प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी– प्रतिबद्धता खर्बमा, लगानी अर्बमा सीमित

नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।

लगानी प्रतिबद्धता खर्बमा आउँदा लगानी भने अर्बमा आउन पनि मुस्किल हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५देखि २०७८/७९ सम्ममा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता १ खर्ब ९१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आउँदा प्राप्त लगानी भने ७४ अर्ब मात्रै देखिएको छ ।  

उद्योग विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा करीब ५३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । 

तर खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा २०७८/०७९ मा वैदेशिक लगानीमा ४.९ प्रतिशतले कमी आएको छ । 

उद्योग विभागले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मुलुकहरूबाट २ सय ९३ परियोजनाका लागि आएका ५३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीलाई स्वीकृत गरेको थियो ।

कुल ५८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लागतको परियोजनामा ५३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको र त्यसलाई स्वीकृत गरिएको विभागले जनाएको छ । 

विभागका अनुसार, यी परियोजनाहरू सम्पन्न भएमा १६ हजार ६८८ जनशक्तिका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछन् । 

कुन वर्षमा कति आए लगानी प्रतिबद्धता ? 

उद्योग विभागले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि हालसम्मको लगानी स्वीकृत भएकोबारे एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

केही दिनअघि सार्वजनिक भएको सो प्रतिवेदन अनुसार, हालसम्म मुलुकमा उद्योग विभागअन्तर्गत ४ हजार ८ सय ५४ परियोजनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा मात्रै २०७ परियोजनाका लागि ४० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । 

यस वर्ष प्रतिबद्धता आएका यी परियोजना सम्पन्न हुँदा १२ हजार २०१ जनशक्तिले रोजगारी पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वीकृत भएको थियो । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । 

यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । 

यसबीचमा लगानी बोर्डले ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको छ । 

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको हो । 

लगानी प्रतिबद्धता अनुसार कति आयो लगानी ? 

सरकारले हरेक वर्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिरहेको हुन्छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गर्ने कार्य उद्योग विभागले गर्दै गर्दा वैदेशिक लगानीको लेखाजोखा गर्ने निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो । 

राष्ट्र बैंकले हरेक महिना अन्य विवरणसँगै वैदेशिक लगानीको अवस्थाबारे समेत जानकारी गराउने गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा नेपालमा १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा यो रकम ७.१ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७६/७७ मा वैदेशिक लगानी १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १३ अर्ब ७ करोड भित्रिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।   

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र प्राप्त वैदेशिक लगानीबीचको अन्तर

मुलुकमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र प्राप्त वैदेशिक लगानीको खाडल ठूलो देखिएको छ । 

स्वीकृत भएका वैदेशिक लगानी पनि लगानीको रूपमा मुलुकमा नभित्रिँदा परियोजनामा समेत असर पर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकोमा १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी भित्रिएको देखिन्छ । 

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र प्राप्त लगानीको अन्तर [तालिकामा]

प्रतिबद्धताभन्दा किन कम आउँछ लगानी ?

विगत ५ आर्थिक वर्षलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता धेरै आएको तर लगानी भने निकै न्यून मात्रामा आएको देखिन्छ । 

उद्योग विभाग र लगानी बोर्डले छुट्टाछुट्टै परियोजनामा वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्छन् । 

६ अर्ब वा सोभन्दा बढी बजेटको लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गर्ने काम लगानी बोर्डले गर्छ भने सो भन्दा कमको उद्योग विभागले गर्ने गरेको छ । तर प्रतिबद्धता जति नै आएपनि लगानी भने नआएको पाइएको हो । 

उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक सुरेश श्रेष्ठ प्रतिबद्धता आए पनि लगानी भने पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः आउँदै जाने भएकाले वर्षगत रूपमा हेर्दा कम देखिनु स्वभाविक भएको बताउँछन् । 

उनले तुलनात्मक रूपमा यसलाई हेर्न सकिने भएपनि प्रतिबद्धता र स्वीकृति विगतदेखि नै समान नरहेको बताए ।

‘४ वर्ष अगाडि प्रतिबद्धता भएको परियोजनाका लागि लगानी ४ वर्षपछि आउन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘ठूला उद्योग, ऊर्जा, जलविद्युतको लगानी यस्तो हुन्छ । यसो हुँदा शुरूमा धेरै कम लगानी भित्रिन्छ ।’

