×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिचुआन युनान) ‘सु’ राज्यमा विभाजित भयो । चिनियाँ इतिहासमा यो करीब २०० वर्षको युगलाई अधिक रोमाञ्चकारी इतिहासको युग मानिन्छ । “सानगुओ यानची” (तीनवटा अधिराज्यको रोमान्स) नामको लुओ ग्वानचोङले लेखेको १४औं शताब्दीको प्रसिद्ध उपन्यास प्रकाशित भएपछि त्यो युग चिनियाँ इतिहासमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र चर्चाको युग बन्यो । त्यस युगका घटनाहरूको अध्ययनले चीनमा ठूलो आकर्षण पैदा गर्‍यो । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

यो कथा बताउनुको सन्दर्भ वर्तमान नेपालको विसर्जनवादी लोकतान्त्रिक राजनीति, अराजक नागरिक प्रवृत्ति, निरन्तर विलिनउन्मुख इतिहास र राष्ट्रिय अस्तित्वमाथिको चुनौती सामना गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको परिदृश्यसँग जोडिएको छ । विदेशी तत्त्वबाट भूरणनीतिक कुटनीतिमाथि भयंकर प्रहार भइरहेको अवस्था एकातर्फ छ भने राष्ट्रिय स्वार्थको लिलाम र गरीब जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिलाई घोडा व्यापारमा परिणत गर्ने प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक दलहरू लागेको अवस्था अर्कातिर छ । नेपाल इतिहासमै सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा खडा भएको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले ‘तीन अधिराज्यको रोमान्स’ कालीन चिनियाँ सन्दर्भलाई बुझ्नु राम्रो हुन्छ । नेपाल विगत ७० वर्षको युगमा ‘विज्ञता, योग्यता र ज्ञान’ को विनाश गर्दै, राजनीति र राष्ट्रिय स्वार्थलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा रूपान्तरण गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थको अभीष्ट पूर्ति गर्ने अनैतिक राजनीतिद्वारा ‘विज्ञता’ (स्कलरशिप) लाई विस्थापित गर्ने आपत्तिजनक रणनीतिको शिकार भएको छ । तर गजबको यथार्थ के प्रकटित छ भने ‘यस गम्भीर अवस्थाप्रति सोचविचार गर्ने र त्यस्को प्रतिवाद गर्ने ‘जाँगर’को अस्तित्व नै लुप्त भएको अनुभूति हुन्छ । कस्तो परिदृश्य निर्माण हुँदैछ भने ‘नेपाल आफ्नो पहिचान नभएको जमिनको थुप्रो हो ।’ राजनीति घोर अवसरवादी खेल बनेको छ र यस अवसरवादको पोखरीमा पौडी खेल्न व्यस्त नेताहरूलाई राज्य र राजनीतिका नैतिक मान्यताहरूको कुनै सरोकार छैन । ‘व्याख्यात्मक घोषणाको’ जामा लगाइदिएर विदेशी सुरक्षा संयन्त्रका परिचायक ‘एमसीसी’ जस्ता परियोजना स्वीकार गर्न नेताहरू तयार बनिसकेको अवस्था छ । त्यसैले ‘तीन अधिराज्यको रोमान्स’ पढ्नु सबैलाई राम्रै होला जस्तो लाग्छ । 

‘ऊ’ अधिराज्य र ‘उई’ अधिराज्यका बीचमा चेपिएको ‘सु’ राज्य कसरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ‘शक्तिशाली राष्ट्रका’ रूपमा अन्य दुई विस्तारवादी छिमेकीका नाकमा डोरी लगाउन सफल थियो ? यस उपन्यासको अध्ययन नेपालका सचेत नागरिकले गर्ने हो भने नेपालको वर्तमान दुर्दशालाई राम्रोसँग चिन्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति मलाई हुन्छ । त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य भेटिन्छ । त्यो हो, ‘सु’ अधिराज्यका नेता, नागरिक र सेना देशभक्त थिए । 

Vianet communication
Maruti inside

चिनियाँ जनकथामा कमजोर ‘सु’ राज्यका नायक बन्न सफल चुङ लियाङ भनिने विद्वानलाई राजा ल्यु वेले प्रधानमन्त्री बनाए । उनी विलक्षण विद्वत्ता राख्दथे र प्रायोगिकतालाई राष्ट्रको विकास रणनीति मान्दथे । रचनात्मक तटस्थता र प्रायोगिक (प्राग्मेटिक) गठबन्धनलाई सुरक्षा नीति र कूटनीतिको आधार मान्दथे । कर–संकलनको नीतिद्वारा होइन, नागरिक कल्याणको शासकीय नीतिद्वारा सञ्चालित प्रशासनलाई ‘राज्य व्यवस्था’ को स्वरूप ठान्दथे । विद्वान् प्रशासकद्वारा राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने र ‘राजा’ विधानको अधीनमा हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पक्षमा थिए । त्यसैले उनलाई एसियाका संवैधानिक राजतन्त्रका विचारक मानिन्छ । उनलाई युनानमा ‘चियाका देवता’ र सिचुआनमा सफल राजनेताको खिताब दिइएको अहिले पनि यथावत छ । माओले उनको सिको गर्दै चिनियाँ ‘क्रान्ति’ को वैचारिक अवधारणा निर्माण गरेका थिए ।

