काठमाडौँ, १४ साउन - पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका उपप्रमुखदेखि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि यतिखेर संविधानले तोकेका आफ्ना जिम्मेवारी सुरु गर्न नसकेकोमा चिन्तित छन् । स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नबन्दा काम सुरु गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरेको झण्डै दुई महिना भए पनि आत्मसन्तोष हुने गरी काम थाल्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौंँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले कानुन बनेर नआएका कारण आफूहरू के गर्ने, कति अधिकार पाउने भन्नेमा अन्योल भएर बसेको बताइन् । उनले भनीन , “न्यायिक समितिको संयोजक बनाइएको छ तर संयोजकले के के हेर्न सक्ने हो भन्ने स्पष्ट निर्देशनसहितको कानुन आएको छैन । जनप्रतिनिधिसँग जनअपेक्षा धेरै छ तर हामीले काम गर्न कानुन बनेको छैन । ”
“केन्द्रको निर्देशन आदेशमात्र माग्नुपरेको छ । खै कसरी सिंहदरबार घरघरमा पुग्ला !” उपप्रमुख खड्गीले भनिन , “निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि तयार भए पनि स्पष्ट कानुन बनेर नआउँदा निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । ”
ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्याललगायत धेरैको गुनासो पनि यस्तै रहेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।