नेपाली संचार क्षेत्रका सरोकारवालाका सुझाव विपरित ‘कामचलाउ सरकार’ले मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

जनतामा समेत व्यापक छलफल हुनुपर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा समेत छलफल नगरी हतार हतार पारित गर्न लागिएको छ । 

बुधवार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक माथि दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची छ । यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक सम्बन्धित समितिमा लगेर व्यापक छलफल गरेर पारित गर्ने संसदीय परम्परा थियो ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेको समयमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो विधेयक अघि बढाउन लागेपछि नेपाली पत्रकारका संस्था सशंकित भएका छन् । 

स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने नियत साथ सरकारले संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेश गरेपछि पत्रकारितासँग सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् । 

सञ्चार आवद्ध संघ संस्थाहरुको विरोधपछि सञ्चारमन्त्री कार्कीले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि संशोधन नगर्दासम्म ढुक्क हुने अवस्था नरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभामा उत्पति भइ पारित भएर भएर सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको सांसदहरुको गुनासो छ ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभामा विधेयक टेबल गर्ने दिन पनि सांसदहरुले हतारमा विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 

प्रस्तावित विधेयकले काउन्सिलको अध्यक्षका लागि इच्छुक उम्मेदवारले कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसको सिफारिस पनि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरित भएको भन्दै मिडिया सम्बद्ध सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । 

सरकारले काउन्सिल विधेयक देखाएर पत्रकारलाई दबाब र प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै पत्रकारहरुले विरोध गरेका छन् ।  नियुक्तिको प्रकृया मात्र नभई पत्रकारको प्रेस पास खोस्ने, कानुनी दण्ड चलाउने विषय राखेर तर्साउन खोज्ने प्रावधानप्रति सरोकारवाला संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक भन्दा पनि अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई नै बढी प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने तथा पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाई गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् ।