उनी भन्थे, ‘बलिया सैनिक शक्तिका रूपमा रहेको ‘ऊ’ अधिराज्य र ‘उई’ अधिराज्यका बीचमा भूराजनीतिक विशेषताको अधीनमा रहेको ‘सु’ राज्यले आफ्नो गौरवपूर्ण अस्तित्व र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत कायम राख्ने हो भने ‘कूटनीतिको सफल प्रयोग’ लाई माध्यम र साधन बनाउनुपर्छ । (१) दुवै शक्तिशाली अधिराज्यको अन्तर्विरोधलाई आफ्नो स्वार्थको संरक्षणमा प्रयोग गर्नुपर्छ । (२) जब कुनै राष्ट्रले ‘सु’ राज्यमाथि आर्थिक र सैनिक दबाब निर्माण गर्दछ, तब ‘सु’ राज्यले अर्को बढी सहयोगी वा दबाब निर्माणमा संलग्न राष्ट्रसँग कार्यगत एकता निर्माण गर्नुपर्छ ।

(३) जब ‘सु’ राज्यको सहकार्यबाट सहयोगी राष्ट्रमा शक्तिको अहङ्कार पैदा हुन्छ, दोस्रो अधिराज्यसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ सामान्यीकरण गर्नुपर्छ । (४) दुवै देशमा आफ्नो व्यापारको प्रभाव निर्माण गर्नुपर्छ । खाद्यान्न, चिया र रेशमको प्रयोगमा दुवै देशलाई ‘सु’ राज्यमाथि निर्भर बनाउनुपर्छ । (५) आम जनतालाई ‘सरकारको क्षमता’ का बारेमा ढुक्क पार्नुपर्छ र ‘देशभक्तिको भावना’ द्वारा सैनिक शक्तिलाई उच्च मनोबल र अनुशासनबद्ध सुरक्षा शक्तिका रूपमा खडा राख्नुपर्छ ।

‘भारतीय सुरक्षा नीति’ का छातामुनि बस्न इन्कार गर्दै आएका जनताले कांग्रेस र केही वामपन्थी पार्टीका ‘लुकामारी’ का सरकारका कार्यकालमा राष्ट्रलाई ‘अमेरिकी सुरक्षा’ नीतिको छाता ओढाउन सफल भएका छन् भन्न सकिन्छ । यस कार्यलाई निर्बाध र शंकारहित ढंगले ‘राष्ट्रघात’ भन्न सकिन्छ । यसो गरेर उनीहरूले नेपाली लोकतन्त्रको जगमा पानी पस्ने भ्वाङ पारेका छन् । यिनै भ्वाङबाट आउने दिनमा ‘जेलेन्स्कीहरू’ को उदय हुने वातावरण पनि बनाइदिएका छन् । 

यी सहायक र ‘परिणामजन्य’ रणनीतिहरू थिए । मूल वा जरो रणनीति ‘शासनमा को संलग्न हुन्छ (?) भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको थियो । ‘सु’ राज्यको शासन व्यवस्था ‘चीनका प्रसिद्ध विद्वानहरूले गर्नुपर्छ’ । यही नीतिअनुरूप सुन छियान, मा सु जस्ता तीक्ष्ण बौद्धिकहरूलाई शासन व्यवस्थाको सल्लाहकारमा राखिएको थियो । ‘राष्ट्रभक्ति’ शासकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योग्यता मानिएको थियो । ‘उई’ राज्य छाओ छाओ भन्ने राजाको विस्तारवादी अभियानमा संलग्न भयो । उसले दश लाखजनाको विशाल सेना निर्माण गरेको थियो । उसले ‘ऊ’ राज्यमा आक्रमणको घोषणा गर्‍यो । ‘ऊ’ राज्यमा छ लाख सेना थिए । उसको जलसेना बलियो थियो । तर पनि ‘उई’ राज्यसँग सामना ‘ऊ’ राज्यलाई गर्न कठिन थियो । त्यसैले ‘ऊ’ राज्यका पदाधिकारी राजा ‘सुन छवान’ लाई सम्मानपूर्वक आत्मसमर्पण गर्ने सल्लाह दिए । तर ‘ऊ’ राज्यको पतनले ‘सु’ राज्यको पतन हुने कुरा अभिनिश्चित थियो ।

त्यसैकारण, ‘सु’ राज्यका प्रधानमन्त्री चुङ लियाङले ‘ऊ’ राज्यको सल्लाहकार सुन लुसँग छलफल गरे, ‘ऊ’ राज्यमा गएर । ‘ऊ’ र ‘सु’ को गठबन्धन बनाई ‘उई’ राज्यलाई पराजित गर्ने सहमति बन्यो । अन्ततः युद्ध भयो । चुङ लियाङले ‘ऊ’ राज्यका पदाधिकारीसँग बसेर युद्ध रणनीति 

बनाए । ‘रातो भिरालो पहाड’ (रेड क्लिफ) नामको युद्ध चिनियाँ इतिहासमा आज पनि किंवदन्तीका रूपमा रहेको छ । छाओ छाओको ‘आक्रामक सेना’ तहसनहस भयो । छाओ छाओलाई ‘सु’ सेनाका महाजर्नेल ‘गुआन यु’ ले सुटुक्क आफ्नो घर जान दिए । कारण छाओ छाओको पतनले ‘उई’ राज्य पतन भई ‘ऊ’ राज्य शक्तिशाली हुन्थ्यो र यसबाट ‘सु’ राज्यको स्वतन्त्रतामाथि चुनौती सिर्जना हुन्थ्यो । राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित सन्तुलनको सिद्धान्तका पारखी थिए चुग लियाङ ।

असंलग्नताको परिभाषा ‘कूटनीतिक सम्बन्धमा’ रचनात्मकता वा ‘सिर्जनात्मक प्रायोगिकवाद’ 

(प्य्राग्मेटिजम) हो । अतः नेतालाई ‘विज्ञता’ (स्कलरशिप) र योग्यता (मेरिटोक्रेसी) ले प्रशासित गर्न सके नेपालको स्वतन्त्रतालाई चुनौतीरहित बनाउन सकिन्छ र नेपाली जनताको समृद्धिलाई वास्तविक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नेपाली नेताका मानसपटलमा कहिल्यै पनि पसेन । परिणामतः आज ‘जडवादी असंलग्नता’ को सिद्धान्त पनि भत्किएर ‘नेपाल अमेरिकी सुरक्षा’ नीतिको छातामुनि पुगेको अवस्था आएको छ । 

‘भारतीय सुरक्षा नीति’ का छातामुनि बस्न इन्कार गर्दै आएका जनताले कांग्रेस र केही वामपन्थी पार्टीका ‘लुकामारी’ का सरकारका कार्यकालमा राष्ट्रलाई ‘अमेरिकी सुरक्षा’ नीतिको छाता ओढाउन सफल भएका छन् भन्न सकिन्छ । यस कार्यलाई निर्बाध र शंकारहित ढंगले ‘राष्ट्रघात’ भन्न सकिन्छ । यसो गरेर उनीहरूले नेपाली लोकतन्त्रको जगमा पानी पस्ने भ्वाङ पारेका छन् । यिनै भ्वाङबाट आउने दिनमा ‘जेलेन्स्कीहरू’ को उदय हुने वातावरण पनि बनाइदिएका छन् । 

विगत एक वर्षमा नेपालको परराष्ट्रनीतिमा भएको क्षयीकरणको परिणाम गम्भीर हुनेछ, नेपालको विकास र सुरक्षा प्रणालीका विरुद्धमा । नेपालको परराष्ट्रनीतिको मुख्य अभीष्ट ‘छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सक्रिय, क्रियात्मक र लाभदायक सन्तुलन कायम गर्नु हो । यस्तो सन्तुलन भनेको ‘नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थ’ मा आधारित र नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने ‘सन्तुलनको रणनीति हो’ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले सत्ताको दोहन गर्दै ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ माथि गम्भीर खेलबाड गरेका छन् । ‘छिमेकी होइन तेस्रो टाढाको शक्तिको नजिक’ हुने खतरनाक रणनीति उनीहरूले लागू गर्न लागेका छन् । यसले एउटा तथ्य स्थापित गरेको छ । त्यो हो ‘नेपालका वर्तमान सत्ताधारी दल र विपक्षीमा’ देशभक्तिको गम्भीर स्खलन भएको छ । 

व्यक्तिगत स्वार्थको दुनो सोझो गर्न नेपालका सत्ताधारी र विपक्षी दलले नेपाली जनताको ‘आकांक्षामा’ जन्डिसले पहेंलो भएको पिसाब फेरेका छन् । उनीहरू धनी भएका छन् तर नेपाली जनता भने गरीब भएका छन् । उनीहरू हरेक क्षण जीवनका अभाव भोग्न बाध्य भएका छन् । यी राजनीतिक दलहरूले ‘राष्ट्र विकासको आधारभूत ढाँचा’ निर्माण गर्ने कुरालाई सरोकारमा राखेनन् । ‘देशको शिक्षा प्रणाली कस्तो ज्ञान निर्माण गर्न’ व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा पनि ख्याल गरेनन् । उनीहरूले शिक्षामा नागरिक सहभागिता र साझेदारीको सिद्धान्त होइन, व्यापारीकरणको सिद्धान्त लागू गरे । अर्थतन्त्रमा समाजवादी ढाँचा होइन, दलाल पूँजीवादलाई संरक्षण गरे । शिक्षाको व्यापारीकरणलाई कम्युनिस्टहरूले समेत अवलम्बन गरे । अर्थतन्त्रमा दलाल पूँजीवादको वकालत कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै गरे । कृषि उत्पादन र आधुनिकीकरण कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरोकार रहेन । भूमिसुधार उनीहरूको रणनीति बनेन । सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादको बहस गर्नसम्म आवश्यक ठानेनन् । उनीहरूको विश्वास समेत बाँकी रहेन समाजवादी विचारधाराप्रति । 

परिणाम आज नेपाली समाजको शिक्षा नै वर्गविभाजन गर्ने माध्यम बनेको छ । देशको उच्च शिक्षा लिइरहेका करीब पाँच लाख युवाहरूमध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थी माथिल्लो आर्थिक तप्काका २० प्रतिशत धनी वा मध्यमवर्ग जनसंख्याबाट आउछन् । ८० प्रतिशत कामदार तथा गरीब जनसंख्याका २० प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच छ । यो शिक्षा प्रणालीलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै प्रवर्धन गरेका छन् । देशका विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नेहरूमा नेताले मन पराएका कम्युनिस्ट प्राध्यापकको बाहुल्य रहँदै आएको छ । देशभक्तिको भावना, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि योजना/कौशल र ज्ञान, प्राकृतिक स्रोत र सीपहरूको सामूहिकीकरणद्वारा नागरिक आत्मनिर्भरता निर्माण गर्न ‘कांग्रेस र कम्युनिस्ट’ ले व्यापारीकरणको चंगुलमा बन्द गरेको शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । यो शिक्षा व्यवस्थाले नै वर्गीय समाजको निर्माण गरिरहेको छ ।

कृषि उत्पादन डरलाग्दो तवरले घटेको छ । अध्ययनहरूले देखाएअनुसार, ‘४० प्रतिशत देखि ६० प्रतिशत जमिन बाँझिएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कोरिया, मलेसिया, कतार, बहराइन, साउदी अरब तथा अन्य खाडी देशहरूमा नेपाली ‘सस्तो श्रमको’ शोषणका लागि नेपालको कृषि उत्पादन ध्वस्त पार्ने खेलकै रूपमा सन् १९७०/८० को दशकमा मौलाएको औद्योगिकीकरण कांग्रेस र कम्युनिस्ट सत्ताधारीले अपासी सहयोगमा ध्वस्त बनाए । नेपाली उद्योगहरूको लिलामी गरे । 

कांग्रेस, एमाले र पछिल्लो समयमा माओवादीमा हुर्किएका विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परामर्शदाता कार्यकर्ता र विज्ञहरू, कथित विकासे कार्यक्रममा संलग्न ‘गरीब किसानलाई सुँगुरका पाठा र कुखुरा’ बाँड्ने गैरसरकारी कार्यकर्ता र जमीनलाई प्लटिङ गरेर उत्पादनशील जमिन ध्वस्त पार्ने माफिया कार्यकर्ताले कृषि र औद्योगिकीकरणलाई धराशायी बनाए । परिणामस्वरूप, राष्ट्रको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा ऋणात्मक बनेको छ । रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको आधार बनेको छ । रेमिट्यान्स कमाउनेहरूको कमाइ ‘अव्यवस्थित शहरीकरणमा मौलाएको जग्गा प्लटिङको दलालपूँजी’ मा विलीन भइरहेको छ । तर कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका अर्थविद्हरूले ‘देशका धनीहरूको धन कागजमा गरीबलाई बाँडेर’ गरिबी १८ प्रतिशतमा घटेको झूट जनतालाई बाँडिरहेका छन् । गरीबी घटेको देखाई राजनीतिक नेताहरू ४ करोडका सरकारी गाडीहरू निजी सम्पत्ति बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय संस्कृति र भाषा पतनका अवस्थामा छन् । माध्यमिक तहको शिक्षा अर्थहीन बनाइएको छ । देशको भूगोल, इतिहास र बहुभाषिक–सांस्कृतिक यथार्थता उन्मूलन गर्ने छद्म रणनीति शिक्षामा लागू गरिएको छ । विज्ञान र गणित जस्ता विषय क्रमिक ढंगले उन्मूलन गरिँदै आएका छन् । ७० वर्षको विगतमा विदेशबाट २५९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी सहयोगको २२ प्रतिशत शिक्षाको विकासमा खर्च गरिएको भनिएको छ । तर त्यो रकमको प्रयोग नेपाली मौलिकताको उन्मूलन गर्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग भएको छ । माध्यमिक तहमा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरिएको मात्र होइन, सरकारी नेपाली भाषा र मातृभाषा प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरूमाथि कारवाही हुन्छ । धनी निजी विद्यालयहरूमा ‘भाषा आतंक’ कायम छ । विश्वविद्यालय आइपुग्दा विद्यार्थीहरू नेपाली बोल्न सक्दैनन् । उनीहरू देशका बारेमा केही जान्दैनन् । 

मोफसलका गरीब र सरकारी स्कूल र शहरका सम्पन्न बोर्डिङ भनिने विद्यालयका विद्यार्थीले एउटै स्तरको परीक्षा दिनुपर्ने नियम छ । सरकारी विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी परीक्षामा असफल हुन्छन् र निजी विद्यालयका विद्यार्थी सफल हुन्छन् । तिनै विद्यार्थी विदेशिन्छन् । सम्पन्न वर्गका सन्तान सरकारी ओहोदामा पुग्छन् । यसरी वर्ग विभाजन घनीभूत भइरहेको छ । नेपाल विकसित देशका लागि सस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्र बनिरहेको छ । नेपालका योग्य चिकित्सक, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, प्राविधिक र समाजशास्त्र, कानून पढ्ने सबैलाई पश्चिमी देशले ‘वैधानिक र रूपान्तरित दासत्व’ को प्रतिनिधित्व गर्ने आवासीय भिसा दिने गर्छन् । सबै पढेलेखेका व्यक्ति पलायन हुन्छन् । 

देशमा वार्षिक ३ खर्ब रूपैयाँको अन्न/खाद्यान्न आयात हुन्छ । तरकारी विदेशबाटै आउँछ र नेपाली किसानका उत्पादनलाई प्रतिस्थापित गर्छ । मासु विदेशबाटै आउँछ । दूध र कुखुरा –फूलमा देश आत्मनिर्भर भएको ‘ढोंग’ सरकार गर्छ । तर ‘गाई, भंैसी, कुखुरा, बाख्रा सबैको दाना’ विदेशबाट आउँछन् । नेपालीहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने करीब ७ खर्ब रूपैयाँका वस्तु विदेशबाट आउँछन् । यस घाटाको व्यापारमा कल्पनै गर्न नसकिने कमिशनतन्त्र छ, जसले राजनीतिक दलका नेता र कतिपय कार्यकर्ता मौलाएका छन् । राजनीतिक दलहरूलाई स्वदेशी उत्पादनको कुनै सरोकार छैन । कृषि उत्पादनको प्रवर्धनमा बाँडिएको कृषि अनुदानको हिनामिना राजनीतिक पार्टीहरू गर्छन् । 

७० वर्षमा खेलिएका खेल

यी सबै अवस्थाहरू ‘नेपाललाई रणनीतिक उद्देश्यका’ लागि प्रयोग गर्ने विदेशी खेलका योजनाका प्रतिफल हुन् । नेपाल उपनिवेशकालमा पनि ‘भूराजनीतिक रणनीति’ कै चुनौती खप्न बाध्य थियो । राणाशाहीले आफ्नो गद्दीको रक्षा गर्न नेपाली युवकहरू युद्धका लागि बिक्री गरेर बेलायतलाई रिझायो । त्यसबापत उनीहरूले ‘नेपाललाई निर्देशित स्वतन्त्रता’ (गाइडेड इन्डिपेन्डेन्स)  प्रदान गरे । सन् १९२३ को ‘नेपाल ब्रिटिश शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ द्वारा यो स्वतन्त्रता ब्रिटिश उपनिवेशका निगाहमा प्राप्त भएको थियो । राणाहरूले ‘एकातर्फ नागरिक बिक्री गरे, अर्कोतर्फ चीनसँगको सांस्कृतिक सम्बन्ध’ लाई अन्त्य गरे । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । तर ब्रिटिश शासकसँग नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको सम्मान घोषणा गर्न आग्रह गर्थे । उनीहरू ‘नेपालको स्वतन्त्रता’ आफ्नो शासनको दीर्घायुका लागि माग गर्थे । 

स्वतन्त्र भारतले त्यही नीतिलाई १९५० को सन्धिद्वारा निरन्तरता दियो । नेपाललाई ‘नेहरूले आफ्नो काखीमुनि झुण्ड्याए’ । उनको चाहना ‘नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापनको ढाँचाभित्र राख्न’ निर्देशित स्वतन्त्रताको बेलायती उपनिवेशी नीति कायम राख्नु थियो । ‘निर्देशित स्वतन्त्रताको सिद्धान्त’ कायम गर्ने उद्देश्यले नै सन् १९५४ मा चीनको भ्रमण गर्दा ‘नेपालमाथि भारतको विशेषाधिकारलाई स्वीकार गर्न’ चाओ एनलाईसँग अनुरोध गरेका थिए, नेहरूले ।

तर चीनमा सन् १९४९ को राजनीतिक परिवर्तनले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा निकै ठूलो अन्तर ल्यायो । चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धले नेपाल साँपले नडराइकन निल्न सक्ने भ्यागुतो रहेन  । चीनसँगको दौत्य सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताले नेपालको दीर्घजीवन सुनिश्चित भयो । तर चीनसँगका विवादका कारणले भारतलाई यस्तो ‘स्वस्थ नेपाल’ पाच्य 

