राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकलाई सत्ता गठबन्धनको बलमा प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको तयारी छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा अहिले सत्तारूढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेश हुने छ । 

सत्तारूढ गठबन्धनले चाहँदा राष्ट्रियसभाबाट पनि नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन सक्छ । 

दुवै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण को लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छन् । 

यसरी दोस्रोपटक प्रमाणीकरण का लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा– ११३ को उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

संवैधानिक बाटो पछ्याउँदा अब पेश हुने नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर कानून बनाउने यो सिधा बाटो हो । तर, राजनीति सधैँ सिधा बाटोमा भने हिँड्दैन । राजनीतिमा ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ पनि भनिन्छ । 

गठबन्धनमा रहेका दल र राष्ट्रपति आमनेसामने भएको अहिलेको अवस्थामा नागरिकता विधेयक सजिलै किनारा नलाग्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर ऐन जारी गर्न सक्दा गठबन्धले त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदा मधेश प्रदेश र तराईका अन्य जिल्लामा लिन सक्ने आकलन छ । 

तराईका जिल्लामा नागरिकताको ठूलो समस्या छ । नेपालमा लामो समयदेखि नागरिकतामाथि राजनीतिक उछलकुद भइरहेको छ । नागरिकताको समस्याले स्थायी समाधान पाएको छैन । 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि दुई वर्षभित्रमा कानूनहरू संशोधन भइसक्नुपर्थ्यो । २०६३ सालमा जारी भएको नागरिकता ऐन पनि २०७४ असोज ३ भित्र संशोधन भइसक्नुपर्दथ्यो । तर, नागरिकतामाथि राजनीतिक खिचातानीका कारण नागरिकता विधेयक गिजोलिँदै आएको थियो । 

तर, चुनावको सम्मुखमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउने प्रयास गरे । संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएर आएको विधेयकलाई फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा पेश गर्‍यो । त्यसरी पेश भएको विधेयक 'फास्ट ट्र्याक' विधिमा पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि  शीतल निवास पठाइएको थियो । 

गठबन्धनलाई काउन्टर दिन संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आफ्नो सबै शक्ति प्रयोग गरेको थियो । संसदमै एमालेका सांसदहरूले प्रशस्त संशोधन हालेका थिए, जुन बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । 

शीतल निवासले पनि नागरिकता विधेयकमाथि १५ दिन लगाएर छलफल र विचारविमर्श गर्‍यो । अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिदिइन् । राष्ट्रपतिको निर्णय गठबन्धनमा रहेका दलहरूका लागि ‘राजनीतिक झापड’सरह भयो । 

कतिपयले राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो माउ पार्टी एमालेलाई चुनावी एजेण्डा बनाइदिने गरी निर्णय गरेको आरोप लगाए । कतिपयले एमालेले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता गर्न लगाएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । 

गठबन्धनका केही नेताहरूले त राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको समेत भन्न भ्याएका थिए । जुनसुकै उद्देश्यबाट गरिएको भए पनि राष्ट्रपतिले गरेको विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय संवैधानिक नै थियो । 

तर, अब भने संविधान अनुसार नै नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर भने सजिलो छैन । नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश संसद्ले, विशेषगरी सत्तारूढ गठबन्धनले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको छ । यसलाई भण्डारीले राष्ट्रपतिको अपमानको रूपमा लिएको बुझिएको छ । 

अर्कातर्फ, संसद्मा रहेका दलहरूले नागरिकता विधेयकलाई चुनावी मसला बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो बहुमतको बलमा नागरिकता विधेयकलाई अगाडि ठेलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने जसरी हुन्छ, उक्त विधेयक रोक्ने प्रयासमा छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार, नागरिकता विधेयक रोक्ने पहिलो रिहर्सल राष्ट्रियसभामा हुनेछ । प्रतिनिधिसभाका सत्तारूढ गठबन्धनको अनुकूल समीकरण छ । उनीहरूको बहुमत छ । सभामुख अग्नि सापकोटा पनि प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित भएका थिए ।

तर, राष्ट्रियसभामा सत्ताधारी दलहरूको बहुमत भए पनि अध्यक्ष भने एमालेबाट आएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकको सूचनालाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले कार्यसूचीमै राख्न नहुने विषयमा नेकपा एमालेभित्र छलफल चलिरहेको उच्च तहका एक नेताले बताए । 

‘नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने अवसर आएको छ । त्यसको सदुपयोग प्रतिनिधिसभामा हुन सकेन । राष्ट्रियसभाले राष्ट्रपतिको सन्देशमा बारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ’, एमालेका एक नेताले भने । 

राष्ट्रियसभाबाट पनि बहुमतको बलमा जस्ताको तस्तै विधेयक पारित हुने अवस्थामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले कार्यसूचीमा नराखी रोक्नुपर्ने एमालेका नेताहरू बताउँछन् । 

