२३ जेठ २०८३, शनिबार
सरकारले आगामी वर्ष ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पेश गरेको आव २०७९/८० को बजेटमार्फत उक्त घोषणा गरिएको हो ।
सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
मुक्त कमलरी, मुक्त हलियाको व्यवस्थापनका लागि पनि काम गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
