×

NMB BANK
NIC ASIA

महाशक्तिको चाल

चीनलाई काउन्टर दिन एसिया-पसिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको अर्को कार्ड, सफल होला 'आईपीईएफ' ?

जेठ १२, २०७९

NTC
Sarbottam
Photo: JONATHAN ERNST /REUTERS
Premier Steels
Marvel

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले विभिन्न कदमहरू चालिरहेको छ । शीतयुद्ध शुरू भइसकेको सन्दर्भमा आफ्नो समकक्षी प्रतिद्वन्द्वीलाई रोक्नु अमेरिकाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

त्यसै प्रसंगमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले सोमवार जापान भ्रमणको क्रममा यस क्षेत्रका लागि एक नयाँ आर्थिक पहल सार्वजनिक गरेका छन् । हिन्द प्रशान्त आर्थिक संरचना (इन्डो–पसिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क–आईपीईएफ) नाम दिइएको उक्त पहलले यस क्षेत्रका १२ वटा मुलुकहरूलाई समेट्छ । यी मुलुकहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबूत बनाउने यसको उद्देश्य हो । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वको आपूर्ति शृंखलामा समस्या देखिएको, मूल्यवृद्धि चर्किएको तथा बेरोजगारी बढेको सन्दर्भमा तिनीहरूलाई केही मात्रामा भए पनि सम्बोधन गर्नका लागि यो परियोजना ल्याइएको बताइएको छ । यसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आर्थिक पुनरुत्थान, दिगोपन, समावेशिता, आर्थिक वृद्धि, स्वच्छ कारोबार र प्रतिस्पर्धा जस्ता उद्देश्यहरू बोकेको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

तिनै उद्देश्यको आलोकमा यस पहलका चारवटा आधारशिला बनाइएको छ । अस्ट्रेलिया सरकारको परराष्ट्र मामिला तथा कारोबार विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा ती आधारशिलाको उल्लेख छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

पहिलो, ‘जोडिएको अर्थतन्त्र’ जसमा विद्युतीय कारोबारका लागि उच्चस्तरीय मापदण्ड तथा नियम ल्याइनेछ । दोस्रो, ‘उत्थानशील अर्थतन्त्र’ जसले महामारी जस्ता अनपेक्षित अवरोधकहरूको प्रहार सहन सक्ने उत्थानशील आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्छ । तेस्रो, ‘स्वच्छ अर्थतन्त्र’ जसले हरित ऊर्जासम्बन्धी प्रतिबद्धता तथा परियोजनालाई लक्षित गरेको छ । चौथो, ‘सदाचारी अर्थतन्त्र’ जसले स्वच्छ कारोबारको कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसअन्तर्गत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी करप्रणालीका लागि नियम बनाउने काम पर्छ ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक कारोबारको नियम बनाएर साझेदार तथा सहयोगीहरूलाई उक्त नियम पालन गर्न लगाउने अभीष्ट अमेरिकाले लिएको हो ।

अहिले आएर यो परियोजना अमेरिकाले किन ल्याएको हो ? एसिया–प्रशान्त, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिकाका १२ वटा मुलुकले हस्ताक्षर गरेको पराप्रशान्तीय साझेदारी (ट्रान्स–पसिफिक पार्टनरशिप) बाट अमेरिका एकपक्षीय रूपमा बाहिरिएको पाँच वर्षपछि आईपीईएफ अघि सारिएको विचारयोग्य छ । 

उक्त सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएपछि अन्य मुलुकहरूले कम्प्रिहेन्सिभ यान्ड प्रोग्रेसिभ ट्रान्स–पसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) को आरम्भ गरेका थिए । संसारको सबभन्दा विशाल बहुपक्षीय कारोबारी सम्झौतामध्येको एक सीपीटीपीपीमा जोडिनका लागि चीनले समेत निवेदन दिएको छ ।

