राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्त संस्थासँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ । 

विभागले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था र माइक्रो फाइनान्स गरी देशभरका ५४ संस्थाका प्रतिनिधिसँग सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको अवस्थाबारे छलफल गरेको हो । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको धेरै रकम बैंकमै थन्किएकाले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न तथा समसामयिक सवालहरूमा छलफलका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले बताए । 

सेवाग्राहीले समयमा नै भत्ता रकम नपाएको, अशक्त, अति वृद्धवृद्धाहरूले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो बढिरहेको बेला विभागले बैंकहरूसँग छलफल गरी भत्ता वितरणमा अन्तर बैंक एकरूपता कायम गरी सहजता ल्याउन खोजेको हो ।

भत्ता वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई एटीएम दिनुपर्ने, चेकबूकको संख्या बढाउनुपर्ने, बैंकले सेवाग्राहीको खातामा ७ दिनभित्र पैसा जम्मा गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव विभागले राखेको छ । 

अशक्त तथा ९० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई स्थानीय तह र बैंकको सहमतिमा भुक्तानी शिविर, शाखा रहित बैंक, मोबाइल बैंकिङ, सहकारीमार्फत भुक्तानी जस्ता विशेष व्यवस्था गरी भक्तानी दिँदा सहज र प्रभावकारी हुने विभागको धारणा छ । 

बालबालिका वा पूर्ण असक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षक सहितको संयुक्त खाता वा संरक्षकमार्फत भत्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्दा भत्ता वितरणलाई सहज बनाउन सकिने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रभावकारी रूपमा वितरणका लागि सबै स्थानीय तहबाट तदारूकता देखाइरहेका बेला केही स्थानीय जनप्रतिनिधिले लोकप्रियताका लागि घरघरमै भत्ता वितरण गर्न चासो देखाएको तर स्थानीय तहमा न्यून जनशक्तिका कारण काम गर्न कठिन भइरहेको गुनासो बैंकहरूको छ । 

सामाजिक सुरक्षाको लागि खोलिएको बैंक खातामा भत्ता रकम मात्र जम्मा गर्दा प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी हुने भएकाले विभागले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बैंकहरूले बताएका छन् ।

छलफल कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सहसचिव भिष्मकुमार भुसालले भत्ता वितरणलाई बैंकहरूले बोझको रूपमा नभई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा वितरणकै क्रममा धेरै बैंकहरूले दुर्गम स्थानमा पुग्न पाएको, बचतकर्तालाई बैंकले लगानीका लागि सेवाग्राही बढाउन मद्दत गर्ने भएकाले बैंकका लागि अवसर भएको उनले बताए । 

विभागका निर्देशक सागरमणि पाठकले बैंकहरूले भत्ता वितरणप्रति देखाएको अपनत्वलाई सामाजिक दायित्व बहनको रूपमा लिन सकिने बताए । पूर्ण बैंकिङ प्रणाली कार्यान्वयनसँगै एकरूपता हुने गरी सामाजिक सुरक्षा नियमावली तथा कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा भट्टराईले जोड दिए ।