काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्दा महानगरवासीको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने बताएका छन् ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले मागेको जवाफ पठाउँदै मेयर शाहले आफूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको जनाएका छन् ।

यस्तो छ मेयर शाहको जवाफ –

अदालतको अवहेलना मुद्दाको सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतको आदेश बमोजिम मैले हिजो भदौ २१ गते लिखित जवाफ पेश गरिसकेको छु । उक्त मुद्दामा मेरो तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न स्वस्फूर्त रूपमा विभिन्न कानुन व्यवसायीहरू जोडिन आउने खवर पाएको छु । मेरो लिखित जवाफ यसैसाथ पोष्ट गरेको छु ।

उपरोक्त विपक्षीले दायर गरेको मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मेरो नाममा जारी भएको ७ दिने म्याद सूचना ०७९।५।१६ मा तामेल भएकोले म्यादभित्रै लिखित जवाफ पेश गरिएको छ । लिखित जवाफको व्यहोरा यसप्रकार छ – 

१.  ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बालेन नामबाट चलाइरहेको बालेन नामक भेरिफाइड फेसबूक पेजमार्फत ‘नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरुलाई कारवाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’ भनी गरेको टिप्पणी ... अशोभनीय मात्र होइन, सम्मानीत अदालतको अवहेलना समेत हुने गरी गरिएको भद्दा टिप्पणीउपर चित्त नबुझी सम्मानीत अदालतको शरणमा आएका छौं । ... यस्तो प्रकारको नकारात्मक र भ्रामक अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना मान्नुपर्छ । ... कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ’ भन्ने निवेदकको मुख्य मागदाबी रहेछ । 
२. विपक्षीको निवेदन खारेजभागी रहेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सहितको जिकिर निम्नानुसार प्रस्तुत गर्दछु – 

२.१. मेरो अभिव्यक्तिबाट सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुगेको वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्था नभएको हुँदा निवेदकको दाबी निराधार रहेको कुरा प्रारम्भमै स्पष्ट गर्दछु । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति अपनाएको खुला समाजमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(१) विपरीत नहुने गरी आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु ।  
२.२. संविधानको धारा १७(२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय पनि हो । उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधान सम्मत हुदैन । राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले सम्पादन गरेको काम कारवाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति विपरीत हुन्छ ।

२.३. नेपालको न्यायालय नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिमायती भएको कुरा यसले अनगिन्ती फैसलामा गरेका व्याख्या वा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूबाट पुष्टि हुन्छ । कुनै नागरिकले न्यायिक काम कारवाहीको सम्बन्धमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रकट गर्दैमा न्यायालय आफ्नो न्यायिक कार्य सम्पादनबाट विचलित हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अभिव्यक्त भएको कुरा हो । बरु न्यायालय विचलित हुन्छ कि भन्ने विपक्षी निवेदकको जस्तो मनोगत आशंका वा अपेक्षाबाट चाहिँ न्यायालयप्रतिको जनआस्था कमजोर बन्न सक्छ । वास्तवमा रचनात्मक आलोचनाबाट मात्र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको न्यायालय अझ बढी स्वतन्त्र, सुदृढ र जवाफदेही बन्न सक्दछ भन्ने आम विश्वास छ । 

२.४ जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रमुखको जवाफदेहीताका आयामहरू कानूनी मात्र हुँदैनन्, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने महानगरवासी वा आमनागरिकसँग सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट विचार विमर्श गर्दा मेरो जवाफदेहिताका विभिन्न आयामहरूको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यदि बहुआयामिक सन्तुलनमा आधारित मेरो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रकारान्तरले महानगरवासी तथा आम नागरिकको मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित हुन जान्छ । यस कुरालाई विपक्षी निवेदकले नजरअन्दाज गर्नु भएको देखिन्छ । 

२.५. कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखलाई केही हदसम्म न्यायिक भूमिका समेत प्रदान गरेको छ । मेरो पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले समेत न्यायिक कार्यसम्पादनको संवेदनशीलताको विशेष रूपमा सम्मान गर्दछु । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतप्रति मेरो पूर्ण सम्मान रहेको स्पष्ट गर्दछु ।  

३. अतः माथि उल्लिखित तथ्यगत तथा कानूनी आधार कारणबाट विपक्षी निवेदकको औचित्यहीन दाबी खारेजयोग्य रहेको हुँदा पूर्णरूपमा खारेज गरी पाऊँ भनी सादर अनुरोध गर्दछु ।