राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसद्मा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आइतवार पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले पीडितहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको उक्त विधेयकप्रति असहमति जनाएको हो । 

आयोगले विधेयकप्रति १२ बुँदामा असहमति प्रकट गरेको छ । जसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हुने आवश्यक प्रबन्ध नगरिएको लगायत विषय समेटिएका छन् । 

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विधेयकमा मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी नदिइएको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि विधेयकमा उक्त कुरा नसमेटिएको बताए । उनले पीडितको राहत र परिपूरणका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आयोगबाट निकासा हुनेगरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको बताए । 

अध्यक्ष मगरले अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नभएकाले सोहीअनुसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिए । उनले तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन र मौजुदा मुलुकी अपराध संहितालगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरू संक्रमणकालीन न्यायसँग सामञ्जस्य हुनेगरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको औँल्याए । 

उनले मानव अधिकारको उलंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न कसूरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । अध्यक्ष मगरले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट चपेटामा परेका नागरिकलाई पनि न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए । 
बिनाभेदभाव द्वन्द्वरत विद्रोही सेना र राज्य पक्षबाट परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार समान व्यवहार गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।