चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले अन्य मुलुकमा चिनियाँ सेनाको विस्तार गर्नका लागि कानूनी आधार खडा गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । 

बेइजिङले सोलोमन आइल्यान्ड्ससँग सुरक्षा सम्झौता गरेको केही हप्तापछि सीले यो कदम चालेका हुन् । 

यसका बारेमा विस्तृत विवरण प्रकाशित भएको छैन । तर चीन सरकारले नयाँ निर्देशिका बनाएर युद्धको अवस्थामा बाहेक पनि चिनियाँ सशस्त्र बलको कारवाहीका लागि ढोका खोलेको छ ।

चिनियाँ सेनाको सर्वोच्च निकाय सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनका अध्यक्ष समेत रहेका सीले निर्देशिकाका ५९ वटा धारामा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर तिनलाई प्रकाशित गरिएको छैन ।  

सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका खबरअनुसार, ती धाराहरूले चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई चीनको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकास चासोको संरक्षण गर्नका लागि कानूनी आधार प्रदान गर्छन् । 

चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले यसबारेमा लेखेको छ, ‘क्षेत्रीय अस्थिरताहरूको असर चीनमाथि पर्नबाट रोक्न, तेल लगायतका रणनीतिक सामग्रीको आवागमन मार्ग सुरक्षित पार्न वा चीनले विदेशमा गरेका लगानी, चलाएका परियोजना र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाका लागि चिनियाँ सेनालाई तैनाथ गरिनेछ ।’

विपत राहत, सहायता मिसन तथा शान्तिकार्य लगायतका गतिविधिमा चिनियाँ सेनाको भूमिकालाई पनि यसले परिभाषित गर्नेछ । 

ताइवानलाई स्वतन्त्र हुन नदिनका लागि अन्तिमसम्म लड्ने भनी चीनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेलगत्तै यी निर्देशिकाहरू ल्याइएका हुन् । 

चीनले विदेशमा गर्ने विभिन्न गतिविधि जोखिममा परेमा चिनियाँ सैनिकहरूले गर्ने हस्तक्षेपलाई यी निर्देशिकाहरूले वैध बनाउनेछन् । 

बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत बेइजिङले अन्य मुलुकमा संरचना बनाउनका लागि अर्बौं डलर लगानी गरेको छ । 

ती परियोजना जोखिममा परेमा तिनको सुरक्षाका लागि चिनियाँ सेना खटिने बाटो यसले खोल्छ । 

अमेरिकाले नेपालमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको नाममा उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने योजना बनाएको सन्दर्भमा चीनको यो नयाँ निर्देशिका विचारयोग्य छ । 

एसपीपीको नाममा अमेरिकी सेनाले तिब्बतमा अस्थिरता मच्चाउने गतिविधि गर्न खोजेमा नेपाली भूमिमा समेत चिनियाँ सेना प्रवेश गर्नका लागि यी नयाँ निर्देशिकाहरूले बाटो खोलेका छन् किनकि यिनले क्षेत्रीय अस्थिरताबाट चीनलाई पर्ने असर रोक्न चिनियाँ सेनाको तैनाथीलाई वैधता दिएका छन् ।