सरकारले कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि दुई आर्थिक वर्षदेखि विभिन्न शीर्षकमा व्यवसायीलाई सहुलियत दिइरहेको छ ।

अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जासमेत दिइरहेको छ । यस्तो कर्जाका लागि करीब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट छापेर राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ पैसा छापेर व्यवसायीलाई सहुलियत दिन दिएको पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सही सदुपयोग हुन नसक्दा अर्थतन्त्र भने असहज अवस्थातर्फ धकेलिँदै गएको छ । 

राष्ट्र बैंकले गत आव २०७७/७८ मा १ खर्ब ४८ अर्ब र चालू आवको १० महिना (वैशाख)सम्ममा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जाका नाममा नयाँ पैसा छापेर बजारमा पठाइसकेको छ । बजारमा पुनरकर्जासहितका लागि पठाएको नयाँ पैसा करीब ३ खर्ब पुगेको छ ।

राज्यले दिएको सुविधा ठूला व्यवसायीबाटै दुरुपयोग भएको दाबी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले गरे । उनले भने, ‘सहुलियत पूर्ण कर्जा तथा पुनरकर्जाको दुरुपयोगले नै अर्थतन्त्रमा अहिलेको संकटोन्मुख अवस्था आएको हो । अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुमा यो प्रमुख कारण हो ।’

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत पुनरकर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेकै कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुन सहयोग पुगिरहेको बुझाइ थापाको छ । 

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधालाई व्यवसायीले दुरुपयोग गरे भने आफैं संघर्ष गरेर सुधार गर्न तर्फ पनि लागेनन् । यस्तो सुविधा लिएका व्यवसायीले विदेशी मुद्रा सटही गरेर विदेशमा विवाह गर्ने, घुम्ने र अनावश्यक खर्च गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा व्यक्तिलाई असर नपरेपनि राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भने असर पर्न पुग्यो ।’

राष्ट्र बैंकले २०७९ वैशाख मसान्तसम्ममा १ लाख ४६ हजार ३८२ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै २ खर्ब १६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय गर्न ६० हजार १६३ ऋणीलाई १ खर्ब ३९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । 

महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८३ हजार ३७९ महिला उद्यमीलाई ७३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा दिइएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ८४० ऋणीलाई ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले साढे २ खर्बको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि मात्रै गत वैशाखसम्ममा १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएको छ । यस्तो ब्याज अनुदान दिएको ऋणमा सबैभन्दा बढी कृषि कर्जा छ । कृषिमा ६० हजार ऋणीका लागि १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको छ । यस्तो ऋण साना र लघु उद्यमका वास्तविक किसानको पहुँचभन्दा ठूला र पहुँचवाला घरानियाँमै सीमित रहेको पाइएको छ । 

कृषिमा गएको यस्तो ऋण सामूहिक जमानीमा कम र धितोमा बढी प्रवाह भएको देखिन्छ । कृषिमा जाने ऋण सानाले सामूहिक जमानी र ठूलाले धितो राखेर लिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठसम्ममा ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजारमा चलनचल्तीका नोट छन् । यस्तो नोट बजारमा जाने र फिर्ता आउने क्रम चलिरहने हुँदा कुनै महिना बढी त कुनैमा घटी हुने गरेको छ ।

बजारको आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट बजारमा पठाउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट जुनसुकै बेला बजारमा नयाँ पैसा पठाउने भन्ने नहुने बताए ।

उनले भने, ‘चुनावको समय वा असोज–कात्तिकमा दशैं/तिहार पर्ने हुँदा त्यतिबेला अरू महिनाको भन्दा बढी पैसा बजारमा गएको हुन्छ । त्यो बेलामा गएको पैसा नयाँ नै हुन्छ ।’

कोभिडपछिको पुनरकर्जाका लागि पनि नयाँ नोट नै गएको भट्टले बताए ।

राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको पैसालाई चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा भन्ने गरिन्छ । यस्तो रकम २०७८ असार मसान्त ६ खर्ब ८३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको थियो ।

यस्तो रकम अघिल्लो वर्ष २०७७ असारको भन्दा १६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष ५ खर्ब ८८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरका नोटहरू चलनचल्तीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

कसरी भयो सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग ?

