कात्तिक २२, २०८०
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
भदौ २२, २०७९
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्दा महानगरवासीको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने बताएका छन् ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले मागेको जवाफ पठाउँदै मेयर शाहले आफूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको जनाएका छन् ।
यस्तो छ मेयर शाहको जवाफ –
अदालतको अवहेलना मुद्दाको सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतको आदेश बमोजिम मैले हिजो भदौ २१ गते लिखित जवाफ पेश गरिसकेको छु । उक्त मुद्दामा मेरो तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न स्वस्फूर्त रूपमा विभिन्न कानुन व्यवसायीहरू जोडिन आउने खवर पाएको छु । मेरो लिखित जवाफ यसैसाथ पोष्ट गरेको छु ।
उपरोक्त विपक्षीले दायर गरेको मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मेरो नाममा जारी भएको ७ दिने म्याद सूचना ०७९।५।१६ मा तामेल भएकोले म्यादभित्रै लिखित जवाफ पेश गरिएको छ । लिखित जवाफको व्यहोरा यसप्रकार छ –
१. ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बालेन नामबाट चलाइरहेको बालेन नामक भेरिफाइड फेसबूक पेजमार्फत ‘नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरुलाई कारवाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’ भनी गरेको टिप्पणी ... अशोभनीय मात्र होइन, सम्मानीत अदालतको अवहेलना समेत हुने गरी गरिएको भद्दा टिप्पणीउपर चित्त नबुझी सम्मानीत अदालतको शरणमा आएका छौं । ... यस्तो प्रकारको नकारात्मक र भ्रामक अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना मान्नुपर्छ । ... कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ’ भन्ने निवेदकको मुख्य मागदाबी रहेछ ।
२. विपक्षीको निवेदन खारेजभागी रहेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सहितको जिकिर निम्नानुसार प्रस्तुत गर्दछु –
२.१. मेरो अभिव्यक्तिबाट सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुगेको वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्था नभएको हुँदा निवेदकको दाबी निराधार रहेको कुरा प्रारम्भमै स्पष्ट गर्दछु । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति अपनाएको खुला समाजमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(१) विपरीत नहुने गरी आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु ।
२.२. संविधानको धारा १७(२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय पनि हो । उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधान सम्मत हुदैन । राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले सम्पादन गरेको काम कारवाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति विपरीत हुन्छ ।
२.३. नेपालको न्यायालय नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिमायती भएको कुरा यसले अनगिन्ती फैसलामा गरेका व्याख्या वा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूबाट पुष्टि हुन्छ । कुनै नागरिकले न्यायिक काम कारवाहीको सम्बन्धमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रकट गर्दैमा न्यायालय आफ्नो न्यायिक कार्य सम्पादनबाट विचलित हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अभिव्यक्त भएको कुरा हो । बरु न्यायालय विचलित हुन्छ कि भन्ने विपक्षी निवेदकको जस्तो मनोगत आशंका वा अपेक्षाबाट चाहिँ न्यायालयप्रतिको जनआस्था कमजोर बन्न सक्छ । वास्तवमा रचनात्मक आलोचनाबाट मात्र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको न्यायालय अझ बढी स्वतन्त्र, सुदृढ र जवाफदेही बन्न सक्दछ भन्ने आम विश्वास छ ।
२.४ जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रमुखको जवाफदेहीताका आयामहरू कानूनी मात्र हुँदैनन्, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने महानगरवासी वा आमनागरिकसँग सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट विचार विमर्श गर्दा मेरो जवाफदेहिताका विभिन्न आयामहरूको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यदि बहुआयामिक सन्तुलनमा आधारित मेरो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रकारान्तरले महानगरवासी तथा आम नागरिकको मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित हुन जान्छ । यस कुरालाई विपक्षी निवेदकले नजरअन्दाज गर्नु भएको देखिन्छ ।
२.५. कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखलाई केही हदसम्म न्यायिक भूमिका समेत प्रदान गरेको छ । मेरो पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले समेत न्यायिक कार्यसम्पादनको संवेदनशीलताको विशेष रूपमा सम्मान गर्दछु । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतप्रति मेरो पूर्ण सम्मान रहेको स्पष्ट गर्दछु ।
३. अतः माथि उल्लिखित तथ्यगत तथा कानूनी आधार कारणबाट विपक्षी निवेदकको औचित्यहीन दाबी खारेजयोग्य रहेको हुँदा पूर्णरूपमा खारेज गरी पाऊँ भनी सादर अनुरोध गर्दछु ।
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...