१२ साउन २०८३, मंगलबार
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको खर्च रोक्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च नगर्न दिएको निर्देशनविरुद्ध ४ जना सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भदौ २७ गते हाजिर हुन भनेको छ ।
भदौ २० गते प्रदेशसभा सदस्यहरू सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मी र पदमकुमारी गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
मंगलवार पहिलो पेशी तोकिएकोमा प्रदेश १ सरकारका कानून विज्ञ अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले बहस गरेका थिए । उनले बहसका क्रममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न निर्वाचन आचारसंहिता बाधक नबन्ने जिकिर गर्दै आयोगको निर्देशनउपर उत्प्रेषण आदेशको माग गरेका थिए ।
विषयको गाम्भीर्यता हेरी आयोग समेतलाई थप छलफलका लागि बोलाउने अदालतले आदेश दिएको अधिवक्ता न्यौपानले बताए ।
प्रदेश १ सरकारले विगतकै निरन्तरताअनुरूप चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रतिसदस्य १ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गतको रकमको खर्च स्थानीय तहबाट हुने कानूनी प्रबन्ध छ । प्रदेश सरकारले बजेट जारी गर्दाको सयममा प्रदेश सभामा भएका मौजुदा ९० जना सदस्यका लागि कूल ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
तर निर्वाचन आयोगले भदौ ३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले रकम खर्च गर्नु आचारसंहिता विपरीत हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रिट निवेदक प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगको निर्देशन संवैधानिक एवं कानूनी भूमिकाको ख्याल नगरी आएको दाबी गरेका छन् ।
सांसदहरूले प्रदेश सरकारले चुनावको मिति घोषणा नभइकनै रकम विनियोजन गरेको र खर्च गर्न नपाउँदा जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै कार्यान्वयनको बाधा फुकाउनुपर्ने माग गरेका थिए । आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी सिद्धान्तअनुसार विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विनियोजन गरेको रकम प्रदेशसभा सदस्यहरूले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग रिट निवेदकहरूको छ ।
