले समूहका सदस्यबीचको अनौपचारिक बैठकले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने, त्यसो गर्न सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
दुवै देशका सरकारद्वारा गठित समूहले विस्तृत अध्ययन गरी करिब साढे तीन वर्षअघि तयार पारिएको प्रतिवेदन दुवै सरकारसमक्ष हस्तान्तरण नहुँदा अनिश्चितकालसम्म त्यसलाई संयोजकको जिम्मामा राख्न अनुपयुक्त हुने संयोजक थापाले बताए ।
ईपीजीले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । नेपालको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउन धेरैपटक प्रयास गरे तर मोदीले भेट नै नदिएको सो समूहले जनाएको छ ।
सदस्यबीच प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न पाएका छैनन् । ‘व्यस्तताका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नसकेको भारतीय पक्षले बताउँदै आए पनि भित्री कारण भारतीय ‘ब्युरोक्रेसी’ले प्रतिवेदन नरुचाउनु नै रहेको बुझिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
दुई देशको बैठकले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा समेत पहलकदमी गर्न सकेको देखिँदैन । ईपीजीमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा सो प्रतिवेदन बुझाउनेमा शंका छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले साझा प्रतिवेदन बुझ्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले अटेर गर्दै आएको हो । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।
आउँदो मनसुनमा नेपालमा प्राकृतिक विपतबाट १७ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले तयार पारेको मनसुन प्रतिक...
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख पदका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले मतगणना निर्देशिकामा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उम्मेदवार भएका उनी स्थानीय तह निर्वाचनमा...
‘मर्निङ सोज द डे’ भन्ने भनाइलाई धरानका नवनिर्वाचित मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले चरितार्थ गर्न थालेका छन् । सडक अभियानबाट एकाएक मेयर बन्न पुगेका हर्कले पदबहाली गरेलगत्तै पहिलो दिन बुधबार धरानी जनता...
काठमाडौं ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहँदा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसबाहेकका सबै दलले अपेक्षा गरेअनुसार मतपरिणाम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । कांग्रेसले स्थानीय तहको ...
३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरमा १३ पालिकाको प्रमुखसहित ३ सय ८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट टिकट नपाएर बागी उठेका देखि समाजमा आन्दोलनको नेत...
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने भएका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सहकारी सञ्चालक उल्लेख्य मात्रामा निर्वाचित भएका छन्। अब उनीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। सहकारी विभागले बिहीबार एक...
शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...
‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...
बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...