चीनलाई काउन्टर दिन एसिया-पसिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको अर्को कार्ड, सफल होला 'आईपीईएफ' ?

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले विभिन्न कदमहरू चालिरहेको छ । शीतयुद्ध शुरू भइसकेको सन्दर्भमा आफ्नो समकक्षी प्रतिद्वन्द्वीलाई रोक्नु अमेरिकाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

त्यसै प्रसंगमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले सोमवार जापान भ्रमणको क्रममा यस क्षेत्रका लागि एक नयाँ आर्थिक पहल सार्वजनिक गरेका छन् । हिन्द प्रशान्त आर्थिक संरचना (इन्डो–पसिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क–आईपीईएफ) नाम दिइएको उक्त पहलले यस क्षेत्रका १२ वटा मुलुकहरूलाई समेट्छ । यी मुलुकहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबूत बनाउने यसको उद्देश्य हो । 

कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वको आपूर्ति शृंखलामा समस्या देखिएको, मूल्यवृद्धि चर्किएको तथा बेरोजगारी बढेको सन्दर्भमा तिनीहरूलाई केही मात्रामा भए पनि सम्बोधन गर्नका लागि यो परियोजना ल्याइएको बताइएको छ । यसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आर्थिक पुनरुत्थान, दिगोपन, समावेशिता, आर्थिक वृद्धि, स्वच्छ कारोबार र प्रतिस्पर्धा जस्ता उद्देश्यहरू बोकेको छ ।

तिनै उद्देश्यको आलोकमा यस पहलका चारवटा आधारशिला बनाइएको छ । अस्ट्रेलिया सरकारको परराष्ट्र मामिला तथा कारोबार विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा ती आधारशिलाको उल्लेख छ । 

पहिलो, ‘जोडिएको अर्थतन्त्र’ जसमा विद्युतीय कारोबारका लागि उच्चस्तरीय मापदण्ड तथा नियम ल्याइनेछ । दोस्रो, ‘उत्थानशील अर्थतन्त्र’ जसले महामारी जस्ता अनपेक्षित अवरोधकहरूको प्रहार सहन सक्ने उत्थानशील आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्छ । तेस्रो, ‘स्वच्छ अर्थतन्त्र’ जसले हरित ऊर्जासम्बन्धी प्रतिबद्धता तथा परियोजनालाई लक्षित गरेको छ । चौथो, ‘सदाचारी अर्थतन्त्र’ जसले स्वच्छ कारोबारको कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसअन्तर्गत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी करप्रणालीका लागि नियम बनाउने काम पर्छ ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक कारोबारको नियम बनाएर साझेदार तथा सहयोगीहरूलाई उक्त नियम पालन गर्न लगाउने अभीष्ट अमेरिकाले लिएको हो ।

अहिले आएर यो परियोजना अमेरिकाले किन ल्याएको हो ? एसिया–प्रशान्त, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिकाका १२ वटा मुलुकले हस्ताक्षर गरेको पराप्रशान्तीय साझेदारी (ट्रान्स–पसिफिक पार्टनरशिप) बाट अमेरिका एकपक्षीय रूपमा बाहिरिएको पाँच वर्षपछि आईपीईएफ अघि सारिएको विचारयोग्य छ । 

उक्त सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएपछि अन्य मुलुकहरूले कम्प्रिहेन्सिभ यान्ड प्रोग्रेसिभ ट्रान्स–पसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) को आरम्भ गरेका थिए । संसारको सबभन्दा विशाल बहुपक्षीय कारोबारी सम्झौतामध्येको एक सीपीटीपीपीमा जोडिनका लागि चीनले समेत निवेदन दिएको छ ।

टीपीपीबाट बाहिरिएको अनि सीपीटीपीपीमा पनि नजोडिएको अमेरिकाको आर्थिक उपस्थिति हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा कमजोर बन्दै गएको थियो । त्यसमाथि चीनसँगको व्यापारयुद्धका कारण कारोबारमा थप धक्का लागिरहेको थियो । उता चीनले विभिन्न पहलमार्फत एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफूलाई अपरिहार्य मुलुक बनाउँदै लगेको थियो । त्यस प्रतिस्पर्धामा पछि परिने भइयो भनी अमेरिकाले आईपीईएफ अगाडि सारेको देखिन्छ ।

तर विश्लेषकहरू यस सम्झौताको सार्थकता र प्रभावकारिताका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो कुनै वास्तविक नीति भन्दा पनि प्रतीकात्मक पहल मात्र हो भन्ने धारणा कतिपय पर्यवेक्षकहरूले व्यक्त गरेका छन् । 

एसियाली अर्थतन्त्रहरूलाई ठोस आर्थिक लाभ प्रदान गर्ने कुनै पनि प्रावधान आईपीईएफले नसमेटेकाले विश्लेषकहरूले यसमा शंका व्यक्त गरेका हुन् । एसियाली उत्पादनका लागि अमेरिकी बजार खुला गर्ने प्रावधान यसमा हुन्थ्यो भने यसको सार्थकता देखिन्थ्यो भनी भारतीय विश्लेषक एम भद्रकुमारले तर्क गरेका छन् । 

यस पहलले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा श्रम र वातावरणीय मापदण्डलाई उच्च बनाउन खोजेको छ । तर भियतनाम, भारत र इन्डोनेसिया जस्ता निर्यातमुखी विकासशील देशहरूले आईपीईएफको कठोर मापदण्डका कारण आफूहरूको आर्थिक गतिमा अवरोध आउने चिन्ता व्यक्त गरेको एसिया टाइम्समा रिचर्ड जवाद हैदरियन लेख्छन् । वास्तवमा यस क्षेत्रको आर्थिक नियम बनाउने धृष्टता अमेरिकाले गर्नु नै यसको असफलताको कारक बन्ने देखिन्छ ।

