बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
सङ्घीय सरकारले चितवन जिल्लालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु चार अर्ब ७२ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्लामा महानगरपालिका एक, नगरपालिका पाँच र गाउँपालिका एक छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट भरतपुर महानगरपालिकालाई रु एक अर्ब ८० करोड २४ लाख अनुदान बजेट विनियोजन गरिएको छ । भरतपुरले आगामी आवका लागि समपूरक बजेट रु दुई करोड ५० लाख र विशेष अनुदान रु १४ करोड आठ लाखसमेत पाएको छ । त्यस्तै रु एक अर्ब २२ करोड ४५ लाख सशर्त अनुदान पाएको भरतपुरले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु ५१ करोड ६९ लाख पाउने भएको छ ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार रेनु दाहाल निर्वाचित हुनुभएको छ । नगरप्रमुख दाहालकै पहलमा भरतपुरमा ठूला–ठूला आयोजना आउन सफल भएका छन् । सङ्घीय सरकारले यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने गरी भरतपुरमा शिक्षक अस्पतालका लागि समेत बजेट छुट्याइसकेको छ ।
यसैगरी जिल्लामा दोस्रो बढी बजेट प्राप्त गर्ने रत्ननगर नगरपालिका छ । यस नगरपालिकाले रु ५९ करोड ७२ लाख बजेट सङ्घीय सरकारबाट पाएको छ । यसमा समानीकरण अनुदान रु २० करोड ९६ लाख, सशर्त अनुदान रु ३३ करोड ७६ लाख र विशेष अनुदान रु पाँच करोड छ ।
त्यस्तै राप्ती नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट रु ५५ करोड ५९ लाख बजेट पाएको छ । राप्तीले पाएको बजेटमध्ये समानीकरण अनुदान रु १८ करोड ५३ लाख, सशर्त अनुदान रु २४ करोड २६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु दुई करोड रहेको छ । माडी नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रु ४९ करोड ६० लाख प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदान रु १३ करोड ९२ लाख, सशर्त अनुदान रु ३१ करोड ९८ लाख र विशेष अनुदान रु दुई करोड ५० लाख रहेको छ ।
खैरहनी नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट आव २०७९÷८० मा रु ४८ करोड आठ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदानमा रु १८ करोड १८ लाख, सशर्त अनुदानमा रु २५ करोड १२ लाख र विशेष अनुदानमा रु तीन करोड ५८ लाख रहेको छ । त्यस्तै कालिका नगरपालिकाले रु ४० करोड ९८ लाख बजेट पाएको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदान रु १५ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान रु २३ करोड ४२ लाख र विशेष अनुदान रु एक करोड प्राप्त गरेको छ ।
जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट जिल्लाका स्थानीय तहमा सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको छ । गाउँपालिकाले आव २०७९÷८० मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सङ्घीय सरकारबाट रु ३८ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु ११ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानमा रु २४ करोड ३१ लाख र विशेष अनुदानमा रु एक करोड ७० लाख प्राप्त गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...