१० साउन २०८३, आइतबार
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशका आन्तरिक आयका स्रोत विस्तार गर्दै लैजाने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले करको दर र दायरा वृद्धि गरेसँगै प्रदेशका आयका स्रोत व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढाउने बताए ।
शुक्रवार बुटवलमा पत्रकारसँगको छलफलमा मन्त्री खड्काले यातायात कार्यालयमा शाखा विस्तार र टायल सेन्टरलाई व्यवस्थित बनाइने बताए । वनका काठको उचित बिक्रीवितरण गरी प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई बढाइने उनले बताए ।
स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने ढुंगागिट्टी र बालुवाका करमा पनि कडाइ गरिने बताए । पालिकाले बुझाउनुपर्ने कर नबुझाए समानीकरण अनुदान रोक्का गर्न समेत सकिने बताए । ‘ठूलो दबाब र चापका बीच स्रोत सीमित भएको प्रदेश सरकारले बजेटको सीमाभन्दा बाहिर पुग्ने गरी जनताका माग आउँछन् । हामी आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न लागेका छौं,’ उनले भने ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि असार १ गते ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट ल्याएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को भन्दा आकारमा डेढ अर्ब बढी हो । अन्य प्रदेशमा दर्ता भएर लुम्बिनीमा सञ्चालनमा आइरहेका सवारीसाधनको नामसारीमा पूर्ण छुट दिँदै करमा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने खड्काले बताए ।
प्रदेश सरकारले चालू खर्चलाई घटाउँदै पूँजीगत खर्चलाई बढावा दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । चालू आवमा चालू खर्च ३३ प्रतिशत थियो । यो वर्ष घटाएर ३१ प्रतिशतमा झारिएको छ । पुँजीगत खर्च असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशत पुग्ने जनाइएको छ ।
