२८ जेठ २०८३, बिहीबार
संसदीय चुनावको रापताप बढ्दै जाँदा राजनीतिक दलहरू धेरैभन्दा धेरै सीटमा कसरी जीत निकाल्ने भन्ने रणनीति बनाउन व्यस्त छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त मत र अघिल्लो संसदीय चुनावमा जितेको सीटको आधारमा दलहरूले आगामी रणनीति बनाइरहेका हुन् ।
विशेषगरी सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनमा आगामी चुनावमा सीटको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषय पेचिलो रूपमा उठिरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सीट बाँडफाँटमा गठबन्धनभित्र ठूलै माथापच्छी चलेको थियो ।
संघीय सरकार बनाउने भूमिकासहितको निर्वाचन भएकाले आगामी चुनावमा गठबन्धनभित्र सीट बाँडफाँडको रस्साकस्सी झनै पेचिलो हुने देखिन्छ ।
संघीय प्रतिनिधि सभाको १६५ सीटमा भागबण्डा मिलाउन गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई मुस्किल हुने देखिन्छ ।
गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा छ । उसलाई पनि अब छुट्टाछुट्टै सीट दिनुपर्नेछ ।
अघिल्लो चुनावको स्मृति
२०७४ को मंसिरमा भएको संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले देशव्यापी गठबन्धन गरेका थिए । त्यसबेला उनीहरू पार्टी एकताको नारा लिएर चुनावमा गएका थिए ।
उक्त चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले ६०–४० को अनुपातमा सीट बाँडफाँड गरेका थिए । एमालेको भागमा ९९ सीट थियो । त्यसबाहेक, हृदयेश त्रिपाठी, पशुपति दयालमिश्र, वृजेशकुमार गुप्ता र ईश्वरदयाल मिश्रले सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका थिए । त्यसो हुँदा सूर्य ध्वजाबाहक उम्मेदवारको संख्या १०३ थियो ।
सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार भएकामध्ये ८० जनाले चुनाव जितेका थिए । उक्त जीतमा माओवादी केन्द्रको पनि मत समावेश भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले ५९ सीटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । त्यसमध्ये माओवादीले ३६ स्थानमा मात्रै जितेको थियो ।
माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारको यो जीतमा एमालेको पनि सहयोग थियो । त्यसबेला उनीहरूले जनमोर्चाका लागि एक सीट र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनका लागि एक सीट छाडेका थिए ।
एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेको ८० सीटमध्ये १३ जना सांसद एकीकृत समाजवादीतिर गएका छन् ।
त्यसबाहेक, कांग्रेसले २३ सीट जितेको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले १० सीट जितेको थियो । त्यसबेला अहिलेको जसपामा रहेको उपेन्द्र यादव समूह एक्लै निर्वाचनमा थियो ।
त्यसैगरी, डा. बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीले १ सीट र जनमोर्चाले १ सीट जितेको थियो ।
आगामी चुनाव कसरी होला सीटको बाँडफाँड ?
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र अहिले आगामी चुनावमा सीट बाँडफाँटका लागि विशेषगरी दुईवटा सूत्रमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ ।
गठबन्धनमा रहेकामध्ये कांग्रेसबाहेकका दलहरूले अघिल्लो चुनावमा जितेको स्थानमा आफूले उम्मेदवार उठाउने र एमालेले जितेका ६७ सीट (एकीकृत समाजवादीमा गएको १३ घटाउँदा बाँकी रहेको) बाँडफाँड गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
त्यसो हुँदा कांग्रेसले २३, माओवादी केन्द्रले ३६, एकीकृत समाजवादीले १३ र जनता समाजवादीले १० सीट न्यूनतमरूपमा पाउँछन् ।
त्यसबाहेक, ६७ सीट बाँड्दा आएको सीट उनीहरूको भागमा पर्छ । तर, यो विधिमा कांग्रेसका नेताहरू सहमत छैनन् ।
कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य तथा गृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाँणले पार्टीहरू एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा पनि कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ८० सीट जित्ने विवरण पेश गरेका छन् ।
एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा एमालेले ५५ सीटको हाराहारी, माओवादी केन्द्रले ८, एकीकृत समाजवादी पार्टीले १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १ सीट जित्ने आकलन खाँणले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुनाएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनका मतभार विश्लेषण गर्दा यस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो ।
