मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणको उपाय सिफारिस गर्न बनेको कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । साउन २७ गते गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसालले मन्त्री खाणलाई सोमवार अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । 

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले २ हजार २८९ वटा मिटर ब्याजीविरुद्ध उजुरी परेको देखाएको छ । भदौ २६ गतेसम्म ५९ वटा उजुरीमा मिलापत्र भइसकेको, ७ वटा उजुरी अदालतमा मुद्दा दायर भएको र ७ वटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले भदौ ८ देखि १२ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी, मधेश प्रदेशका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी र सिरहा तथा प्रदेश १ को मोरङ गरी ७ वटा जिल्लामा पुगी पीडित, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बैंक तथा वित्तीय संस्था र  सहकारीका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी एवं स्थानीय प्रशासनसँग छलफल गरेको थियो । १७ गते काठमाडौंमा समेत सञ्चारकर्मीसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यदल संयोजक भुसालले बताए । 

एउटै व्यक्तिविरुद्ध ४ वा सोभन्दा बढी उजुरी परेको आरोपितहरूको संख्या ३३ रहेको छ । एकै व्यक्तिले २३ जनाविरुद्ध मिटरब्याजीको उजुरी दर्ता गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

पीडितहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, स्थानीय प्रशासन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि एवं कानूनविद्सँग अन्तरक्रिया गरी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझावहरू दिइएको छ । 

प्रतिवेदनमा स्थानीय प्रशासनले प्राप्त उजुरीमा तत्काल छानबिन र कारबाहीमा निरन्तरता दिनुपर्ने शीर्षकअन्तर्गत ४ वटा, संघीय इकाइहरूको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता शीर्षकमा ५ वटा, सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत २ वटा, कानूनी सचेतना र सुधारअन्तर्गत १० वटा एवं सचेतना साक्षरता र वित्तीय पहुँच अन्तर्गत ११ वटा गरी जम्मा ३२ बुँदामा सुझाव उल्लेख गरिएको छ । 

ऋणीले मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी कारकहरू, श्रमिक तथा गरिब किसानहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पहुँच नपुग्नाका कारण, साहुमहाजनसँग ऋण लिने प्रकृया, मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी गर्दा पनि ऋणी पक्ष कमजोर हुने कारण, मिटरब्याजको दुष्चक्र, मिटरब्याजीविरुद्धको कारबाहीका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू एवं अदालती प्रकृयामा पीडितको अवस्थाका बारेमा समेत विस्तृतमा विश्लेषण गरी प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको भुसालले बताए ।