वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको नागरिकता अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको कारण खुलाएर आत्मसमीक्षा गरेको बताएका छन् । उनले विधेयक  फिर्ता गर्दा नागरिकता कानुनको इतिहासकै विवेचना भएको भन्दै राष्ट्रपतिको सन्देश नागरिकता कानुनको विकासमा एक जिवन्त दस्ताबेज  भएको उल्लेख गरेका छन् । 

‘राष्ट्रपतिज्यूबाट लामो सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा नागरिकता कानुनको इतिहासकै विवेचना भएको छ । यो सन्देश नागरिकता कानुनको विकासमा एक जिवन्त दस्ताबेज हो’, उनले ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘त्यस बखत  अध्यादेश फिर्ता गर्ने संवैधानिक प्रावधान नभएको भन्ने सन्देशमा पर्नु आत्मसमीक्षा गरिएको  हो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् । उनले विधेयक फिर्ता पठाएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ।