×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

ठेकेदारले जे माग्यो त्यही

ठेकेदारको स्वार्थ पूरा गर्न ३ वर्षमा ७ पटक खरिद नियमावली संशोधन, कामचोरलाई ‘हाईसञ्चो’ !

काठमाडाैं | असार २२, २०७९

TVS INSIDE

सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न आइतवार (२० असारमा)मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १२ औं संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई रिझाउन सरकारले साढे तीन महिनामा नै यसलाई संशोधन गरेको हो । यससँगै खरिद नियमावली निर्माण व्यवसायीको दबाबमा ३ वर्षमै ७ पटक संशोधन भएको छ ।

IME BANK INNEWS

सरकारले निर्माण व्यवसायीले जे माग्छन्, त्यहीअनुसार खरिद नियमावली संशोधन गरिदिएको छ । तर, व्यवसायीलाई जति सहजीकरण गर्दा पनि निर्माण कार्यको गति भने सुस्त भइरहेको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

ठूला निर्माणका काम दशकौं सुस्त भइरहेका छन् भने २ देखि ३ वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने गरी ठेक्का लागेको आयोजना दशकसम्म बनेका छैनन् । ३ वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना शुरू गरेका निर्माण व्यवसायीले ७ पटक नियमावली संशोधन गरेर आफू अनुकूल बनाउन सफल भएका छन् । तर, अझै देशमा ३५ सयभन्दा बढी विकास निर्माणका आयोजना भने सुस्त छन् ।

नियमावली संशोधन गर्दै वर्षौदेखि अलपत्र परेका र काम नभएका आयोजनाको समय थप भएको छ । यसका लागि रुग्ण र प्रगति कम भएका आयोजनालाई १ वर्ष समय थप गरिदिएको छ । यसअघि ११ औं संशोधनले ६ महिना मात्रै समय थप गरिदिएको थियो ।


Advertisment
mahindra Box
Saurya island

नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्रै लिन पाउने ठेक्काको रकम ३ अर्बबाट बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो व्यवस्थापछि नेपाली निर्माण व्यवसायीले अहिले लिइरहेको भन्दा थप २ अर्ब रुपैयाँ बढीका ठेक्का लिन पाउने भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

Vianet communication
Maruti inside

यति गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले पूर्ण रूपमा चित्त भने बुझाइसकेका छैनन् ।

५ वटा ठेक्का पूरा लिएका निर्माण व्यवसायी छौंटौंमा सहभागी हुनै नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था खरिद नियमावलीले गरेको छ । संशोधित नियमावली अनुसार एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनका लागि ६० करोडको अनुभवले नै पुग्ने भएको छ । यसअघि यस्तो अनुभव ८० करोड रुपैयाँको काम गरेको हुनुपर्ने थियो ।

व्यवसायीलाई सरकारले ५ करोड रुपैयाँसम्मको कामका लागि ४० प्रतिशत मात्रै काम गरेको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था आइतवार राजपत्रका प्रकाशित खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमार्फत गरिदिएको छ ।

यति हुँदा पनि आफ्ना माग पूर्णरूपमा सम्बोधन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले असन्तुष्टि पोखे ।

उनले भने, ‘सरकारले अस्ति संशोधन गरेको खरिद नियमावली अझै पूर्ण छैन । सरकारसँग एउटा माग राख्यो अर्को काम गर्ने, मागेको विषय पनि पूरा नगर्ने र आंशिक मात्रै माग सम्बोधन गर्ने काम भएको छ ।’

महंगीअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने, समयमा नै आयोजना पूरा गराउन गर्नुपर्ने कामको ठोस योजनालाई सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायी मात्र सहभागी हुने पाउने ठेक्का रकम ३ अर्बबाट हाल ५ अर्ब पुगेको विषय पनि आफूहरूको माग अनुसार नभएको दाबी श्रेष्ठले गरे ।

‘सरकारले निर्माण व्यवसायीले जे माग गरे, ती सबै पूरा भएको छ भन्दै हिँडेको छ, तर त्यस्तो होइन,’ उनले भने ।  