तर, फेरि पनि २०७४ मा जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर चुनावमा जाँदा कांग्रेसले बढीमा ३५ सीट मात्रैमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको विश्लेषण थियो ।
कांग्रेसले १०० सीट आफूले राखेर ६५ सीट अरू दललाई दिन सकिने प्रारम्भिक प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘कांग्रेसले सबैलाई साथमा लिएर हिँड्छ । आगामी चुनावमा १०० सीटमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिन्छ । ६५ सीटमा अरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबैजसो यस्तै सुझाव आएको थियो ।’
हुन त २०७४ को चुनावमा कांग्रेस ६४ सीटमा एमालेसँग पराजित भएको छ । उपविजेता भएको ६४ सीट र जितेको २३ सीट कांग्रेसले दाबी गर्दा पनि ८७ सीटमा कांग्रेसको दाबी हुन्छ ।
अघिल्लो चुनावमा माओवादी र एमालेले एक्लाएक्लै चुनाव नजितेको भन्दै उनले त्यसबेला माओवादीले जितेको सीटमा अहिले दाबी गर्न नसुहाउने उनले बताए ।
‘नेकपाबाट फुटेपछि माओवादीको स्ट्रेन्थ उत्तिकै बलियो छ भन्ने लागेको छैन । केही एमालेमा गएका छन् । तर, माओवादीमा आएका छैनन् । एमाले पनि पहिलेजस्तो दरो र बलियो छैन’, खतिवडाले भने, ‘अबको चुनावमा कांग्रेसले पनि एमालेले जित्ने नबनाओस्, माओवादीले पनि एमालेले जित्ने नबनाओस् । कांग्रेसले पनि नजित्ने, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले नजितेर एमालेले फाइदा लिने हुनुभएन ।’
आगामी संसदीय चुनावमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि चुनावी तालमेलमा सहभागी हुने भएकाले सीटको बाँडफाँडमा उनीहरूको उपस्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ ।
कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १०० सीटमा उम्मेदवारी दिएर जित्ने र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट जित्ने अवस्था हुँदा संसद्मा एक्लै बहुमत पुर्याउन सक्छ ।
अघिल्लो चुनावमा पनि कांग्रेसले समानुपातिकमा ४० प्रतिशत मत ल्याएको थियो ।
अघिल्लो चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग नराम्रोसँग हार व्यहोरेको कांग्रेसले यसपटक अधिकतम जीत निकाल्ने गरी चुनावी तालमेलको रणनीति बनाइरहेको छ ।
चुनावी तालमेलमा असाध्यै लचिलो हुँदा पनि ९५ सीटभन्दा तल ओर्लिन नसक्ने कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् । केही शीर्ष नेताहरूको पक्षमा सम्झौता गर्न सकिने तर, कांग्रेसले ९५ सीटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेसका नेताहरू छन् । त्यसो हुँदा अन्य दलहरूले ७० सीट बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ ।
७० सीट बाँड्दा माओवादी केन्द्रले ३५, एकीकृत समाजवादीले १५, जनता समाजवादी पार्टीले १० सीट पाउने र बाँकी रहेको १० सीटमा अन्य साना दलहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।
कांग्रेस बाहेकका दलको ८५–८० को प्रस्ताव
गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरूले भने कांग्रेसले ८५ सीट राखेर ८० सीट अरू दलमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यसो हुँदा माओवादी केन्द्रले ४० देखि ४५ सीटमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले २० सीट र जनता समाजवादी पार्टीले १० देखि १५ सीटको दाबी गर्ने अवस्था रहन्छ ।
२०७४ को चुनावमा माओवादी केन्द्र १२ स्थानमा उपविजेता हो । जितेको ३६ र उपविजेता भएको १२ स्थानमा माओवादी केन्द्रले दाबी गर्दा उसको ४८ सीटमा दाबी हुन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने माओवादी दोस्रो भएका कतिपय ठाउँमा कांग्रेस विजयी भएको छ ।
अहिले शुरूमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसले ५० प्रतिशत सीट आफूले राखेर बाँकी ५० प्रतिशत अन्य दललाई छाड्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राखेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव डा. बेदुराम भुसाल भने अहिल्यै पार्टीहरूको बीचमा सीट बाँडफाँडबारे औपचारिक छलफल शुरू नै नभएको बताउँछन् ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको कमजोरी नदोहोरिनेगरी गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी निष्कर्षमा पुगेका छौं । सबैजसो दलहरूले गठबन्धन जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । तर, चुनावको सीट बाँडफाँडबारे खासै छलफल भएको छैन’, भुसालले भने ।
