साउन २५, २०७९
उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र मोहम्मद जुनैद आजादको संयुक्त इजलासले आज सुर्खेतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई वि...
काठमाडाैं | जेठ ११, २०७९
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङको मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषकुमार लावतीसहित ५ जना पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
वनको रकम हिनामिना गरिएको भन्दै लावतीविरुद्ध ९ लाख ७७ हजार ३४९ रूपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालत काठमाडाैंमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
समितिका तत्कालीन सचिव देवन्द्र कार्कीविरुद्ध ८ लाख १६ हजार ७४९ रुपैयाँ, तत्कालीन कोषाध्यक्ष भीमा लम्साल ढकालविरुद्ध ७ लाख २ हजार ३४९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
त्यस्तै तत्कालीन आपूर्ति संयोजक रामप्रसाद पौडेलविरुद्ध ३ लाख ८४ हजार १४९ रुपैयाँ र लेखापरीक्षक चन्द्रबहादुर बस्नेतविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरू र लेखापरीक्षकको मिलेमतोमा सामुदायिक वनरुपी संस्थालाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रचलित कानूनविपरीत फर्जी बिल भरपाई पेश गरी वन कार्यालयको कुनै पनि निकायहरूसँग समन्वय एवं पत्राचार तथा निर्देशन नलिई आफूखुशी मूल्य अवमूल्यन गर्ने, काठ नि:शुल्क बाँड्ने तथा सालको काठलाई कूकाठ वा दाउराको रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने काम गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
परिमाण घटाई बिक्री वितरण गर्ने जस्ता वन पैदावार संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७३ विपरीतका कार्य गरी संस्थामा आम्दानी नदेखाई रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र मोहम्मद जुनैद आजादको संयुक्त इजलासले आज सुर्खेतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई वि...
सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको ह...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा एकैदिन ५ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कालीकोट र मुगु जिल्लाको विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्...
सर्वोच्च अदालतले नवलपरासीको एउटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकील, मुद्दा दर्ता गर्ने श्रेस्तेदार तथा मुद्दाको फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशनात्मक...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारक...
कर्मचारी सञ्चय कोषले आठौं तहको प्रबन्धक, प्रशासन पदमा विभिन्न कर्मचारीहरूलाई बढुवा सिफारिस गरेको छ । आइतवार सूचना जारी गर्दै कोषले ८ जनाको लागि विभिन्न कर्मचारीहरूलाई बढुवा सिफारिस गरेको हो । ...
शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...
‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...
बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...