२७ जेठ २०८३, बुधबार
हरेक स्थानीय तहले आगामी २३ मंसिरभित्रै जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले पछिल्लोपटक जारी गरेको भूउपयोग नीति २०७९ अनुसार हरेक स्थानीय तहबाट कृषि र गैरकृषि गरी जग्गालाई २ वटा वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त व्यवस्था लागू गर्न सरकारले २७ जेठमै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिइसकेपछि पनि स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका जग्गालाई वर्गीकरण नगरेको, परिपत्रविपरीत जग्गा छुट्याउने काम भएको छ । जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाएर कृषि र बसोबास क्षेत्र बनाउनेसहितको गतिविधि भइरहेकोले भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त अनुरोध गरेको हो ।
नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार पारेको छ । सो तथ्यांक स्थानीय तहलाई दिएकाले सोकै आधारमा जग्गालाई अद्यावधिक गर्न र भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । यस्तो भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउँदा नापी विभागसँग सहकार्य गर्न पनि सम्बन्धित पालिकालाई अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