‘निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि संसद् चलाइराख्नु नै गलत अभ्यास भइरहेको छ । अर्कातर्फ, काम चलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा संसदबाट निर्णय गराउनुहुँदैन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमा त्यसमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ’, तीन नेताले भने । 

एमालेका नेताहरू नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाका पेश नहुने अवस्थामा पनि आउन सक्ने बताउँछन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही दिनदेखि झापामा रहेको र उनी काठमाडौं फर्किएपछि यसबारे थप स्पष्ट दृष्टिकोण बन्ने एमालेका शीर्ष नेताहरू बताउँछन् । नागरिकता विधेयक रोक्न सक्दा त्यसको क्रेडिट आगामी चुनावमा पहाडी मतमा लिन सकिने एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएर आएको सूचना राष्ट्रियसभामा सुनाउनुपर्छ ।

त्यस्तो सूचना सुनाउने कार्यसूची राख्ने विषयमा शुरूमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको चाहना र कार्य व्यवस्था परामर्श समितको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले नागरिकता विधेयक कार्यसूचीमा नराख्ने ध्येय राखे भने राष्ट्रिय राजनीतिले अर्को बाटो समात्न पनि सक्छ । 

उता  शीतल निवासले नागरिकता विधेयक फिर्ताको निर्णय गरेपछि पनि नागरिक अगुवा, पत्रकार, विश्लेषक र कानूनका जानकारहरूसँगको परामर्शलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

यसको अर्थ हो, नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले आन्तरिक तयारी गरिरहेकी छिन् । 

गत विहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले पत्रकार र वकिलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको निमन्त्रणा मान्न पत्रकार शिव गाउँले, आदित्यमान श्रेष्ठ, देवप्रकाश त्रिपाठी, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायत  शीतल निवास पुगेका थिए । 

छलफलमा क्रममा राष्ट्रपतिले 'राजनीतिक किचलोमा मुछिनु पर्दा कहिलेकाहीँ त राजीनामा दिएर हिँडौं जस्तो लाग्ने गरेको' बताएको छलफलमा सहभागी भएकामध्ये एक व्यक्तिले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

सहभागीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई संसद्ले राष्ट्रपतिको पहिचान र मर्यादासमेत याद नगरेको विषयमा सचेत गराएका थिए ।

राष्ट्रपतिले यही भदौ ८ गते नेपाली सेना उच्च अधिकारीहरूलाई भोजमा सहभागी हुन भन्दै निमन्त्रणा पठाएको र त्यसक्रममा नागरिकता विधेयकबारे नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूको धारणा सुन्ने कार्यक्रम शीतल निवासले बनाएको बताइएको छ । 

‘नागरिकता विधेयकमा दलहरूले जबरजस्ती गरेको अवस्थामा देशभन्दा पद ठूलो भनेर बस्ने अवस्था नहुने आशयको अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिबाट आएको छ । 

‘नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि  शीतल निवास पुग्दा राजनीति थप क्लाइमेक्समा पुग्ने संकेत पाएका छौं’,  शीतल निवासका पछिल्ला छलफलहरूबारे जानकार स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पद छाड्दा कद उच्च हुने सुझाव कतिपयले राष्ट्रपतिलाई दिने गरेका छन् । तर, राष्ट्रपतिले भने त्यस्तो सुझावलाई कत्तिको ‘सिरियस’रूपमा लिएकी छिन् भन्ने खुलेको छैन् । 

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पारित गरेर पदमा बसिरहँदा भन्दा  शीतल निवासबाट बाहिरिँदा त्यसलाई प्रतिपक्षी एमालेले चुनावमा थप पेचिलो एजेण्डाको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने विश्लेषण पनि राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । 

गठबन्धनको चौतर्फी घेरामा रहेर चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा नागरिकता विधेयकलाई स्वादिलो चुनावी मसला बनाउने सबै उपायको खोजीमा एमालेका नेताहरू छन् ।

त्यसो हुँदा नागरिकता विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्न अझै केही दिन पर्खनुपर्ने छ ।

के छ नागरिकता विधेयकमा ?

अहिले संसदबाट पास भएको विधेयकमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ल्याइएको अध्यादेशका व्यवस्था हुबहु छन् ।

विधेयकमा व्यवस्था भएको विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा चाहेको बखत अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थामा धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

त्यसबाहेक, जन्मका आधारमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका बुवाआमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । विगतमा धेरैले झूटो प्रमाणको आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिएको चर्चा हुने गरेको छ । त्यसरी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुने माग पनि स्वत:स्फूर्तरूपमा उठिरहेको छ । 

अर्कातर्फ, बुवाको ठेगान नभएको अवस्थामा आमाले नदेखाई स्वघोषणा गर्नुपर्ने र नागरिकताका त्यो विषय उल्लेख हुने व्यवस्था छ । यसरी महिलाले यौन चरित्र कबुल गर्नुपर्ने प्रावधान नागरिकता विधेयकमा राखिएको भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि आफ्नो सन्देशमा सोही विषयलाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेकी छिन् ।