प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायातको भाडादरका विषयमा नियमित र भरपर्दाे रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र तत्काल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको सोमवार बसेको बैठकले सार्वजनिक यातायातले मनोमानी रूपमा भाडा असुल्ने गरेको भनी आमनागरिकबाट गुनासो आइरहेकाले त्यसको सम्बोधनका लागि संयन्त्र बनाउन र त्यससम्बन्धी जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

हाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै वैज्ञानिकरूपमा निर्धारण हुने स्वचालित विधि अपनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 

समितिले नारायणगढ–मुग्लिन र नारायणगढ–पोखरा सडकमा सीमा अतिक्रमण गरी विना स्वीकृति निर्माण गरिएका घर र विद्युत्का पोलका कारण पहिरो आउँदा पन्छाउन जटिलता भएको भन्दै ती संरचना हटाउने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले निर्माणाधीन नारायणगढ–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नति निर्धारित समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले विकास निर्माणमा दीर्घकालीन समाधानसहित वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय निर्माणका लागि विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्न तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

समितिको सोमवारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, सचिव गोपाल सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा लगायतसँग नारायणगढ–मुग्लिन र नारायणगढ–पोखरा सडकका विषयमा छलफल भएको थियो ।