व्यवसायीले अन्य समयमा १२/१५ प्रतिशत ब्याजमा पाउने कर्जा कोभिडका कारण ५ प्रतिशतमै पाउन थाले । केही व्यवसायीले भने अझै २ प्रतिशतमै सहुलियत ऋण पाए । उनीहरू आफैं संघर्ष गरेर सुधार गर्न लागेनन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘जसरी कुनै व्यक्तिले पाएको ईजी मनीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चन्छ, व्यवसायीले सहुलियतमा पाएको कर्जा पनि त्यस्तै गरे ।’

पटक–पटक गरेर लामो समयसम्म दिइएको पुनरकर्जाले केही व्यवसायी तथा बैंकहरूलाई फाइदा भएपनि समग्रमा अर्थतन्त्रका लागि भने प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको थापाको दाबी छ । 

राष्ट्र बैंकको पुनरकर्जा सुविधाले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको जिकिर उनले गरे । कोभिडको बेलामा विदेशी विनिमय सञ्चिति दुरुपयोग गर्ने गरी दुबई, मलेसिया, थाइल्यान्डसहितको गन्तव्यमा जाने विवाह गर्नेसहितको फजुल खर्च गरेको देखियो ।

बाहिर गएर हुने खर्च पैसा हुनेले गरे, कुनै व्यक्तिले गरे भन्ने गरिन्छ । यस्तो पैसा खर्च गर्दा विदेशी मुद्रा त राज्यको खर्च भइरहेको हुन्छ । 

नेपालले साह्रै मेहनत गरेर, नागरिकलाई खाडी पुर्‍याएर, पर्यटन क्षेत्रबाट थोरैथोरै गरेर जम्मा गरेको यस्तो विदेशी मुद्रा फजुलमा खर्च हुनु अहिलेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । विदेशी विनियम सञ्चिति राज्यले खर्च गर्‍यो, घटायो भनिरहँदा केही व्यक्ति तथा निजी क्षेत्रले गरेको फजुल खर्चको हिस्सा त्यो जोडिएको हुन्छ ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीले भने कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९५ प्रतिशत पुर्‍याएर कर्जा क्षमता बढाउनुपर्ने, एकल बिन्दुमा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई ४ प्रतिशतमै ऋण दिनुपर्ने र कोभिड कालको सहुलियत सुविधा सबै निरन्तर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

व्यवसायीको यस्तो मागले देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै जस्तो बन्न सक्ने भएकाले बेलैमा सचेत हुन र मौद्रिक नीतिले सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न अर्थतन्त्रका जानकारहरूले सुझाव दिइरहेका छन् ।

डलर सञ्चिति बढाउने र अर्थतन्त्र सुधार्ने नीति आवश्यक

अर्थतन्त्रको संकट टार्न र आगामी दिनमा अहिलेभन्दा थप सुधार गर्न उपयुक्त नीति नै आवश्यक पर्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूको भनाइ छ । 

अर्थतन्त्र सुधार गर्न बजारको आवश्यकता अनुसार ब्याजदर बढ्न दिनुपर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति १० महिनाको आयात धान्न पुग्ने बराबर कम्तीमा बनाउनुपर्ने बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष एवं बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहालले बताए ।

यता राष्ट्र बैंक पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले बैंकहरूको सीडी रेसियो ८० प्रतिशत कामय गर्नुपर्ने, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ३ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तिमा ५ प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अहिलेको अवस्थामा अल्ट्रा लुज मौद्रिक नीतिले देश तहसनहसको बाटोमा जान खोजेको हुँदा अब आर्थिक स्थिति अनुसारको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने तर्क अर्थविद्हरूको छ ।

विदेशी मुद्रा घटिरहेको, शोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ । स्रोतको दुरुपयोग गर्न सुविधा नदिने, आर्थिक स्थिति हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउने काम गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।

शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भइरहेको र व्यापार घाटा बढिरहेकाले पनि बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक पर्ने अर्थविद्को सुझाव छ ।