२१ जेठ २०८३, बिहीबार
नागरिक समाज तथा पीडित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रसम्बन्धी कानून संशोधनका विषयमा आरम्भिक सुझाव कानूनमन्त्री गोविन्द कोइरालालाई बिहीवार बुझाएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग ऐन, २०७१ को संशोधनको विषयमा सीमित रहेर दफावार रूपमा देहायबमोजिम प्रारम्भिक सुझावहरू तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको उनीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल सरकारले संशोधन विधेयकको मस्यौदा अविलम्ब सार्वजनिक गरेर पीडित समुदाय तथा नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूलाई उक्त मस्यौदामा आफ्नो प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर र पर्याप्त समय प्रदान गरोस् भन्ने माग उनीहरूले दोहोर्याएका छन् ।
सरकारले विधेयक सार्वजनिक गरेपछि हालै सम्पन्न भएका परामर्शहरूमा सरोकारवालाहरूले दिएका महत्वपूर्ण सुझाव, सर्वोच्च अदालतका पटक पटकका आदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र विधिशास्त्रसँग मेलखाने गरी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय कानुनको यथोचित संशोधनका लागि अन्तिम सुझाव तथा टिप्पणीहरू प्रस्तुत गर्ने जानकारी पनि उनीहरूले गराए ।
सरोकारवालाहरूको बीचमा विश्वासको वातावरणलाई सुदृढ पारेर विगत लामो समयदेखि चरम राजनीतिकरणका कारण गिजोलिँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई वैध ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा कहीँ कतैबाट अवरोध सृजना गर्ने काम नहोस् भन्नेतर्फ पनि उनीहरूले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सुझावको पूर्ण पाठ हेर्नका लागि तलको लिंकका क्लिक गर्नुहोला ।
