मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । प्रहरी समायोजनमा ढिलाइ गरेको विरोधमा मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । 

शनिवार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मधेश प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री भरत शाहले संघीय सरकार प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छुक देखिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उनले सबै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आइतवार प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा धर्ना दिने जानकारी दिए । 

गृहमन्त्री साहका अनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरूले आइतवार बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म प्रदेश प्रमुख शंकर मिश्रको कार्यकक्षमा धर्ना दिनेछन् । धर्नामा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रदेश सांसदहरू पनि सहभागी हुने बताइएको छ । धर्नाको कार्यक्रम एकसाता सम्म गरिने उनले बताए । त्यसपछि फेरि चरणबद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी समायोजनको काम चाँडो सक्न संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यसअघि सबै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको भेलाले संघीय सरकारलाई प्रहरी समायोजन ऐन तत्काल जारी गरेर प्रहरीलाई प्रदेश मातहत दिन आग्रह गरेका थिए । 

मधेश प्रदेशले प्रहरी समायोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एक साताअघि मात्र ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । 

मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री साहले प्रदेश सरकारको तर्फबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन बुझाएको तर संघीय सरकार समायोजन गर्नका लागि गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए । उनले प्रहरी विना शान्ति सुरक्षा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै यसका लागि संघर्ष एक मात्र विकल्प रहेको बताए । 

मधेश प्रदेश सरकारको अगुवाइमा असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ मा प्रहरी, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ ।