लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद बैठकले ९ निर्णय गरेको छ । 

बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरी सम्बन्धित सूचना स्वीकृत गर्दै यसरी सहज बनाउने सहित ९ वटा निर्णय गरेको हो ।

१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः लुम्बिनी प्रदेश, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची २ मा हेरफेर सम्बन्धी सूचना स्वीकृत गर्ने,

२. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्च स्तरीय निर्देशक समितिमा विज्ञ सदस्यहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने,

३. अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयः आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा आर्थिक दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी क्रममा सरकारी लेखा प्रणालीमा आएको समस्याको कारणले भुक्तानी दिन नसकिएको भनी लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट सिफारिस भएको अवस्थामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुले भुक्तानी दिन बाँकी विवरण (म.ले.प.फा.न. २२१) प्रमाणित गरी दिन स्वीकृत प्रदान गर्ने,

४. आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयः प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने

५. आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयः हवाई उद्दार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने,

६. पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयः लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन विकास परिषद्को संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने,

७. वन तथा वातावरण मन्त्रालयः वन पैदावार आपूर्ति समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने,

८. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयः प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समितिको उपाध्यक्ष पदमा मशहूद खाँ कपिलवस्तुलाई मनोनयन गर्ने,

९. स्वास्थ्य मन्त्रालयः आईसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद सम्बत् २०७९ भाद्र मसान्तसम्म थप गर्ने ।