प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिक्रियाका लागि जनतामा लैजान प्रस्ताव गरेको छ । नागरिकताजस्तो दूरगामी विषयलाई सुधार गर्न राष्ट्रपतिले दिएको अवसरलाई संसदले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने एमालेले आग्रह गरेको छ । 

नागरिकता विधेयकमाथि बिहीवार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सांसदलाई संशोधन र जनताको प्रतिक्रियाको लागि लैजान प्रस्ताव गरेका हुन् । 

‘सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार अन्य विधेयकजस्तै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘संशोधन राख्ने अधिकार र यति गम्भीर विषयमा जनताको प्रतिक्रिया लिने विषयलाई सदनले अगाडि बढाउनु पर्छ ।’ 

ज्ञवालीले संसदको अधिकारलाई सत्ता पक्षले कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरकता विधेयक सुधार गर्ने अवसर दिएको छ, सदनले गम्भीरतापूर्वक लेओस्, सत्तापक्ष यसो गर्न खोजेको देखिएको छैन । सत्तापक्षले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेको छ’, ज्ञवालीले भने, ‘सदनमा विचाराधीन विषयलाई बन्द कोठामा दलका नेताले बसेर, संसद्को अधिकार संकुचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’