भएन । र, अमेरिका र रुसका पश्चिमी साझेदारहरूलाई नेपाल पाच्य भए पनि उसको छिमेकी चीन पाच्य भएन । यिनै दुईवटा विदेशी अवाञ्छित नियतको ‘डसाइ’ नेपालले ७० वर्षदेखि भोगिरहेको छ । भारत नेपालमा ‘आफ्नो सूक्ष्म व्यवस्थापन चाहन्छ र त्यसका लागि नेपालको स्वतन्त्रतालाई ‘आफूद्वारा निर्देशित होस् भन्ने चाहन्छ’ । 

अमेरिका र उसका पश्चिमी सेवकहरू चीनको शक्तिशाली उदयलाई रोक्न चाहन्छन् । अतः नेपाललाई उनीहरूको बृहत्तर एसिया र ठोस रूपमा चीनको उदयलाई रोक्ने रणनीतिको ‘ककपिट’ बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरू नेपालमा सधैं पानी धमिल्याउने खेलमा संलग्न छन् । उनीहरू नेपालमा ‘अस्तव्यस्त, अराजक राजनीति र सामाजिक व्यवस्था चाहन्छन् । ‘त्यसका लागि उनीहरू नेपालको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध गर्ने गर्छन् र नेपाललाई गरिबीबाट मुक्त हुन दिँदैनन् । उनीहरूको यो नियतलाई ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ भन्नु उचित हुन्छ ।

उनीहरू विभिन्न सहयोगका बहाना बनाउँछन् । उनीहरूले २०२८ सालपछाडि नेपालले आफैं विकास गरेको नैतिकता, स्वाबलम्बन, देशभक्ति र वैज्ञानिक चेतनामा विस्तार गर्ने शिक्षा उन्मूलन गरिदिए र नयाँ शिक्षाका नाममा ‘गुणस्तर र चेतना मास्ने’ पराधीनतामुखी शिक्षा लागू 

गरिदिए । यस्तो शिक्षा लागू गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष अमेरिकी थिए । यस शिक्षाले ‘छद्मज्ञानी र विज्ञहरू’ जन्मायो र नेपालमा परिवर्तन नहुने अवस्था सिर्जना गर्‍यो । त्यसपछि ‘एकीकृत विकास र आर्थिक सबलता’ का नाममा ‘नेपाली किसानका स्थानीय जन्तु जनावर, बाली र परम्परागत कृषि सीप’ समाप्त पार्ने नीति विदेशीले लागू गरे । सबै कुरा विकासे भन्दै, नेपालको प्राङ्गारिक प्रणाली उन्मूलन गरिदिए । १९७०/८० का दशकमा लघुविद्युत् परियोजनाले गाउँघरमा बिजुली उत्पादनको लहर ल्यायो । सन् १९९० पछाडि, ‘आर्थिक संरचना समायोजन’ का नाममा अमेरिकी सहयोग निगमका चाहनामा ‘विश्व बैंक’ ले लघुवित्त आयोजना, कुटीर तथा घरेलु उद्योग र ग्रामीण बजार प्रणाली ध्वस्त पारिदियो । निजीकरणका नाममा १६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दरले हुर्किरहेको औद्योगिकीकरणको उन्मूलन गरिदियो । त्यसपछि आयो सिधा राजनीतिक 

हस्तक्षेप । २०६३ सालपछि ‘संघीयता’ को नाममा देशको ‘प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त बनाउने काम भयो’ । उनीहरूकै योजनामा संघीयताको योजना अगाडि ल्याइयो ।

यी सबै खेलमा नेपालको दरबार समेत प्रयोग भयो । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू विदेशी खेलका पात्र मात्र होइन, विदेशी रणनीतिका गुलेली नै बने । यस क्रममा ‘कथित कम्युनिस्ट’ सत्ताधारी दलहरू त घिनलाग्दो ढंगले साम्राज्यवादी एजेन्डा बोक्न पुगे । यसको उदाहरण हो, एमसीसी परियोजना । सन् २०११–१४ मा यस परियोजनाको गर्भधारण भयो । यो गर्भधारण गराउने कार्य तत्कालीन माओवादी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो माओवादी बुद्धिजीवी, विदेशी संस्थाका पेशेवर परामर्शदाता र अमेरिकी विज्ञहरूको टोलीद्वारा गराए । माओवादी सरकारले रोपेको त्यो बिरुवा एमाले नेता केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गोडमेल गर्‍यो ।‘उसले सन् २०१९ मा एमसीसीको कार्यान्वयन सम्झौता गर्‍यो । क्याबिनेटबाट एमसीए नेपालका नाममा ‘धारा ७५’ कार्यकारी सरकारभन्दा माथि रहने ‘सुपर सरकार गठन गर्‍यो’ । दुर्भाग्य, नेपाली जनताले यो १० वर्ष लामो गोप्य कांग्रेस–कम्युनिस्ट र अमेरिकाबीचको गोप्य खेल थाहा पाएन । दशवर्ष पछाडि लडाइँ शुरू भयो, सबैलाई नाङ्गेझार पार्दै ।

