नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रीले चुनावमा प्रचार–प्रसार गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । उनले बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरू नै मन्त्री हुने हुनाले उनीहरूले निर्वाचनको प्रचार–प्रसार गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा नहुने उल्लेख गर्दै सो प्रावधान तत्काल हटाउन आयोगसँग माग गरे । 

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निर्वाचन आयोगले राज्यको स्रोत–साधनको दुरुपयोग हुन नदिन भने निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । तर, दलका नेताहरू नै मन्त्री हुने भएकाले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्न नमिल्ने उनले तर्क छ । 

‘यो आचारसंहिताको सवालमा मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने छ भन्ने सुनियो । यो कुरा मिल्दैन । राजनीतिक प्रणाली चाहिँ बहुदलीय हुने । अनि, राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि हुने । तर, मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न आफैं उम्मेदवार छ भने बाहेक अन्त नपाउने भन्ने कुरा त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन । यो उपयुक्त छैन’, उनले भने, ‘अनुगमन कहाँ गर्नुपर्छ भने राज्य र सरकारको साधनको प्रयोग गरिएको छ कि छैन ? त्यहाँ अनुगमन गर्न जरुरी छ । तर, मन्त्रीले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? यस्तो कुरा चाहिँ सच्याउन जरुरी छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताको प्रश्नमा भने संविधानमै संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।