१९ असार २०८३, शुक्रबार
राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा १२ लाख भूमिहीनको निवेदन परेको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भएको हो ।
यो संख्या १५ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन् । तीमध्ये भूमिहीन दलित १५ प्रतिशत, भूमिहीन सुकुम्बासी २० प्रतिशत र अव्यवस्थित बसोबासी ६५ प्रतिशत हाराहारी रहेको आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।
निवेदन संकलन भएकामध्ये ६ लाखको ‘कम्प्युटर इन्ट्री’ भइसकेको छ भने दैनिक ५ हजार हाराहारीमा ‘इन्ट्री’को काम भइरहेको छ ।
निवेदन संकलन भएकामध्ये ६ लाखलाई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ । कम्प्युटर इन्ट्री बाँकी रहेकालाई पनि निस्सा भने वितरण गरिएको छ । आयोगले ५३० स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम अघि बढाएको छ ।
बाँकी स्थानीय तहमा यसअघि नै सहमति भई काम भइरहेको थियो । भदौ २ गतेबाट २४० स्थानीय तहमा लगत संकलन फर्म भर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । तीबाहेकका पालिकामा यो काम भइसकेको छ ।
पहिला फर्म भरेका पालिकामा छुटेकाका लागि दोस्रो पटक सूचना आह्वान गरिएको उपाध्यक्ष खड्काले बताए । ३३ स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोगले २०७८ भदौमा काम थाल्दा निवेदन संकलन गरिएको भए पनि कम्प्युटर इन्ट्री थोरै मात्र भएको खड्काले जानकारी दिए । आयोगले यसअघिका अधुरा काम समेत गरिरहेको छ ।
यसअघिका आयोग, कार्यदल, जग्गा दर्ता समितिले काम गर्दा छुटेका र समस्या देखिएकालाई सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
