१० साउन २०८३, आइतबार
प्रहरीले आगामी मंसिर ४ मा हुने संघ र प्रदेशको चुनावका लागि प्रहरीले १५० वटा गाडी किन्नका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीलाई ७ सयभन्दा धेरै सवारी साधनको आवश्यकता रहेको भन्दै निर्वाचनका ३ अर्ब बजेट माग गरेको थियो ।
अहिले प्रहरीले गाडी किन्नका ७५ करोड रुपैयाँ मात्र पाएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले पुष्टि गरे ।
‘हामीले १५० सवारी साधनका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छौं, त्यो बजेटमा जति गाडी आउँछ, त्यति किन्छौं,’ डीआईजी राईले लोकान्तरसँग भने ।
२०७० सालमा किनेका सवारीसाधन बिग्रेकाले त्यसलाई विस्थापन गर्नका लागि पनि नयाँ सवारीसाधनको आवश्यकता परेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।
देशमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले प्रहरीलाई सवारीसाधनका लागि बजेट उपलब्ध गराएको थिएन ।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईका अनुसार प्रहरीले स्थानीय तह निर्वाचनमा १ हजार २०० सवारीसाधन भाडामा लिएर चलाएको थियो ।
आगामी चुनावका लागि प्रहरीले १ हजार ५२९ पीकअप भ्यान, ११० वटा ‘वान टन’ गाडी र बस किन्नका लागि बजेट माग गरेको थियो ।
प्रहरीलाई ७ हजार ८९४ सञ्चार सेट र हतियार आवश्यक रहेका छन्, जसका लागि पनि बजेट माग गरेको थियो । स्थानीय तह चुनावमा प्रहरीले सेनाबाट हतियार सापट लिएर चलाएको थियो । पछिल्लो समय हतियारमा पर्ने भन्दा धेरै मूल्यमा किन्न लागेको भन्दै विरोध भएपछि रोकिएको छ ।
अहिले पनि आवश्यक पर्ने हतियार सेनाबाटै सापट लिएर चलाउने तयारी भइरहेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरीले कार्य विभागका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुल थापाको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ ।
प्रदेशमा एसएसपीको नेतृत्व र जिल्लामा सिनियर प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा निर्वाचनका लागि कमिटी गठन भएको छ ।
यी कमिटीले निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीदेखि निर्वाचन सुरक्षाको काम गरिरहेको छ ।
अहिले प्रहरीले कति बजेट आवश्यक पर्छ, कुन सामग्री कति आवश्यक पर्छ, कसरी सुरक्षा दिने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