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एमसीसीका बारेमा अध्ययन समिति बन्यो । झलनाथ खनाल र भीम रावलका अडानले सम्झौतामा संशोधन हुनुपर्ने कुरा सिफारिश त भयो तर कम्युनिस्टहरूलाई ‘साम्राज्यवाद’ गनाएन । तब गठबन्धनको सरकार बन्यो । त्यसले ‘शाकाहारी खाना खाने खसी पनि शाकाहारी नै हो, अतः त्यसको मासु शाहाकारी हो’ भन्ने सिद्धान्त ग्रहण गरी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को नाटकद्वारा गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी ढंगले सन् २०१७ को एमसीसीको सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । त्यसपछि नेपालको सत्ताधारी कम्युनिस्ट आन्दोलनका साम्राज्यवादसँग अन्तर्विरोध छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो ।

सन् २०१९ मा कम्युनिस्ट सरकारका परराष्ट्रमन्त्री विद्वान् प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकाको भ्रमणमा गए । उनी फर्किएको केही समयपछि जुन १, २०१९ मा ‘अमेरिकी रक्षा विभागको’ एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित भयो जसले नेपाललाई ‘इन्डोपसिफिक’ रणनीतिको साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । त्यही प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र इन्डोपसिफिक कमान्डको कमान्डरका बीचमा नेपाली सेनालाई इन्डोपसिफिक कमान्डको स्थलसेना बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस प्रतिवेदनप्रति तत्कालीन सरकारको कुनै जवाफ आएन । त्यसै समयमा कम्युनिस्ट प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण भयो । 

सन् २०२२ मा ‘स्टेट पार्टनरशिप प्रोगाम’ (एसपीपी) को प्रतिवेदन प्रकाशित भयो । नेपाल लगायतका विश्वका १० वटा देशहरू यस कार्यक्रमका साझेदार रहेको तथ्य खुल्यो । नेपाल सन् २०१९ को पछिल्ला महिनामा साझेदार बनेको प्रतिवेदनले जनायो । प्रारम्भमा, यो कार्यक्रम सोभियत संघबाट अलग भएका राष्ट्रहरूको आर्थिक तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि ‘सीआईए’ का सिफारिशमा अमेरिकी राज्य विभागले लागू गरेको थियो । तर त्यो कार्यक्रम केही समय पछाडि सबैलाई खुला गरिएको अमेरिकी सरकारले घोषणा गर्‍यो ।

एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुने पक्का भएपछि एसपीपी बाहिरियो । केही नेताहरूलाई एसपीपी सम्झौताको प्रतिलिपि प्राप्त थियो । तर उहाँहरूले यो गोप्य राख्नुभयो । यी दुई कार्यक्रमहरूमा नेपाल भूराजनीतिक अवस्थाले सिर्जना गरेको ‘राष्ट्रहितप्रति’ कुनै संवेदनशीलता जनाइएन । यथार्थमा, यी दुई परियोजनाको स्वीकारोक्तिले नेपाललाई अमेरिकी इन्डोपसिफिक रणनीतिको नजिक पुर्‍यायो ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत साझेदार राष्ट्रले अमेरिकाको कुनै एक राज्यको ‘नेसनल गार्ड’ सँग साझेदारी गर्नुपर्छ । नेपालको साझेदारी युटा राज्यको ‘नेसनल गार्ड’ सँग भएको हो । यसको कमान्ड ‘इन्डोपसिफिक सेना’ कमान्डरले गर्ने तोकिएको छ । सन् २०१७ मा एमसीसीको सम्झौता भएपछि यस कार्यक्रममा नेपालको साझेदारीको तयारी भएको हो । एमसीसी र एसपीपी एकपछि अर्को गर्दै प्रकट भएका छन् । सन् २०१४ मा एसपीपीको अवधारणामा छलफल भई सकारात्मक अवस्था देखेपछि एमसीसी परियोजना मापदण्ड पूरा नभए पनि स्वीकृत भयो, सन् २०१७ मा । एमसीसी स्वीकृत भएपछि एसपीपी सन् २०१९ मा स्वीकृत भयो ।

