एकै तहका कर्मचारीहरूको तलब समान बनाउनका लागि सरकारले पूर्वमूख्य सचिव लिलामणी पौड्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

एकै तहमा रहे पनि तलब असमान भएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेको थियो । बजेटमा सबै कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले बढाइएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलब २३ प्रतिशतले वृद्धि गर्न खोज्दा नायब सुब्बाहरूले विरोध गरेका थिए । 

त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त निर्णय लागू नहुने तथा उच्चस्तरीय समिति गठन हुने भन्दै आश्वासन दिएका थिए ।