हाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सही सदुपयोग हुनसके ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुनसक्ने आयोगको ठहर छ । ‘अहिले चलिरहेको पुनर्निर्माणले पनि ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने बाटो खोलेको छ,’ उनले भने । पर्यटन, औद्योगिक, सेवाक्षेत्र लगायतमामा ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुने स्थिति रहेको आयोगको ठहर छ ।

‘विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमले कति रोजगारी सृजना गर्न सक्छ त्यसको विवरण माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अबदेखि ती कार्यक्रमको परिणाम पनि माग गर्नेछौं ।’  चालू आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा रोजगारी सृजनाको लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्नेगरी अघि बढिने आयोगले बताएको छ ।

आयोगका अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक साढे ४ लाख श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् ।
श्रमका लागि सक्रिय ठानिएको १५ देखि ३९ उमेरसमूह मध्ये २ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार रहेको चौधौं आधारपत्रमा उल्लेख छ । उक्त आधारपत्रमा जनाएअनुसार नेपालको हालको कुल श्रमशक्तिमध्ये ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार छ ।

सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर निकै कम रहेको आयोगको भनाई छ । श्रम बजारमा बर्सेनि थपिने जनशक्तिको तुलनामा रोजगारीका अवसर न्यून हुुनु, दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको माग बढी भएपनि श्रमशक्तिको ज्यादै ठूलो हिस्सा अदक्ष भएकाले यस्ता श्रमशक्तिले रोजगारी पाउने अवस्था सीमित हुनु, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या बढी भएका जिल्ला एवं क्षेत्रमा विकास आयोजना न्यूनमात्रामा मात्र सञ्चालन हुुनु र स्वदेशमा काम गर्न नचाहने प्रवृत्तिलाई आयोगले चुनौतीको रूपमा लिएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरेपनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बेरोजगारीले पिरोलिन बाध्य छ ।