सरकारले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीलाई फकाउनका लागि उनीहरूका माग धमाधम सम्बोधन गरिरहेको छ ।

व्यवसायीको माग पूरा गर्न २० असारमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १२ औं संशोधन गरेको सरकारले वर्षौदेखि रोकिएको भुक्तानी समेत दिएको छ ।

वर्षौंदेखि भुक्तानी नभएका ३५ सय आयोजनामध्ये ३२ सय जति आयोजनाको भुक्तानी भएको निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि व्यवसायीले करीब २८ अर्ब रुपैयाँ पाएको महासंघको तथ्यांक छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘गत आवमा म्याद थप गर्न नभ्याएकाबाहेक धेरैजसो आयोजनाको भुक्तानी भएको छ ।’

संख्याका हिसाबले अब ३ सय जति आयोजनाको मात्रै भुक्तानी बाँकी रहेको सिंहले बताए ।

उनका अनुसार अझै निर्माण व्यवसायीले करीब २० अर्ब रूपैयाँ पाउन बाँकी छ । भुक्तानी हुन बाँकी अधिकांश ठूला आयोजना रहेको उनको भनाइ छ ।

रकामान्तर गर्ने भनेर पनि अन्तिम समयसम्म नहुँदा करीब ५ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी हुन नसकेको पनि सिंहले बताए । यो रकम भने सरकारले छिट्टै भुक्तानी गर्ने उनको अपेक्षा छ ।

सिंहले भने, ‘काम सकेर बिल बनिसकेको रकमको शोधभर्ना नआएको हो ।’ सरकारले बिल बनाएर पनि भुक्तानी नदिएका यस्ता आयोजना ५०/५२ वटा रहेका छन् ।

सरकारले खरिद नियमावली संशोधन त गर्‍यो तर त्यो काम आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्रै भएकाले पनि काम गर्न नभ्याइएको हुँदा यसबाट केही रकम निकासामा ढिला भएको सिंहको भनाइ छ ।

समयमा नै रकम निकासा गरेको भए अझै खर्च बढ्थ्यो भन्ने उनको दाबी छ ।

‘सरकारले विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएर वैशाखमै खरिद नियमावली संशोधन गरी रकम निकासा गरेको भए सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्यो । अधिकांश आयोजनाले गति लिन्थे,’ उनले भने ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५७.२३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले गत आवमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि छुट्याएको यस्तो बजेटमा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला पनि सरकारले क्रोनिक आयोजनालाई प्रदेशमा लगेका कारण धेरैजसो काम नभएको टिप्पणी गरेका छन् । वर्षौंदेखि काम रोकिएका, खर्च हुन नसकेका, बजेट कम भएका, अर्ब बजेट निकासा गरेर करोडमा खर्च हुने प्रकृतिका आयोजनाका कारण भौतिक प्रगति कम देखिने गरेको बुझाइ पनि निरौलाको छ । 

उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघबाट प्रदेशमा गएका आयोजनामा समस्या धेरै थिए । तिनै आयोजना अझै पूरा नभएका हुन् । त्यस्ता आयोजनाले बजेट कम पाउने र खर्च पनि नहुने गरेको छ ।’

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि प्रदेशमा पठाएका केही आयोजना निर्माण पूरा हुने समय निर्धारण भएका तर बजेट विनियोजन नभएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

४/५ वर्षभित्र निर्माण सक्ने आयोजनालाई यो दुई वर्ष काम गरेपछि तेस्रो वर्ष बजेट नै नराखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसका कारण आयोजना पूरा गर्न समस्या भएको महालेखाले औंल्याएको छ । 

सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गरेर व्यवसायी मैत्री बनाइदिएको भनिए पनि अझै मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन नगरेको गुनासो निर्माण व्यवसायीले गरेका छन । 

रसिया युक्रेन युद्धसहितका कारण अप्रत्यासित मूल्यबृद्धि भएको र सरकारले दिने बजेट निकासा रोकिँदा समग्र निर्माण व्यवसायीकै काम प्रभावित भएको बुझाइ पनि व्यवसायीको छ ।

सरकारले फागुनमा पेश गरेको बिलको भुक्तानीसमेत असारको अन्तिम साता दिने प्रचलन नै भयो । यस्तो रकम छिटो निकासा गर्ने हो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने र काम गर्न पनि सहज हुने बुझाइ सिंहको छ ।

निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो समय आयोजनाको बीमाको शुल्क बढेका कारण खर्च बढेको गुनासोसमेत गर्न भ्याए । निर्माण व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने, ‘बीमाको शुल्क पछिल्लो समय ५ सय प्रतिशतसम्म बढेको छ । बीमा कम्पनीले नै गरेको कार्टेलिङका कारण बीमा समितिलाई प्रभावित पारेर विकास निर्माणका आयोजनाको लागत बढाइएको हो ।’ 

निर्जीवन बीमा कम्पनीले एकआपसमा मिलेर चलखेल गरेको र न्युनतम मूल्य निर्धारण गर्नुका कारण नै आयोजनाको लागत बढेको तर्क निर्माण व्यवसायीको छ । यसले गर्दा न्युनतम मूल्य तोकिनुभन्दा अगाडिको तुलनामा अहिले बीमा रकम अचाक्ली बढेको उनीहरूको तर्क छ । सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना सबैमा बीमा अनिवार्य गरेको छ ।