स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अहिले बजेट निर्माणको चटारो छ । पदभार गरेसँगै उनीहरू बजेट बनाउनमा व्यस्त हुनुपरेको हो । 

चालू आर्थिक वर्षमा निवर्तमान जनप्रतिनिधिले बनाएको बजेटअनुसार योजनाहरूको फरफारक गर्न अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै आगामी वर्षको लागि बजेट निर्माणमा लागिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

कानूनमै स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही आधारमा अबको एक महिनाभित्र बजेट निर्माणको चरणमा लाग्नुपर्ने भार नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमा आइपरेको छ । 

नयाँ चुनिएर आएका प्रतिनिधिलाई बजेट कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि तयारी थालेको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प्रदेशमै तीन दिनको आवासीय प्रशिक्षण दिने तयारी गरिएको बताए । अहिलेसम्म करीब १५ प्रतिशत पुरानै प्रमुख/उपप्रमुख निर्वाचित भएको मन्त्रालयको अनुमान छ । ८५ प्रतिशत जनप्रतिनिधि नयाँ चुनिएर आएका छन् । 

'यसरी चुनिएर आउनुभएका नयाँ तथा पुराना जनप्रतिनिधिहरूलाई असार १० गते नै बजेट ल्याउन मार्गदर्शन गर्ने कामका लागि सबै प्रदेशमा तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिने तयारी मन्त्रलायले गरेको छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'निर्वाचित भएर आउनुभएका सबै जनप्रतिनिधिलाई काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा जानकारी दिँदै कानूनसम्मत ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको हो ।'

पहिलो चरणमा प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई प्रशिक्षण दिन लागिएको छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम कर्तव्य अधिकार, विगतका ५ वर्षे कार्यकालको जनप्रतिनिधिबाट भए गरेका राम्रा तथा नराम्रा कामको अनुभव, सार्वजनिक खरीदका विषय, स्थानीय तहको राजश्वका विषयदेखि वित्तीय हस्तान्तरणको विषय, वस्ती विकास तथा शहरी योजना भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको विषय, सुशासन, भ्रष्टाचार आदिका विषयमा प्रशिक्षण दिन लागिएको हो । 

दोस्रो चरणमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई छुट्टै न्यायिक समितिको विषयमा प्रशिक्षण दिइने छ । त्यसपछि वडाध्यक्ष र वडासदस्य समेतलाई बोलाएर उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारदेखि सिफारिस गर्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा पनि प्रशिक्षण दिने तयारी गरिएको अधिकारीले बताए ।