नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, लुम्बिनी प्रदेश समितिले स्थानीय तहका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउन आग्रह गरेको छ । पालिकामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा करारका कर्मचारीलाई हटाउने काम गरिरहेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न संगठनले माग गरेको हो । 

संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्याय र महासचिव नेत्रप्रसाद आचार्यद्वारा शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न निकायबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउन १ गतेदेखि करारका कर्मचारीलाई कामकाजमा नआउन भनेर पत्र, फोन र म्यासेज लगायतका माध्यामबाट जानकारी गराउने र हाजिरी खाता बन्द गर्ने काम गम्भीर ध्यानाकर्षण भइरहेको भन्दै विना कारण पूर्वाग्रही ढंगबाट अस्थायी कर्मचारीलाई हटाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।  

महासचिव आचार्यले पेशागत आन्दोलनको मर्ममाथि ठाडो प्रहार गरी आस्थाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी कर्मचारीमाथि निन्दनीय कार्य भइरहेको बताए ।

‘संगठन वार्ता र छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न अडिग छ’ महासचिव आचार्यले भने, ‘कर्मचारीको सेवा सुरक्षामा ध्यान दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई निस्कासन नगर्न काममा फर्किने वातावरण सृजना गर्न सम्बन्धित पक्षसँग संगठन जोडदार माग गर्दछ ।’

अध्यक्ष उपाध्याय भने, ‘पेशाकर्मीको आवाजलाई कमजोर ठानी यस्ता कार्यहरू नरोकिए विरोधका कार्यक्रम तय गरी थप आन्दोलन गर्छौँ ।’ उनले त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याको असरप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।