जेठ १३, २०७९
सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ वि...
आम उपभोक्तालाई चर्को मार पर्नेगरी नेपाल आयल निगमले आइतवार राति इन्धनमा एकैपटक भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।
मध्यरातमा गरिएको निर्णयपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँनजिक पुगेको छ ।
एकैपटक २१ रुपैयाँ वृद्धि गरिएपछि पेट्रोलको मूल्य अब लिटरकै १ सय ९९ तिर्नुपर्ने छ । यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो । यसअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७८ रुपैयाँ थियो ।
डिजेलको मूल्यमा एकैपटक २७ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । वृद्धिपछि डिजेलको मूल्य अब १ सय ९२ रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्यवृद्धि पछि पनि मासिक ४ अर्ब ७० करोड घाटा रहेको निगमले दाबी गरेको छ ।
डिजेलको मूल्य बढेपछि यसको मार चौतर्फी पर्ने निश्चित छ । सार्वजनिक यातायातको भाडादेखि खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिने खतरा छ ।
आम उपभोक्ता महंगीले आक्रान्त बनेको समयमा निगमले इन्धनमा मूल्यवृद्धि गरेर मार थपेको छ । कार्यान्वयन निगमले गरेपनि मूल्यवृद्धिको निर्णय सरकारको हो । यो विवेकहीन निर्णयको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।
दुई साता अघिमात्र संसद्मा इन्धनको मूल्यवृद्धि घटाउने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले १० रुपैयाँ घटाएर नपुग्ने अरू विकल्प खोजेर भएपनि मूल्य घटाउनु पर्ने प्रस्ताव राखे । तर छलफल सेलाउन नपाउँदै सरकारले मूल्यवृद्धि गरेर संसद्को उपहास गरेको थियो ।
अन्य विकल्प नसोची आइतवार भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले आमउपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन् ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको बारे आमनेपाली उपभोक्ता बेखबर छैनन् । तर पनि यो अविवेकी मूल्यवृद्धिको विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो ।
सरकारले पेट्रोलमा जथाभावी कर लिँदै आएको छ । महंगीको मारले थिलोथिलो भएका उपभोक्तालाई निचोर्ने यो निर्णयको विकल्पमा कर घटाउने, चुहावट नियन्त्रण लगायतका तमाम विकल्प थिए ।
इन्धन खपत कम गर्न दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र फेरि एक महिना नपुग्दै बिदा कटौती गर्ने खेलाँची निर्णय सरकारले गर्दै आएको छ ।
आइतवार भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा युवा विद्यार्थीले सडकमा उत्रिने बताइसकेका छन् । कतैबाट पनि औचित्य पुष्टि नहुने मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएर सरकारले उपभोक्ताप्रति राज्यको दायित्व बोध गरोस् ।
सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ वि...
भर्खरै सम्पन्न चुनावको नतिजा बिर्साउने गरी सरकारले इन्धनमा फेरि भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ । देश स्थानीय तह चुनावको नतिजाले रंगीन बनिरहेको समयमा भएको मूल्यवृद्धिबाट जनता ब्याकुल बनेका छन् । आइत...
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलका लागि मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ । मन्त्रिप...
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) आजदेखि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी सबैभन्दा पहिला देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईं आम पाठकप्रति शीर झुकाउन चाहन्छौं । लोकान्तरप्...
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गर्दैछन् । नेपाल र भारतबीच लामो समयसम्म हुन नसकेको उच्चस्तरीय संवाद देउवाको भ्रमणबाट पुनः सुचारु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र म...
गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...
विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...
हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन । मि...