१० साउन २०८३, आइतबार
काठमाडौैं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)मा नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत ठेक्का लगाएको पाइएको छ ।
विभिन्न प्याकेजमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको सेनाले ९ फागुन २०७८ मा लगाएको ठेक्का कानूनविपरीत रहेको सरकारी छानबिन समितिले फेला पारेको हो ।
सेनाले लगाएको ठेक्काका विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारले रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।
उक्त समितिले १५ वैशाखमै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको ४ र ५ नम्बरको ठेक्का कानूनले तोकेको शर्तविपरीत लगाएको निष्कर्ष समावेश छ ।
नेपाली सेनाले द्रुतमार्गमा काम गरिरहेका विभिन्न प्याकेजमध्ये ४ र ५ नम्बरका लागि ९ फागुन २०७८ मा ठेक्का लागेको थियो ।
ठेकेदार छनोट भएको १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता म्याद सकिएको एक सातापछि मात्रै गरेको विषयलाई छानबिन समितिले खरिद ऐनविपरित भएको भनेर औंल्याएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार द्रुतमार्गको ४ नम्बरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ ।
यो कम्पनीले नेपाली सेनासँग निर्माण कम्पनी छनोट भएको १५ दिनभित्रै सम्झौता गर्नुपर्ने भएपनि २१ औं दिनमा मात्रै सम्झौता गरेको छ ।
प्याकेज नम्बर ५ को ठेक्का पनि चीनकै सीएएमसीई एसडीएलक्यू जेभीले पाएको छ । यो ठेकेदार कम्पनीले पनि ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दा एक साता समय ढिला गरेर २३ औं दिनमा मात्रै सम्झौता गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको १५ दिनभित्रै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा दोस्रो कम आवेदन गर्ने कम्पनीलाई सम्बन्धित निर्माण आयोजनाको जिम्मा दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपाली सेनाले खरिद ऐन छलेर गरेको यस्तो कार्यले भविष्यमा व्यावहारिक जटिलता समेत उत्पन्न हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानविन समितिले कानूनविपरीत भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आइतवार संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा दु्रतमार्गको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयबाट गठन भएको उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी बैठक बोलाइएको थियो ।
समितिमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण आइतवार बैठक हुन नसक्दा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर आवश्यक कारवाही गर्ने विषय प्रभावित भयो । समितिको बैठक अब तीजपछि मात्रै बस्ने विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव ओमबहादुर कार्कीले बताए ।
यो द्रुतमार्गको निर्माण कार्य आगामी २०८१ को पुससम्ममा सक्ने कार्ययोजना नेपाली सेनाले सरकारलाई दिएको छ । यसका लागि नेपाली सेनाले वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यो आयोजनाको गत आवसम्मको प्रगति भने जम्मा २१ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।
सरकारले भने चालू आव २०७९/८० को लागि द्रुतमार्ग बनाउन ३० अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तो बजेट सरकारले १ अर्ब ६५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने र बाँकी २८ अर्ब ४२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट संकलन गरिने सरकारी योजना छ ।
द्रुत मार्गलाई विनियोजन गरेको यस्तो बजेटबाट विकास निर्माणका लागि हुने पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । यो बजेटमा सरकारले व्यहोर्ने रकम भने जम्मा १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो आयोजनाले ८ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । नेपाली सेनाले खर्च गर्न सक्ने र आयोजना पूरा गर्न बजेट अभाव हुन नदिन आग्रह गरेसँगै सरकारले चालू आवका लागि भने गत वर्षको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको हो । यो आयोजनाको लागत २ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको पाँच वर्षमा यो आयोजनाको प्रगति भने जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले ५ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी जिम्मा दिएको यो आयोजना पूरा हुनुपर्ने समयसम्म नेपाली सेनाले केही प्याकेजको ठेक्का लगाउनसमेत बाँकी छ ।
एक नम्बर प्याकेजअन्तर्गतको प्रस्थान मार्ग मानिएको ललितपुर खण्डमा जग्गाको मुआब्जा विवाद नै टुंगिएको छैन ।
छानबिन प्रतिवेदनबारे जानकारी छैन– नेपाली सेना
नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने रक्षा मन्त्रालयबाट भएको अध्ययनको प्रतिवेदनका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
‘रक्षा मन्त्रालयले गरेको भनेको अध्ययनको विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । प्रतिवेदनले के भनेको छ भन्ने विषयमा उतै सोध्नुस्,’ सिलवालले भने ।
नेपाली सेनाले ११ वटा प्याकेज बनाएर फास्ट ट्र्याकको काम गरिरहेको र त्यसमध्ये १ देखि ५ नम्बरसम्मका प्याकेजको ठेक्का लागिसकेको उनले जानकारी दिए ।
सिलवालका अनुसार ६ र ७ नम्बर प्याकेजको ठेक्का आह्वान भएर मूल्यांकनको चरणमा छ भने ८ देखि ११ नम्बरसम्मका प्याकेज ठेक्काको प्रक्रियामा छ ।
नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको यो द्रुतमार्ग आयोजनाको समयसीमा २०८१ पुस मसान्त भएकाले सोही समयलाई दृष्टिगत गरेर काम गरिरहेको सिलवालले जानकारी दिए ।