अहिलेको नियमावली संशोधन निर्माण व्यवसायीलाई सन्तोष दिन सक्ने गरी नभएको र एउटा माग पूरा गरेजस्तो गरी अर्कोमा भाँजो हालेको आरोप श्रेष्ठले लगाए ।

उनले भने, ‘सरकारले आंशिक माग पूरा गर्ने र अरूमा भाँजो हाल्ने गरेको छ, जसका कारण पटक–पटक खरिद नियमावली संशोधन हुँदा पनि व्यवसायीलाई भने काम गर्न असहज नै भइरहेको छ ।’

‘निर्माण व्यवसायीले पटकपटक माग गर्नुपर्ने छ । तर, सरकारले भने जेन्युन माग पूरा गर्न पनि वर्षौं लगाउने गर्छ । जसले गर्दा धेरैपटक नियमावली संशोधन गरेको देखिएपनि वर्षौं अगाडिका माग भर्खर सम्बोधन भएको हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । 

महंगीअुनसार व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विषयलाई नसमेटिएको उनले बताए । यही मागका कारण अरू समस्या सिर्जना हुने र अहिले संशोधन जारी भएको नियमावली कार्यान्वयनमा नजाँदै माग थपिने गरेको पनि निर्माण व्यवसायी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सरकारी पक्ष भन्छन्- समयानुकूल व्यवसायीको माग सम्बोधन'

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव उमेश ढुंगानाले पछिल्लोपटक संशोधन भएको व्यवस्था निर्माण व्यवसायीमैत्री भएको हुँदा सरकारलाई धन्यावाद आइरहेको छ । 

‘म्याद थप गर्ने, ठेक्काको सीमा र संख्यासहितका विषय सुविधा मात्रै नभएर कडाइ गरेको विषय पनि हो,’ ढुंगानाले भने । 

‘यसपटक भएको खरिद नियमावली संशोधनले व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेको मात्रै हैन सरकारी नियम कानून समयानुकुल बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ । निर्माण व्यवसायीले तोकेको समयमा सुविधा पालना गर्न पाउनुका साथै निर्धारित समयमा काम नगर्नेका लागि भने कारवाही गर्ने विषय पनि आएको छ,’ ढुंगानाले भने ।

खरिद ऐनले खरिद गर्ने विषयलाई नै सम्बोधन गर्ने हो । यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता आइरहने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । 

कानून बनाउने र त्यसलाई सान्दर्भिक बनाउन समयसमयमा संशोधन गर्ने विषयलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने तर्क सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको छ ।

कानून संशोधन भन्ने विषय समय सान्दर्भिक हुनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन पनि हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता ढुंगानाको भनाइ छ । 

विकास निर्माणको काममा सहजीकरणका लागि ३ वर्षमा ७ पटक नियमावली संशोधन गरिएको उनले बताए ।

TATA Below
NLIC
साउन ३०, २०७९

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । परिसंघले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जनाएको हो ।&nb...

साउन ३१, २०७९

नेपालमा एक वर्षमा १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा भित्रिएको यस्तो रेमिट्यान्स आय अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो ...

साउन ३०, २०७९

सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छ वर्ष अगाडि सरकारले ल्याएको स्वास्थ बीमा कार्यक्रममा पछिल्लो पटक देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै यसलाई अझ सशक्त ढंगबाट विस्तार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।&...

साउन ३१, २०७९

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो ।  नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १ रुपैयाँ ८० पैसा र डिजेलको मूल्य...

भदौ १, २०७९

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र पुससम्म आइपुग्दा जटिल अवस्था पुगेको थियो ।  माघ लागेदेखि सामान्य सुधारका संकेत भए पनि आशातित प्रगति भने हुन सकेको थिएन ।  गत वैशाखमा चुनावी ख...

साउन ३०, २०७९

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले गत आवमा २१ लाख ७२ हजार चार सय १९ बोरा सिमेन्ट बिक्री गरी कूल बिक्री लक्ष्यको ९० दशमलव ५२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ ।  उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २४ लाख बोरा सिमेन्ट बिक्...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x