यस्तै सरकारले न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामात्रै स्वीकृत हुने थ्रेसहोल्ड कायम गरेकाले पनि लगानी र प्रतिबद्धताको अनुपात कतिपय अवस्थामा नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘थ्रेसहोल्ड कायम राख्न ५ करोडकै प्रतिबद्धता गर्ने तर उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्थासम्म भने ५ करोड आवश्यक नपर्ने पनि हुन्छ कुनै अवस्थामा ।’

उनले राष्ट्र बैंक र विभागले डाटा विश्लेषण गरेर हेर्दा प्रतिबद्धताको करीब ३० प्रतिशत मात्रै वार्षिक रूपमा लगानी भित्रिने गरेको उल्लेख गरे । 

सरकारले २ वर्षसम्म परियोजनामा लगानी नल्याएमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निष्क्रिय मान्ने गरेको छ । 

विभागका अनुसार लगानी प्रतिबद्धता गर्ने तर लगानी नल्याउने यस्ता निष्क्रिय लगानी पनि करीब १० देखि १५ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहने गरेको पाइएको छ । 

 ‘नीतिगतरूपमा सहज छ, तर पनि उल्लेख्य आएन’

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले कोरोना महामारी जस्ता विभिन्न कारणले कतिपय काम रोकिँदा लगानी प्रतिबद्धता र प्राप्त वैदेशिक लगानीबीच ‘ग्याप’ भएको बताए । 

उनले महामारीपछि पछिल्ला दिनहरूमा लगानी भित्रिन विस्तारै वातावरण बनिरहेको भएपनि प्रर्याप्त भने नदेखिएको बताए । 

‘कतिपय परियोजना बनाउँदै गर्दा स्थानीयसँग झगडा पर्ने, कतिपय राजनीतिक कारणले बिच्किने अवस्था पनि देखिन्छ,’ महानिर्देशक तिवारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसो हुँदा कतिपय प्रतिबद्धता गरिसकेकाहरूले पनि अन्य मुलुकतर्फ डाइभर्ट  भएको पाइन्छ ।’

यद्यपि ठूलो लगानी आउँदा केही प्रतिशत लगानी फिर्ता हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘ठूलो लगानी आउँदा न्यून प्रतिशत अन्य मुलुकमा पनि हुन्छ । कतिपय जेन्युन लगानी प्रतिबद्धता आएपनि पछि अन्य क्षेत्रमा राम्रो हुँदा उता जाने परिपाटी पनि छ ।’

उनले पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नीतिगत प्रक्रिया निकै सरल रहेको सुनाए । 

नीतिगत रूपमा समस्या नभएको भन्दै अन्य व्यवस्थामा कसको कति योगदान भन्ने नै स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु सबैको दायित्व भएपनि हरेक निकायले बीचबीचमा अवरोध सिर्जना गर्दा पनि समयसमयमा लगानीको वातावरण नबन्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा लगानीमा बिस्तारै सुधार हुँदै गएपनि उत्साहजनक हुन नसकेको महानिर्देशक तिवारीको भनाइ छ ।  

राष्ट्र बैंक भन्छ: दीर्घकालीनरूपमा सहयोग पुग्नेगरी वैदेशिक लगानी आएको छैन  

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक लगानी अहिले केही घटेर आएको बताए । 

उनले यस्तो लगानी कस्तो क्षेत्रमा आएको छ भन्नेले पनि अर्थ राख्ने बताए । 

‘हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता बढाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने गरी आउने हो भने दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘लगानी सही ठाउँमा आएन भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई समस्या पनि हुन्छ ।’

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार, अहिलेसम्म आएको लगानी अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सहयोग पुग्नेगरी आएको देखिँदैन । 

‘सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने लगानीले वित्तीय साधन मात्रै हैन, बजारमा सम्बन्ध, आधुनिकीकरण, प्रविधि ल्याउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि बढाउँछ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म आएको लगानीले धेरै क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याएको देखिँदैन ।’

उनले वैदेशिक लगानी धेरै भित्रिएमा तत्कालका लागि पनि अर्थतन्त्रलाई केही फाइदा हुने बताए । ‘विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधानान्तर बचत गर्न पनि यसको महत्त्व हुन्छ,’ उनले भने ।