मुलुकको शैक्षिक केन्द्रको रूपमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय । नामै काफी छ । यो देशको जेठो विश्वविद्यालय पनि हो तर यही विश्वविद्यालयमा विभिन्न बहानामा तालाबन्दी हुन्छ ।

शैक्षिक क्रियाकलापभन्दा अन्य क्रियाकलाप नै बढी हुने गरेको छ । कहिले विद्यार्थी संगठनले, कहिले प्राध्यापकसँग जोडिएका संघसंस्थाले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्दा सबै शैक्षिक क्रियाकलाप समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।

सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा शैक्षिक स्थल अराजकताको भुमरीमा फसेको छ ।
 
ज्ञान बाँड्ने थलो लगातार तालाबन्दीको शिकार हुँदा पनि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा सम्बद्ध अधिकारीले ध्यान नदिँदा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । किन तालबन्दी हुन्छ र के माग राखिन्छ भन्ने बारेमा आमरूपमा जानकारी दिइँदैन । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्नु राम्रो हो कि होइन ? यो प्राज्ञिक विषयभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा त्यस्ता काम गर्नेले नै उत्तर देलान् वा नदेलान् तर त्यस्ता विषयले धेरैलाई नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा समेत सो विषयले प्राथमिकता पायो । विश्वविद्यालय ज्ञान बाँढ्ने थलो हो कि आन्दोलन वा तालाबन्दी गर्ने थलो हो भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल गरियो । 

छलफलमा सहभागी सांसद राजेन्द्र गौतमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दीको संस्कारबाट कहिले मुक्ति पाइएला भन्ने जिज्ञासा राखे । अर्का सांसद योगेश भट्टराईले पनि विश्वविद्यालयभित्र फैलिएको तालाबन्दीको रोगको उचित निरुपण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भट्टराईले शेयर धितोकर्जामा लगाइएको सीमा नभत्काउन आग्रह गरे । केही शीर्ष नेताको बोलीका कारण शेयर बजार प्रभावित भएको भन्दै सुधारका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

सांसद घनश्याम खतिवडाले ५ महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको र संस्कृत विश्वविद्यालय १ महिनादेखि तालाबन्दी भएको भन्दै यस्तो समस्याको समाधान कहिले होला भनेर जिज्ञासा राखे । यस्तै केही सांसदले शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको, बजेट नबढेको तथा विद्यालयलाई ‘मर्ज’ गर्ने विषयमा दीर्घकालीन सोच नभएकामा गुनासो गरे ।
 
शिक्षा राज्यको दायित्व भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको तथा उचित बजेटको प्रबन्ध नभएकामा सांसदहरूले किन त्यस्तो भयो भन्ने जिज्ञासा राखे । 
 
सांसद चित्रलेखा यादवले सार्वजनिक शिक्षाको कायापलट नभएसम्म मुलुकको कायापलट नहुने धारणा राखे । उनले गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने माध्यमको प्रभावकारिता अबलम्बन गर्न नसकिएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पूँजी विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय बजेटमा समावेश छ । 

शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल १४० वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० विद्यालयमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने कार्यक्रम छ । माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।

सरकारी तथा निजी विद्यालयमा रहेको फरक कम गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै सांसदहरूले प्रसन्नता व्यक्त गरे तर शैक्षिक सत्र शुरु भइसक्दा पनि पुस्तक नपाउनु दुःखद भएको धारणा राखे ।

विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सोबमोजिमको योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

नयाँ र उदीयमान विषयमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति न्यून गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने लक्ष्य छ । 

उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम छ । सांसद दीपकप्रकाश भट्टले सरकारको यो नीतिप्रति प्रसन्नता व्यक्त गरे । उनले त्यसका लागि स्पष्ट कार्यक्रम र बजेटको आवश्यकता औंल्याए । – रमेश लम्साल र नारायण ढुंगाना/रासस