अमेरिकी बजारमा पहुँचका साथै कम आयातशुल्कको व्यवस्था एसियाली अर्थतन्त्रहरूको उत्कट चाहना हो । त्यसलाई यसले पहलले सम्बोधन गरेकै छैन ।

उल्टो, अमेरिकाले ट्रम्प प्रशासनको पालादेखि नै आक्रामक रूपमा संरक्षणवादी नीति अपनाइरहेको छ । आफ्ना उद्योगी तथा व्यापारीहरूको संरक्षण गर्नका लागि भनेर ल्याइएको यस नीतिले एसियाली बजारसँग एकीकरण गर्न अमेरिकालाई रोकिरहेको छ । बाइडन प्रशासनले ट्रम्पको त्यही नीतिलाई कायम राखेको छ । 

आफू संरक्षणवादी रहिरहने अनि प्रशान्त महासागरको अर्को छेउमा रहेको क्षेत्रको आर्थिक कारोबार सम्बन्धी नियम बनाउने अमेरिकाको यो प्रयास सफल नहुने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विश्लेषक टम फाउडीको धारणा छ । भौगोलिक र आर्थिक दुवै मोर्चामा अमेरिका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा गहिरोसँग जोडिएको मुलुक हुँदै हैन । 

यस क्षेत्रमा कारोबार गर्ने हो भने यहाँको सबभन्दा ठूलो मुलुक चीनसँग अमेरिकाको सुमधुर सम्बन्ध हुन जरूरी छ । तर अमेरिकाले यो परियोजना ल्याएको नै चीनलाई रोक्नका लागि हो । 

चीनलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउन वा प्रभुत्व जमाउन नदिनका लागि अमेरिकाले यो पहल अघि सारेको देखिन्छ । वास्तवमा चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) लाई टक्कर दिने भूराजनीतिक पहलअन्तर्गत आईपीईएफलाई बढाउन खोजिएको स्पष्ट छ । 

तर यो मूर्खतापूर्ण प्रयास भएको राजनीतिक विश्लेषक टिमुर फोमेन्कोको टिप्पणी छ । उनका अनुसार, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरू भौगोलिक कारणले गर्दा चीनसँग गहिरो गरी जोडिएका छन् । चीन नै उनीहरूको सबभन्दा ठूलो कारोबार साझेदार हो । 

यस क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक र सबभन्दा ठूलो बजार भएकाले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको प्रभावकारी केन्द्र नै चीन हो । आर्थिक मामिलामा अमेरिका यहाँ सीमान्त खेलाडी मात्र हो ।

चीनको घेराबन्दी नै भित्री उद्देश्य भएकाले आईपीईएफले कुनै गतिलो आर्थिक प्रस्ताव गरेको पाइँदैन । यसमा लगानी, बजारमा पहुँच, आर्थिक संस्था निर्माण, सन्धि सम्झौता केहीको पनि व्यवस्था छैन । चीनलाई क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाबाट एक्ल्याउन सकिन्छ कि भनेर मात्र यो पहल अघि सारिएको हो ।

तर चीनलाई एक्ल्याउन खोज्ने पहलले चीनको लक्ष्मणरेखा नाघ्ने हिम्मत नगरेको देख्दा यसको प्रभावकारितामा ठूलो प्रश्नचिह्न लगाउन सकिन्छ । अमेरिकाले ताइवानलाई आईपीईएफमा जोड्नका लागि अन्य सदस्यलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेन किनकि अन्य मुलुकहरू चीनको त्यो लक्ष्मणरेखा उल्लंघनको हिम्मत गर्न सक्दैनन् । 

हुन पनि छिमेकको चीनलाई चिढ्याएर महासागरपारिको मुलुक अमेरिकासँग नजिकिँदा बेहोर्नुपर्ने सम्भावित क्षतिका बारेमा यस क्षेत्रका मुलुकहरू जानकार छन् । चीनलाई बहिष्कार गरिएको कुनै पनि आपूर्ति शृंखला असम्भव रहेको तथ्य पनि यस उदाहरणले स्पष्ट पार्छ ।

बाइडनको आईपीईएफ प्रस्तावको एक सकारात्मक पक्ष के हो भने यसले विश्वको आर्थिक केन्द्र अब एसिया–प्रशान्त क्षेत्र नै हो भन्ने तथ्यलाई अंगीकार गरेको छ । यस पहलले विश्वका प्रभावशाली लगानीकर्ताहरूलाई एसियामा लगानी नगर्दा घाटा हुनेछ भन्ने कुराको स्मरण गराएको एसिया टाइम्समा नाइजल ग्रीन लेख्छन् । 

तर विगत एक वर्षदेखि तयारी गरिएको भनिए पनि ठोस पहलहरूको अभाव देखिएकाले आईपीईएफले सफलता पाउने सम्भावना छैन । चीनको घेराबन्दीका ल्याइएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण पहल आईपीईएफ सफल नहुनुमा अमेरिकाको आफ्नै संरक्षणवादी आर्थिक नीति जिम्मेवार ठहर्नेछ । 

भूराजनीतिक अभीष्टका साथ ल्याइएको आर्थिक पहल आदर्शवादी नारामा सीमित रहँदा त्यसको नियति अमेरिकाकै बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड वा युरोपेली संघको ग्लोबल गेटवेको जस्तो हुने देखिन्छ । चीनले आफ्ना परियोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्दै यस घेराबन्दी रणनीतिको समुचित जवाफ फर्काउने आशा गर्न सकिन्छ ।