मिलेमतो र सेटिङको आशंकामा यसै साता ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँका ३ वटा ठेक्का रद्द गरिएको छ ।

सीमित ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएर आह्वान गरिएका ती ३ वटा ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेपछि रद्द गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि ७ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का, डोल्पामा प्रस्तावित १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय तथा आवास निर्माणका लागि ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का र काठमाडौंको जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का रद्द गरिएको हो ।

माथि उल्लेख गरिएका ३ वटै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी स्पेसिफिकेसन निर्धारण गरिएको समान आरोपसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित अन्य निकायमा निर्माण व्यवसायीले उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथिको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि ठेक्काको त्रुटि केलाएर सम्बन्धित कार्यालयमा राय पठाएपछि बाध्य भएर ठेक्का आह्वान गरेको निकायले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगिनका लागि ठेक्का रद्द गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले उजुरी आएपछि अख्तियारलाई बोधार्थ गर्दै ठेक्का प्रक्रियामा भएको त्रुटिबारे पत्र पठाएको स्वीकार गरे । ‘लुम्बिनी प्रदेशको अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमा नै नेपाली र विदेशी कम्पनीका लागि राखिएको शर्तमा फरक थियो,’ सचिव बुर्लाकोटीले लोकान्तरसँग भने, ‘सबकन्ट्रयाक्ट र फूल कन्ट्रयाक्टका लागि जमानतका लागि रकम र अनुभव समेत फरक–फरक राखिएको थियो ।’

अमूक निर्माण व्यवसायीले नै ठेक्का पाउने गरी पूर्व शर्त राखिएको उनले बताए । त्रुटिसहित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार बोलपत्र आह्वान गर्दा हुनुपर्ने कुरा बोलपत्रमा नदेखिएको भन्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निकायलाई जवाफ दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बोधार्थ पत्र पठाएको उनले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आह्वान गरेको राष्ट्रिय पुस्तकालयको बोलपत्रमा पनि देखिएको त्रुटिबारे सम्बन्धित कार्यालयलाई राय लेखेर पठाएको उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गरेको निकायलाई नै ठेक्कामा त्रुटि भएको, प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्ने काम भएको जस्तो देखिएको भन्दै औपचारिक जवाफ सहितको पत्र नै पठाएपछि बाध्य भएर ती निकायले ठेक्का नै रद्द गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्कामा यस्तो थियो ‘सेटिङ’

प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले सीमित कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी ७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा अस्पताल निर्माणका लागि २०७८ फागुन ८ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

आह्वान गरिएको टेन्डरमा निर्माण कम्पनीले अस्पताल नै बनाएको हुनुपर्ने, विदेशी निर्माण कम्पनीले एकल टेन्डर हाल्न नपाउने तथा त्यसमा नेपाली कम्पनी अनिवार्य हुनुपर्ने जस्ता पूर्व शर्तहरू राखिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवालीको ११औं संशोधन विपरीत शर्त राखिएको थियो ।

प्रतिस्पर्धालाई संकुचनमा पारेर राज्यलाई डेढ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा पुर्‍याउने तथा निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई नै ठेक्का दिलाउने सेटिङ गरिएको समाचार लोकान्तरले यसअघि पनि प्रकाशन गरेको थियो ।

ठेक्कामा रसुवा र शर्मा कन्स्ट्रक्सन गरी २ वटा निर्माण कम्पनीले मात्र भाग लिएका थिए । रसुवा कन्सट्रक्सन र शर्मा एण्ड कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको थियो । रसुवा कन्सट्रक्सनका सञ्चालक नेपाली कांग्रेस रसुवाका सांसद मोहन आचार्य र शर्मा एण्ड कम्पनीका पनि सञ्चालक कांग्रेसनिकट निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मालाई नै ठेक्का परोस् भन्ने उद्देश्यले ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

ठेक्का आह्वान गरेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरण दाङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले सेटिङ गरेको आरोप लागेपछि ठेक्का रद्द गरेकै दिन चैत्र १४ गते उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै पदबाट राजीनामा समेत दिए ।

‘शुरू मितिदेखि केही संकुचित स्पेसिफिकेसन रहेको विषय आएपछि मिलेमतो हुने आशंकाबीच मैले सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक अनुरोध गरें, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र निर्माण व्यवसायी महासंघबाट ध्यानाकर्षण समेत प्राप्त भयो,’ घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘म गम्भीर भई सोचें, ७०० करोडको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा र नहुँदा राज्यलाई करीब १५० करोडको क्षति हुनसक्ने अनुमानसहित ठेक्का रद्द गरी पदबाट राजीनामा गरेको छु ।’

