प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशस्तरीय संरचनाको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने विभिन्न बेलामा उठ्ने आवाजतर्फ लक्षित गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएसम्म विकास नहुने बताएका हुन् । 

सोमवार विराटनगरमा आयोजित ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्धः हालसम्मको प्रयास र अबको प्राथमिकता’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले विकासको काममा तीनै तहको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । 

संघीय सरकारले आफू सबैभन्दा ठूलो हुँ घमण्ड राखेको उनको गुनासो छ । त्यस्तै स्थानीय तहले पनि आफू अधिकारसम्पन्न भएको घमण्ड गर्ने गरेको मन्त्री कार्कीको गुनासो छ । ‘ संघीय सरकारले आफू सबैभन्दा ठूलो हुँ भन्छ, स्थानीयलाई आफ्नै अधिकार छ भन्ने, त्यसमा पनि वडाध्यक्षले त सिंगो वडा नै मेरो हो भन्ने चलन छ’ उनले भने, ‘यसो हुँदा कसरी विकासका काम अगाडि बढ्छन् त ?’

संघीयताले विकासको मोडललाई विकेन्द्रिकरण गर्दै लानुपर्नेमा त्यसो नभइरहेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले भागबन्डाका आधारमा हुने विकासलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ऐनअनुसार स्थानीय सरकारले बजेट पास नगरी मेयरको भागमा यति उपमेयरको भागमा यति, वडाध्यक्षलाई यति भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘जबकी कानून भनेको डर देखाउने चिज हैन ।’

गाउँपालिका महासंघलाई स्थानीय तहमा जनताका भावना अनुसार काम गराउन समन्वयकारी भूमिका खेल्न मन्त्री कार्कीले आग्रह गरे ।