टीपीपीबाट बाहिरिएको अनि सीपीटीपीपीमा पनि नजोडिएको अमेरिकाको आर्थिक उपस्थिति हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा कमजोर बन्दै गएको थियो । त्यसमाथि चीनसँगको व्यापारयुद्धका कारण कारोबारमा थप धक्का लागिरहेको थियो । उता चीनले विभिन्न पहलमार्फत एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफूलाई अपरिहार्य मुलुक बनाउँदै लगेको थियो । त्यस प्रतिस्पर्धामा पछि परिने भइयो भनी अमेरिकाले आईपीईएफ अगाडि सारेको देखिन्छ ।

तर विश्लेषकहरू यस सम्झौताको सार्थकता र प्रभावकारिताका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो कुनै वास्तविक नीति भन्दा पनि प्रतीकात्मक पहल मात्र हो भन्ने धारणा कतिपय पर्यवेक्षकहरूले व्यक्त गरेका छन् । 

एसियाली अर्थतन्त्रहरूलाई ठोस आर्थिक लाभ प्रदान गर्ने कुनै पनि प्रावधान आईपीईएफले नसमेटेकाले विश्लेषकहरूले यसमा शंका व्यक्त गरेका हुन् । एसियाली उत्पादनका लागि अमेरिकी बजार खुला गर्ने प्रावधान यसमा हुन्थ्यो भने यसको सार्थकता देखिन्थ्यो भनी भारतीय विश्लेषक एम भद्रकुमारले तर्क गरेका छन् । 

यस पहलले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा श्रम र वातावरणीय मापदण्डलाई उच्च बनाउन खोजेको छ । तर भियतनाम, भारत र इन्डोनेसिया जस्ता निर्यातमुखी विकासशील देशहरूले आईपीईएफको कठोर मापदण्डका कारण आफूहरूको आर्थिक गतिमा अवरोध आउने चिन्ता व्यक्त गरेको एसिया टाइम्समा रिचर्ड जवाद हैदरियन लेख्छन् । वास्तवमा यस क्षेत्रको आर्थिक नियम बनाउने धृष्टता अमेरिकाले गर्नु नै यसको असफलताको कारक बन्ने देखिन्छ ।

तर चीनलाई एक्ल्याउन खोज्ने पहलले चीनको लक्ष्मणरेखा नाघ्ने हिम्मत नगरेको देख्दा यसको प्रभावकारितामा ठूलो प्रश्नचिह्न लगाउन सकिन्छ । अमेरिकाले ताइवानलाई आईपीईएफमा जोड्नका लागि अन्य सदस्यलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेन किनकि अन्य मुलुकहरू चीनको त्यो लक्ष्मणरेखा उल्लंघनको हिम्मत गर्न सक्दैनन् । 

अमेरिकी बजारमा पहुँचका साथै कम आयातशुल्कको व्यवस्था एसियाली अर्थतन्त्रहरूको उत्कट चाहना हो । त्यसलाई यसले पहलले सम्बोधन गरेकै छैन ।

उल्टो, अमेरिकाले ट्रम्प प्रशासनको पालादेखि नै आक्रामक रूपमा संरक्षणवादी नीति अपनाइरहेको छ । आफ्ना उद्योगी तथा व्यापारीहरूको संरक्षण गर्नका लागि भनेर ल्याइएको यस नीतिले एसियाली बजारसँग एकीकरण गर्न अमेरिकालाई रोकिरहेको छ । बाइडन प्रशासनले ट्रम्पको त्यही नीतिलाई कायम राखेको छ । 

आफू संरक्षणवादी रहिरहने अनि प्रशान्त महासागरको अर्को छेउमा रहेको क्षेत्रको आर्थिक कारोबार सम्बन्धी नियम बनाउने अमेरिकाको यो प्रयास सफल नहुने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विश्लेषक टम फाउडीको धारणा छ । भौगोलिक र आर्थिक दुवै मोर्चामा अमेरिका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा गहिरोसँग जोडिएको मुलुक हुँदै हैन । 

यस क्षेत्रमा कारोबार गर्ने हो भने यहाँको सबभन्दा ठूलो मुलुक चीनसँग अमेरिकाको सुमधुर सम्बन्ध हुन जरूरी छ । तर अमेरिकाले यो परियोजना ल्याएको नै चीनलाई रोक्नका लागि हो । 

चीनलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउन वा प्रभुत्व जमाउन नदिनका लागि अमेरिकाले यो पहल अघि सारेको देखिन्छ । वास्तवमा चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) लाई टक्कर दिने भूराजनीतिक पहलअन्तर्गत आईपीईएफलाई बढाउन खोजिएको स्पष्ट छ । 

तर यो मूर्खतापूर्ण प्रयास भएको राजनीतिक विश्लेषक टिमुर फोमेन्कोको टिप्पणी छ । उनका अनुसार, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरू भौगोलिक कारणले गर्दा चीनसँग गहिरो गरी जोडिएका छन् । चीन नै उनीहरूको सबभन्दा ठूलो कारोबार साझेदार हो । 

यस क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक र सबभन्दा ठूलो बजार भएकाले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको प्रभावकारी केन्द्र नै चीन हो । आर्थिक मामिलामा अमेरिका यहाँ सीमान्त खेलाडी मात्र हो ।

चीनको घेराबन्दी नै भित्री उद्देश्य भएकाले आईपीईएफले कुनै गतिलो आर्थिक प्रस्ताव गरेको पाइँदैन । यसमा लगानी, बजारमा पहुँच, आर्थिक संस्था निर्माण, सन्धि सम्झौता केहीको पनि व्यवस्था छैन । चीनलाई क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाबाट एक्ल्याउन सकिन्छ कि भनेर मात्र यो पहल अघि सारिएको हो ।

तर चीनलाई एक्ल्याउन खोज्ने पहलले चीनको लक्ष्मणरेखा नाघ्ने हिम्मत नगरेको देख्दा यसको प्रभावकारितामा ठूलो प्रश्नचिह्न लगाउन सकिन्छ । अमेरिकाले ताइवानलाई आईपीईएफमा जोड्नका लागि अन्य सदस्यलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेन किनकि अन्य मुलुकहरू चीनको त्यो लक्ष्मणरेखा उल्लंघनको हिम्मत गर्न सक्दैनन् । 

हुन पनि छिमेकको चीनलाई चिढ्याएर महासागरपारिको मुलुक अमेरिकासँग नजिकिँदा बेहोर्नुपर्ने सम्भावित क्षतिका बारेमा यस क्षेत्रका मुलुकहरू जानकार छन् । चीनलाई बहिष्कार गरिएको कुनै पनि आपूर्ति शृंखला असम्भव रहेको तथ्य पनि यस उदाहरणले स्पष्ट पार्छ ।

बाइडनको आईपीईएफ प्रस्तावको एक सकारात्मक पक्ष के हो भने यसले विश्वको आर्थिक केन्द्र अब एसिया–प्रशान्त क्षेत्र नै हो भन्ने तथ्यलाई अंगीकार गरेको छ । यस पहलले विश्वका प्रभावशाली लगानीकर्ताहरूलाई एसियामा लगानी नगर्दा घाटा हुनेछ भन्ने कुराको स्मरण गराएको एसिया टाइम्समा नाइजल ग्रीन लेख्छन् । 

तर विगत एक वर्षदेखि तयारी गरिएको भनिए पनि ठोस पहलहरूको अभाव देखिएकाले आईपीईएफले सफलता पाउने सम्भावना छैन । चीनको घेराबन्दीका ल्याइएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण पहल आईपीईएफ सफल नहुनुमा अमेरिकाको आफ्नै संरक्षणवादी आर्थिक नीति जिम्मेवार ठहर्नेछ । 

भूराजनीतिक अभीष्टका साथ ल्याइएको आर्थिक पहल आदर्शवादी नारामा सीमित रहँदा त्यसको नियति अमेरिकाकै बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड वा युरोपेली संघको ग्लोबल गेटवेको जस्तो हुने देखिन्छ । चीनले आफ्ना परियोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्दै यस घेराबन्दी रणनीतिको समुचित जवाफ फर्काउने आशा गर्न सकिन्छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x