निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता पंकजकुमार कर्णले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले पनि अहिलेसम्म गरिएका सबै निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएको बताए ।

वन ऐन तथा नियम सबै हेरेर उपयुक्त विकल्प हेरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी कार्य अघि बढाउनू भनेर विपक्षी नेपाल सरकारसहित अन्यका नाममा आदेश गरिएको पौडेलले बताए।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब निजगढ विमानस्थलको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ ।

यो मुद्दामा केही समयअघि नै सुनुवाइ सकिएर आजका लागि निसु (निर्णय सुनाउने दिन) तोकिएको थियो ।