राष्ट्रिय पुस्तकालयको ठेक्कामा पनि सेटिङ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माघ १० गते पुस्तकालय भवन निर्माणको लागि ७० करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । केही सीमित कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय पुस्तकालयका प्रमुख दशरथ मिश्रले ठेक्का आह्वान गरेका थिए । बोलपत्रदातालाई लक्षित गरी उनले पनि स्पेसिफिकेसनमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधान विपरीत शर्तहरू निर्धारण गरेका थिए ।

१० वर्षभित्र कम्तीमा ५७ करोड ७४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माण गरेको कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने शर्त राखिएको थियो । त्यति मात्र होइन, ५०० जना अट्ने अडिटोरियम र सभाहल निर्माण गरेको अनुभव पनि शर्त राखिएको थियो । ती सबै शर्त पूरा गरेको समानान्तर निर्माण सेवासहित उक्त विषयमा पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेपछि अन्ततः उक्त ठेक्का पनि चैत्र १४ गते रद्द गरिएको थियो ।

सीमित कम्पनीले मात्र सहभागी हुने गरी आह्वान गरिएको डोल्पामा प्रस्तावित १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय तथा आवास निर्माणका लागि ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पनि रद्द गरिएको छ ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहारण मात्र हुन् । यसरी सार्वजनिक निकायले ठेकेदारसँग सेटिङ गरेर उसकै अनुकूल हुने गरी स्पेसिफिकेसनमा नै शर्त राखेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् ।

ठेक्कामा अनियमितता सम्बन्धी अख्तियारमा पनि हजारौं उजुरी 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ठेक्का प्रक्रियामा नै अनियमितता भएको, मिलेमतोमा ठेक्का दिएको, सेटिङ गरी ठेक्का दिएको भन्दै बर्सेनि थुप्रै उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जुम्लाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक रामजनक चौधरी समेत ४ जना तथा ३ वटा निर्माण कम्पनीउपर ठेक्का प्रक्रियाका लागि गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७८ फागुन २६ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

फर्जी अग्रिम भुक्तानी जमानी पत्र र जमानी पत्रको नवीकरण गरेको फर्जी अग्रिम भुक्तानी जमानत पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरी गलत लिखत तयार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी समेत १० जना र २ वटा कम्पनीउपर १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले २०७८ पुस १८ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

कम्पनी र आपूर्तिकर्ताबीच भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेसिफिकेसनको गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको मल आपूर्ति भए पनि स्वीकृत स्पेसिफिकेसन बमोजिम नै गुणस्तरको रहेको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गराई मल खरिद गरी रकम भुक्तानी गरिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुस्थित ६९ करोड रुपैयाँको भवन निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरले गरेको ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायीको छनोट गरेको अभियोगमा अख्तियारले २०७८ मंसिर २९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विना प्रतिस्पर्धा नै समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको थियो ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएका केही घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । प्रत्येक वर्ष ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा हजारौं उजुरीहरू जाने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रिया वा ठेक्कामा भएको अनियमितता सम्बन्धी उजुरी कति आयो भन्ने कुराको तथ्यांक छुट्याई नसकेको बताउँछन् ।

‘धेरै उजुरीहरू आउने गरेका छन् । धेरैको अनुसन्धान सम्पन्न भएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता पनि हुने गरेको छ,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘छुट्टै तथ्यांक हामीले केलाउँदैछौं, केही दिनमै वेबसाइटमा नै त्यो अभिलेख पनि राख्छौं ।’ हजारौं उजुरीहरू त्यस विषयमा परेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

देशभर ४ वर्षमा १ लाख ६५ हजार ठेक्का

विद्युतीय खरिद प्रणाली अन्तर्गत ४ वर्षमा देशभर १ लाख ६५ हजार ७०८ वटा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ठेक्का आह्वान भएका छन् । आह्वान भएका ती ठेक्काहरूमध्ये कूल कति रकमको ठेक्का आह्वान भएको हो त्यसको अभिलेख भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि छैन । ती ठेक्कामध्ये कूल कति रकमसहित कति वटा ठेक्का रद्द गरियो भन्ने कुराको पनि तथ्यांक छैन ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकी सूचना अधिकारी सूर्यवती खनाल भने त्यसको अभिलेख नरहेको बताइन् । ‘विद्युतीय प्रणाली अन्तर्गत ठेक्का आह्वान गरे पनि ठेक्का रद्द गर्दा ठेक्का आह्वान गर्ने निकायले हाम्रो सिस्टममा गएर रद्द गर्दैनन्,’ खनालले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘ती निकायले म्यानुअल्ली नै ठेक्का रद्द गर्छन्, त्यसकारण हामीलाई जानकारी पनि हुँदैन ।’