एसपीपीकै कारणले एमसीसीबाट अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश पर्छ भन्ने भनाइले छलफलमा स्थान पायो । त्यसैले एसपीपी लाई गोप्य राखियो । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुने पक्का भएपछि एसपीपी बाहिरियो । केही नेताहरूलाई एसपीपी सम्झौताको प्रतिलिपि प्राप्त थियो । तर उहाँहरूले यो गोप्य राख्नुभयो । यी दुई कार्यक्रमहरूमा नेपाल भूराजनीतिक अवस्थाले सिर्जना गरेको ‘राष्ट्रहितप्रति’ कुनै संवेदनशीलता जनाइएन । यथार्थमा, यी दुई परियोजनाको स्वीकारोक्तिले नेपाललाई अमेरिकी इन्डोपसिफिक रणनीतिको नजिक पुर्‍यायो । त्यसको प्रमाण ‘रुस–युक्रेन’ युद्धमा रुसलाई ‘कन्डेम’ (खेद घोषणा) गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभाको बैठकमा नेपालले रुसका विरुद्ध’ मतदान गर्न पुग्यो । यसले भारत र चीन दुवैलाई सशंकित बनायो । भविष्यमा यसको गम्भीर परिणाम देखिनेछ । 

यी सबै बेहोरा देखाइएको बेलामा केही नेपाली वामपन्थी नेताहरूको हकमा अझै निर्दोषिताको सिद्धान्त लागू हुन्छ ? के अझै वहाँहरूलाई शंकाको सुविधा दिन मिल्छ ? यो गम्भीर विषय हो । यी दुईवटा परियोजनाले ‘नेपालको कूटनीतिक तथा विदेश सम्बन्ध’ को तटस्थता समाप्त मात्र भएको छैन, नेपालका छिमेकीहरूप्रतिको व्यवहारमा नकारात्मक परिवर्तन भएको छ । स्पष्टतः नेपाल चीनविरोधी वृत्तमा खडा भएको छ । यी कार्यक्रमहरू भारतको विरोधी छन् भन्ने भारतलाई पनि थाहा छ । तर भारत अस्थिर नेपालबाट फाइदा लिने पक्षमा पनि छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिएको गम्भीर विचलन ‘सामान्य घटना’ होइन । यस घटनाले नेपाललाई सहस्र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका योजनाहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन् । रुस–युक्रेन युद्धको परिणाम जे भए पनि नेपालको ‘परराष्ट्रनीति’ लाई स्वतन्त्र तथा नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थको सन्तुलन अनुकूल बनाउन धेरै कठिन हुनेछ ।  

किन नेपालका नेता चुङ लियाङ जस्ता हुन सकेनन् ? अनेक कारण हुन सक्दछन् । एउटा कारण चाहिँ चुङ लियाङलाई सम्पत्तिको लोभ थिएन । उनी मर्दा घर वरिपरिको बारी र ५०० बोट रेशम उत्पादन गर्ने किम्बुका रुख मात्र थिए । उनले राज्यको खाना खाए तर तलब लिएनन् । उनी विद्वान् थिए । उनी अनुसन्धानद्वारा ज्ञान निर्माण गर्थे । उनले ‘सु’ राज्यलाई जोगाएनन् मात्र, उनले ‘ऊ’ र ‘उई’ राज्यका बीचमा सन्तुलन समेत कायम राखे । चुङ लियाङको मृत्युको जानकारी पाएपछि ‘उई’ राज्यका सल्लाहकार डाँको छोडेर रोए । ‘ऊ’ राज्यका राजा सुन छुवानले घुँडा टेकेर प्राथना गरे । 

नेपालमा पनि यस्ता नेता बन्न सम्भव छ । कसैले प्रशासनमाथि विज्ञता (मेरिटोक्रेसी) को सिद्धान्तलाई विश्वास गर्‍यो र देशलाई माया गर्ने मुटु बोक्यो भने मात्र यो सम्भव छ । यस्तो नेपाल चीन र भारतलाई जोड्ने पुल हुनसक्छ । दुर्भाग्य, नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीति पनि साम्राज्यवादको सहयोगी बन्न पुगेको छ । 

TATA Below
NLIC
साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

साउन १६, २०७९

२०औं शताब्दीको अन्त्य र २१औं शताब्दीको शुरूआतमा एउटा नयाँ शब्द प्रचलनमा आयो – ‘मिडिया ट्रायल’ । कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई मिडिया कभरेज प्रभावकारिताको आउटपुटलाई प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र व्यक्...

साउन २०, २०७९

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात २०७४ मा भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात आमनेपाली जनतामा देश कायापलट हुने सपना बाँडिएको थियो । ती सपना राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरै गा...

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

साउन १४, २०७९

नेपालको राजनीतिमा उठेका केही जल्दाबल्दा प्रश्नहरूमा मौलिक जरोकिलो पार्टीको धारणा के छ भनेर पटक–पटक सोधिने गरिएको छ । यस लेखमा तिनै प्रश्नहरूको जवाफ दिइएको छ । राजनीति गर्नका लागि आफ्नै कुनै मौलिक स...

साउन १५, २०७९

१९ औं शताब्दीमा भारतमा जन्मिएका महान दार्शनिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री चन्द्र मोहन जैन अर्थात ओशोप्रति  हार्दिक नमन प्रकट गर्दै आजको स्तम्भ तयार गरेको छु ।  युट्युवमा ओशोको प्रवचन सुनेर गुम्बाको लामा जस्...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x