चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको दृष्टिबाट राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले तीन पक्षबाट विश्लेषण गरेका छन् । 

उनले विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउने प्रयास चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको बताएका छन् । 

विदेशी विनिमय सञ्चिति, बाह्य क्षेत्रको स्थिति दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीतिको औजार प्रयोग भएको देखिएको उनको बुझाइ छ ।

‘नेपालको वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय अंकुश सर्वसाधारणलाई लाग्ने र सीमित व्यक्तिले मात्रै लाभ पाउने व्यवस्था अझै हटेको छैन,’ उनले भने,‘यसले सर्वसाधारणले ऋण उसै त कम पाउँथे अब त झन् नपाउने अवस्था आउने भयो ।’

उनले मौद्रिक नीतिका सवल र दुर्बल पक्षलाई ३/३ बुँदामा यसरी चित्रित गरे ।

सबल पक्ष

– समग्रमा मौद्रिक नीतिका मौद्रिक लक्ष्य यथार्थपरक छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिने खालको छ । 

अनावश्यक रूपमा पक्षपोषण गरेर बैंकहरूको महत्त्वाकांक्षा बढाउने काम विगतमा हुने गरेकामा यस पटक भने सुधारको प्रयास गरेको छ ।

—मौद्रिक नीतिले दिनुपर्ने बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधार्ने संकेत दिएको छ ।

–कोभिड महामारी पनि सिमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी दिइएको सुविधा हटाउनु सकारात्मक पक्ष हो । 

नकारात्मक पक्ष

–विदेशी विनिमय सञ्चितिको प्राप्तता अनुपात ७ महिनाको आयात धान्ने भन्ने पहिलेकै व्यवस्थालाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको मात्रै छ । 

नेपालको आयात अधिक भएको कम्तिमा १० महिनाको विदेशी विनियम सञ्चिति अनुपात कायम गर्ने लक्ष्य लिएर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो । उक्त पक्षलाई वेवास्ता गरिएको छ । 

–बैैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति नीतिलाई पूर्ण सच्याउनुपर्ने काम अझै भएको छैन । आंशिक मात्रै सच्चाइएको छ । व्यापारीको हातमा बैंक सुम्पने र सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय सुविधा नपाउने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको सुधार गर्न अपनाउने व्यवस्था अझै पुगेको छैन । मर्जर एउटा पक्षबीचमा हुने भन्ने नीति लिइएको भएपनि पर्याप्त छैन ।

–बैैंकहरू मर्जरबाट ठूला बैंक हुन थालेका छन् । बैंकहरू ठूला भएपनि क्यापिटल सरचार्ज गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । त्यो व्यवस्था भएको छैन । ठूला र सानालाई समान व्यवस्था छ । क्यापिटल सरचार्ज लगाएर ठूला र साना बैंक छुट्टिने व्यवस्था हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसक्नु मौद्रिक नीतिको कमजोरी हो ।