२०७४ साउनदेखि लागू भएको विद्युतीय खरिद प्रणाली अनुसार हालसम्म ८० हजार ४६१ वटा ठेक्का आह्वान भएर ‘बिड क्लोज’ भइसकेको छ ।

त्यसैगरी ठूलो रकम सहितको आयोजना, परियोजनाको लागि प्रि–क्वालिफिकेसनका लागि १४ वटा ठेक्का आह्वान भएका छन् ।

अहिले मालसामान खरिदका लागि १९ हजार ७२९ वटा ठेक्का आह्वान भएको छ । निर्माण कामसँग सम्बन्धित ६१ हजार ६९३ वटा ठेक्का, कन्सल्टेन्सीसँग आवद्ध भएको रिक्वेस्ट फर प्रोपोजलका लागि ३९ वटा र एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्टका लागि १ हजार ३९५ वटा ठेक्का आह्वान भएको छ ।

ठेक्का आह्वान भएर ३० दिन समय नकटेर रनिङ ठेक्का रहेको संख्या भने २ हजार ३७७ रहेको खनालले बताइन् । ठेक्का आह्वान गर्ने सक्रिय सार्वजनिक निकाय ३ हजार ९६६ वटा छन् भने सक्रिय ठेकेदार २९ हजार २५२ वटा छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा २ हजारभन्दा बढी उजुरी

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा नै पनि सेटिङ गरी ठेक्का दिएको, प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएको, मिलेमतो गरेको भन्दै २ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू दर्ता भएका छन् ।

सचिव बुर्लाकोटी भने ठ्याक्कै संख्या बताउन नसकिए पनि २ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू दर्ता भएको बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत स्पेसिफिकेसनमा शर्त राख्ने, प्राविधिक प्रस्तावमा नै जानाजान असफल पार्ने, मिलेमतो गरेको अमूक फर्मलाई नै सफल पार्ने गरी शर्त राख्ने जस्तो उजुरीहरू आउने गरेका उनले बताए ।

‘म आएको डेढ महिना मात्र भएको छ, म आएपछि परेको उजुरी वा गुनासोको सम्बोधन गरिरहेको छु,’ बुर्लाकोटीले लोकान्तरसँग भने, ‘विगतमा के कति उजुरीमा ध्यानाकर्षण भएको थियो वा थिएन, त्यो मलाई थाहा भएन तर म आएपछि उजुरीमा आएको गुनासो सम्बोधनका लागि प्रयासरत छु ।’

बोलपत्र आह्वान गर्दा शर्तजन्य प्रावधानका माध्यमबाट खरिद कार्यलाई प्रभावित गरेको धेरै गुनासो र उजुरी आउन थालेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७८ फागुन १८ गते सबै सार्वजनिक निकायलाई परिपत्र नै गरेको थियो ।

योग्यताका आधारहरू राख्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमूना बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित प्रावधानहरू बमोजिम योग्यता तथा मूल्यांकनका आधारहरू निर्धारण गर्नुपर्नेमा बोलपत्रदातालाई लक्षित गरी बोलपत्रसँग असान्दर्भिक प्रावधानहरू उल्लेख गर्ने गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ ।

बोलपत्र आह्वान गर्दा सामान्यतया सारभूत रूपमा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने/गराउने, योग्यता तथा मूल्यांकनका आधारहरू निर्धारण गर्दा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक आधारहरू तय भएको हुनुपर्ने गरी परिपत्र गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने सुनिश्चित गरिएको, बजारमा प्रतिस्पर्धीको लेखाजोखा भएको र कानूनले प्रत्याभूत गरेको संरक्षणको प्रतिकूल नभएको विषय सुनिश्चित गर्ने गरी पुस्ट्याइसहित प्रत्येक योग्यता तथा मूल्यांकनका आधारका विषयमा लिखित निर्णय गरी अभिलेख राख्ने, राख्न लगाउने भन्दै परिपत्र गरिएको छ ।